सुर्खेत । कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू विगत १५ दिनअघिदेखि आन्दोलनरत छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘स्थानीय सेवा (सञ्चालन तथा गठन) ऐन—८१ लाई संशोधन गर्न विधेयक’मा आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गेटामा धर्ना दिइरहेका उनीहरुले माग सम्बोधन नभएर कामकाजमा नफर्कने बताइरहेका छन् ।यता सरकारले भने १५ दिनपछि वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य रहने गरी वार्ता समिति गठन गरिएको प्रदेश सचिव धोलकराज ढकालले बताए ।

समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद खरेल, शाखा अधिकृत दीपेन्द्रकुमार सिंह रहेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ, संशोधन विधेयक उपर प्रदेश सभामा छलफल हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषयमा छलफल हुने नै छ ।’

साथै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल प्रदेश समिति लगायत आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिसँग समितिको तर्फबाट छलफल तथा परामर्श भएको ढकालले बताए । आन्दोलनरत सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएर आफू कार्यरत कार्यालयमा नियमित कामकाजमा फर्कन आग्रह गर्दै वार्ताका लागि सरकारले आह्वान गरेको छ ।