कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले बेरोजगारी हटाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साथै गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि डुडेझारी (कैलाली) मा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने र ‘एक जिल्ला, एक उद्योग’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने योजना छ । साथै, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गरेर उद्योग स्थापना गर्ने नीतिमा पनि जोड दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषिलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दै स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा जोड दिने नीति लिएको छ । व्यावसायिक कृषकलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने र तीन वर्षभित्र सबै पालिकामा ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ नीति अन्तर्गत पकेट क्षेत्र विकास गरिनेछ ।

नदी किनार, बाँझो र सरकारी जग्गालाई कृषिमा उपयोग गरिनेछ। साथै, पशुपन्छी क्षेत्रमा पूर्ण खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन, सिगासधाम र रामारोशन क्षेत्रमा केबलकार स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बाकाबिर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र निजी क्षेत्रलाई होटल तथा लज सञ्चालनमा प्रोत्साहन दिने नीति लिइएको छ । साथै, प्रादेशिक पर्यटन प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिने योजना छ ।

यस्तै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास आयोजना, र सवारी चालक अनुमति पत्रको राजस्व अनलाइनमार्फत तिर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। यातायात कार्यालयको सेवा विस्तार गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य सुधार र पोषण सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रदेश अस्पतालमा आवश्यक सेवा विस्तार गरिनेछ। सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार तथा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। जोगबुढा, गोकुलेश्वर, बेलौरी, लम्कीचुहा र कोल्टी अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाइने योजना छ। अछामको बयलपाटा अस्पतालको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
यस्तै ‘जयपृथ्वी बहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश नमूना विद्यालय स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी दशकलाई स्वस्थ बालबालिका, सबल नागरिक तथा ज्येष्ठ नागरिक दशक बनाउने योजना छ ।

दलित सशक्तीकरणका लागि ‘टीकाराम पार्की कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइनेछ भने स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिने लगायतका योजना कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै, आपतकालीन हवाई उद्दार, विपद् बीमा कार्यक्रम, र विपद् स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सीमा नाकामा सूचना प्रणाली विकास गरी अवैध वस्तुको ओसारपसार रोक्न कदम चालिने जनाइएको छ ।