सुर्खेत । सङ्घ सरकारको बजेटमा कर्णाली निरन्तर उपेक्षित हुँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेटमा पनि यो क्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

कर्णालीका पूर्वअर्थमन्त्री गोपाल शर्माका अनुसार कर्णालीलाई काठमाडौँ (केन्द्र)ले सुरुदेखि नै बजेटमा उपेक्षा गर्दै आएको छ । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश पछि परेको होइन, पछि पारिएको हो । त्यसैले काठमाडौँले कर्णालीलाई क्षतिपूर्तिसहितको बजेट दिनुपर्छ ।’

कर्णालीका अन्य नेता पनि लामो समयदेखि केन्द्रले उपेक्षा गरेका कारण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तर्क सार्वजनिक रूपमा गर्छन् । यद्यपि उनीहरूबिच नै कर्णालीको विकासका लागि साझा धारणा नबन्दा केन्द्र सरकारले प्रस्तुत गर्ने हरेक वर्षको बजेटमा कर्णाली उपेक्षित हुने गरेको छ ।

कर्णालीलाई हेपिएको भन्दै जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्त्व गर्ने सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ०८१ असारमा संसदमै आक्रोश पोखे– ‘कर्णालीलाई बजेटमा अपमानित गरियो । सिङ्गो कर्णालीभन्दा धनुषा र झापामा बढी बजेट छ । केपी ओलीज्यू जबाफ माग्छु ।’

त्योवेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एमालेका रघुवीर महासेठ थिए । सरकारमा एमालेबाट उनले नै नेतृत्व गरेका थिए । मन्त्री महासेठले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नी श्रीमती जुलीकुमारी महतो र एमाले अध्यक्ष ओलीको गृह जिल्ला झापामा सिङ्गो कर्णाली प्रदेशकोभन्दा बढी योजना तथा बजेट दिएको टिप्पणी सांसद शाहीको थियो ।

‘म सिङ्गो कर्णालीको तर्फबाट र जुम्लाको तर्फबाट यो बजेट जस्ताको त्यस्तै मन्त्रीज्यूलाई फिर्ता पठाउँछु । चाहिँदैन यो अपमनको बजेट,’ बजेट किताब सभामुखमार्फत भौतिकमन्त्रीलाई फिर्ता गर्दै शाहीले भनेका थिए ।

नयाँ बजेटमा पनि कर्णालीलाई पाखा लगाइयो

बिहीबार सङ्घीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे । उक्त बजेटमा कर्णाली यदाकदामात्रै सुनियो । ४२८ वटा बुँदामा प्रस्तुत बजेटभित्र कर्णाली मुस्किलले १७ ठाउँमा सुनियो, त्यो पनि अन्य प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमसँग जोडेर । त्यसमध्ये पनि तीन ठाउँमा मात्रै बजेट अङ्क सुनियो ।

बजेट अङ्क सुनिएका योजना तथा कार्यक्रमः

—सुर्खेतको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न १ अर्ब ३२ करोड रकम विनियोजन गरेको छु । लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरेको छु ।

—सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।

—आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा—सिमकोट तथा खुलालु—पिलुचौर—तुम्च खण्डको सडक स्तरोन्नति गरिने छ । कर्णाली कोरिडोरका लागि १ अर्ब २९ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

यी तीन वटाबाहेक कर्णालीका कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रममा बजेटको अङ्क खुलेन । खुलाइएका आयोजना पनि विगतकै हुन् । बरु विगतको भन्दा बजेट कम विनियोजित छ । कर्णालीमा हुने दशौँ रााष्ट्रिय खेलकुदका लागि चालु आर्थिक वर्ष ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । यद्यपि ०८१ मंसिरमा हुने भनिएको प्रतियोगिता हुन सकेन । अहिले ६ करोड घटाएर बजेट विनियोजन गरियो । खेल पूर्वाधारका क्षेत्रमा रकम दिइएको छैन । प्रदेश सरकार आफैँले वीरेन्द्रनगरमा आधुनिक रङ्गशाला बनाइरहेको छ ।

भेरी पम्पिङ बहुचर्चित आयोजना हो, जुन गत वर्षदेखि तीन तहको साझेदारीमा काम चलिरहेको छ । सुर्खेत उपत्यका (वीरेन्द्रनगर)को खानेपानी समस्या अन्त्य गर्ने उक्त परियोजनामा अहिले चीनको एक कम्पनीले पहिलो चरणको काम गरिरहेको छ । कर्णाली कोरिडोर प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो, तर त्यसको फेद अर्थात् सुर्खेत—जुम्ला जोड्ने कर्णाली राजमार्ग भने जहिल्यै राज्यको उपेक्षामा छ ।

देशभर सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटना कहीँ भएका छन् भने यही राजमार्गमा छन् । त्यसैले यो राजमार्गले मृत्यु मार्गको उपमा पाएको छ । द्वन्द्वकालमा एकसरो सडक निर्माण गरिएको उक्त सडकको कालोपत्रे उप्किएर जीर्ण छ । सवारी साधन सिधा ओहोर–दोहोर गर्न सक्दैनन् । स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उक्त सडकमा टालटुलका लागि पनि पर्याप्त बजेट नभएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले बताउँदै आएको छ ।

दैलेख चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका मेयर गणेश शाही राज्यले कर्णाली राजमार्गलाई प्राथमिकता नदिएको बताउँछन् । ‘यो सडक मापदण्ड अनुसार बनेकै छैन । हतार—हतारमा खनिएको सडक हो,’ उनले भने, ‘नाम राजमार्ग भनियो तर अवस्था हेर्दा भगवानको नाम जप्दै यात्रा गर्नुपर्छ ।’

बजेट वक्तव्यमा कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालिकोट–जुम्ला र सुर्खेत–महावुलेक–नाग्म–गमगढी सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यद्यपि यस्ता शीर्षक हरेक वर्ष बजेटमा समावेश भए पनि समग्र राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि कहिल्यै बजेट विनियोजन नभएको मेयर शाही बताउँछन् । बजेटको सोही बुँदामा ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गरिने उल्लेख भए पनि बजेट अङ्क खुलाइएको छैन ।

सधैँ एउटै कार्यक्रम, हुँदैनन् कार्यान्वयन

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णालीको एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम समावेश भएको छैन । विगतका धेरैजसो कार्यक्रम गायब भएका छन् । सम्बोधन (अंश नखुलाई) गरिएका भेरी कोरिडोर, रत्न राजमार्ग, कोहलपुर—सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण, सुर्खेत मेडिकल कलेज, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजना, नलगाड, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली जलविद्युत् परियोजना तथा जुम्लामा हाई अल्टिच्यूड स्पोर्टस् स्टेडियम निर्माण गरिने लगायतका कार्यक्रम विगतकै हुन् ।

अहिले यी कुनै पनि योजनामा बजेट अङ्क खुलाइएको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको भेरी कोरिडोरमा बजेट सुनिएन । सुर्खेत मेडिकल कलेज आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ देखिनै बजेटमा आउने तर अहिलेसम्म पनि त्यसको जग निर्माण हुन नसकेको योजना हो । अहिलेसम्म ईआइए प्रक्रियामै अल्झिएको यो योजना कुनै पनि बजेटमा छुट्ने गरेको छैन ।

हाई अल्टिच्यूड योजना तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले (०७९) पहिलो पटक बजेटमा समावेश गरेका थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत (०८०), वर्षमान पुन (०८१) ले यसलाई बजेटमा समावेश गरेनन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने यसलाई समावेश गरिएको छ ।

महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हराए

जनार्दन शर्मापछि महत, पुन हुँदै अहिले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बने । यी तीन अर्थमन्त्रीमध्ये बजेटमा कर्णाली सबैभन्दा बढी शर्माकै पालामा सुनिएको थियो । कर्णालीकै व्यक्ति अर्थमन्त्री भएका कारण पनि कर्णालीले उक्त वर्ष प्राथमिकता पायो । यद्यपि त्यो वेला ल्याइएका कतिपय महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजनाले त्यसपछि निरन्तरता पाएनन् ।

शर्माले जडीबुटीको राजधानी मानिएको कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन ल्याउने योजना ल्याएका थिए । यो वर्ष पनि कर्णालीलाई जडीबुटीको हबका रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम थियो । कर्णालीको आर्थिक समृद्धिको आधार मानिएको जडीबुटी सम्बन्धी कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि जाजरकोट भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्प सम्बन्धी छुट्टै कुनै कार्यक्रम छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि समग्र कर्णाली र मधेस प्रदेशको पूर्वाधारका लागि भनेर छुट्टै १ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णालीका लागि त्यस्तो छुट्टै बजेट दिइएन ।

कर्णाली अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यो वर्षको बजेटमा कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम थियो भने जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर र सल्यानमा कृषि कोरिडोर बनाइने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कटौती गरिएको छ ।

विगतदेखि निरन्तर बजेटमा समावेश हुने गरेका कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम, एकीकृत सिँचाइ सुविधाको कार्यक्रम नयाँ बजेटमा छैन । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागु गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ८२ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । यद्यपि कार्यान्वयनमा भने जान सकेन ।

सल्यानको अदुवा र जुम्लाको मार्सी धानलाई ब्रान्डिङ गर्ने विगतको योजना नयाँ बजेटमा समावेश छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन प्रदेशको बालीवस्तु खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् । ‘लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च तथा मध्य पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवर्द्धन गरिने छ, त्यसका लागि ८३ करोड विनियोजन गरेको छु,’ उनले भनेका छन् ।

कर्णाली एकमात्र प्रदेश हो, जहाँ एउटा पनि ठुलो उद्योग तथा कलकारखाना छैन । प्राकृतिक रूपमा जल, जङ्गल र जडीबुटीले धनी भए पनि यो प्रदेश पूर्वाधारका दृष्टिले निकै पिछडिएको छ । विगतको बजेटमा सम्बोधन हुँदै आएका चौकुने सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, सुर्खेत र जाजरकोटमा रहेको किमती तथा अर्धकिमती पत्थर उद्योग सञ्चालन एवं निर्माण गर्ने कार्यक्रम आगमी बजेटमा हराएका छन् । उद्योग सम्बन्धी धेरै कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएका थिए ।

यो वर्ष आएका उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमुना बस्ती निर्माण गर्ने र आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रमा विकास गर्ने कार्यक्रम नयाँ बजेटमा हराएका छन् । भेरी कोरिडोरमा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम चालु वर्षमा रहे पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छैन ।

यस्तै विगत तीन आर्थिक वर्षको बिचमा सम्बोधन हुँदै आएका चौरजहारी, जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति, कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषय, कर्णालीको स्याउ उत्पादनमा सघाउ पुग्ने विगतका कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समावेश छैनन् ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने दाबी गरेका थिए । यद्यपि अहिले पनि हुम्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेको छैन ।

सबैभन्दा पेचिलो बनेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय बजेटमा सुनिएन । तर सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने उल्लेख छ । बजेट नछुट्ट्याइए पनि उक्त विमानस्थल पुरानो नभई भेरीगंगाको रामघाटमा बन्ने विमानस्थलका रूपमा बुझिएको छ ।

कर्णालीको पर्यटनको विषयले पनि नयाँ बजेटमा विगतजस्तो स्थान पाएन । कर्णाली भेरीमा ¥याफ्टिङ प्रवर्द्धन, रारामा पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । धार्मिक, सांस्कृतिकतर्फ छत्रेश्वरी, जुम्ला चन्दनाथ र दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको छैन ।

कर्णाली सक्षम नहुँदा केन्द्रको हेलाँ–होचो !

मानव विकास सूचकाङ्कमा कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सबै सूचकमा कर्णाली अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर छ । तर पनि केन्द्र सरकार कर्णालीलाई वर्तमान अवस्थाबाट माथि उकास्ने गरी बजेट दिइरहेको छैन ।

बिहीबार सङ्घ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बजेट कर्णालीको आवश्यकता र मनोविज्ञान अनुसार बजेट नआएको उनको भनाइ छ ।

‘केही सम्बोधन त भयो तर कर्णालीको आवश्यकता र मनोविज्ञान अनुसार बजेट आएन,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘यो बजेटले कर्णालीको प्रतिनिधित्त्व गर्न सकेन भन्ने मलाई लागेको छ ।’

कर्णाालीवासीको मनोविज्ञान र यहाँको अवस्थाबारे केन्द्र सरकारले जे कुरा बोक्नुपर्ने थियो, त्यो नबोकेको उनले बताए । ‘जबसम्म हामी सक्षम हुँदैनौँ, तबसम्म बोक्नेले बोकिदिन्न,’ उनले थपे, ‘कर्णालीको आम्दानी एउटा सामान्य घरानाको जति पनि छैन ।’

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट पनि बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको बताउँछन् । विगतकै निरन्तरताका योजना पनि पर्याप्त बजेट नभएको उनले बताए ।

‘पछाडि पारिएको, आत्मनिर्भर हुन नसकेको कर्णालीमा केन्द्र सरकारले केही रुपान्तरणकारी, गेम चेञ्जर योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पहिलादेखि नै कमी देखिएको छ ।’

विष्टका अनुसार अहिलेको बजेटमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँदैन । उनले भने, ‘ठुलो आयोजना पनि नहुने, वित्तीय हस्तान्तरण पनि धेरै नहुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने कर्णाली हो ।’

दुई वटा योजनामा थोरै बजेट राखिएको, त्यसबाहेक कर्णालीका कुनै पनि योजनामा बजेट नभएको उनले बताए । ‘भेरी–बबई डाइभर्सन कर्णालीको आयोजना होइन । यसबाट कर्णाली लाभान्वित हुँदैन, लुम्बिनी हो,’ उनले भने, ‘विद्युत्बाट आउने आम्दानी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जाने, सिँचाइ बर्दिया र बाँकेले गर्ने भएपछि त्यसमा विनियोजित बजेट कर्णालीका लागि हुँदैन ।’

बरु कर्णालीको स्रोतमाथिको दोहनका रूपमा यी कार्यक्रम केन्द्रित रहेको उनले बताए । सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा कर्णालीलाई उकास्ने खालको बजेट नआएको उनले बताए ।

पूर्व कानुनमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक नरेश भण्डारी कर्णालीलाई केन्द्रले पहिलादेखि नै उपेक्षा गर्दै आएको बताउँछन् । ‘त्यो भनेको विभेदकारी शासकीय दृष्टि हो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता छ ।’

सङ्घीय संरचनामा गए पनि कर्णालीप्रतिको विभेदकारी सोचमा परिवर्तन नआएको भण्डारी बताउँछन् । ‘बरु झन् गहिरो गरी प्रकट भएको छ,’ उनले भने, ‘संसदीय राजनीतिमा कर्णालीले प्रभाव पार्दैन भन्ने मानसिकता पनि जिम्मेवार छ । कर्णालीको युनिटी पनि छैन ।’

खण्डित गर्ने खालको मानसिकता, आफैँमा एउटा युनिटी नभएको र कर्णाली विकासको मोडलबारे साझा धारणा नहुँदा कर्णाली उपेक्षामा परेको उनले प्रस्ट पारे ।