बुटवल । संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने’ व्यवस्था गरेको छ । संविधानको सोही व्यवस्थालाई खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ मा समेत समेटिएको छ । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उपदफा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँचको अधिकार हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र परिपूर्ति यस ऐन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

सो उपदफा बमोजिम खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीमा सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार, नियमित रूपमा पर्याप्त, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्ने अधिकार, गुणस्तरीय सरसफाइ सेवाको सहज र सुलभ पहुँचको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधान र ऐनका यिनै व्यवस्था अनुसार नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि नै प्रदेशमा ‘एक घर, एक धारा’ नीति अघि सारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै प्रदेश सरकारले यो नीतिका लागि बजेटसमेत विनियोजन गर्दै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खानेपानीमा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति बनाएको बताए । यो नीतिले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा खानेपानीको उपलब्धता वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच लुम्बिनी प्रदेशमा ७० प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो वृद्धि भएर ८४ प्रतिशत पुर्‍याएको मन्त्री पन्थीले बताए । यस आधारमा ७ वर्षमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच १४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । आधारभूत स्तरमा अझै १६ प्रतिशत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउन बाँकी रहेकाले त्यो पूरा गर्नका लागि क्रियाशील रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

लुम्बिनी प्रदेशको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आदित्य धितालका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खानेपानीका ८५९ आयोजना अघि बढाएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक हजार १८५, २०७७/०७८ मा एक हजार ४१९, २०७८/०७९ मा एक हजार ४९६, २०८०/०८१ मा एक हजार ६८२ र २०८१/०८२ मा एक हजार ६७९ आयोजना अघि बढाएको छ ।

खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यसमा संघ सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान रकमसमेत खर्च हुँदै आएको छ ।

कुन वर्ष कति बजेट ?

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ : प्रदेशबाट १ अर्ब ९७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र संघबाट (सशर्त) ९१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० : प्रदेशबाट १ अर्ब ५२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र संघबाट (सशर्त) १ अर्ब ३५ लाख रुपैयाँ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ : प्रदेशबाट २ अर्ब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ र संघबाट (सशर्त)  ७० करोड ६ लाख रुपैयाँ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ (हालसम्म) : प्रदेशबाट १ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र संघबाट (सशर्त)  २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ।

उल्लिखित बजेट अनुसार पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा प्रदेशबाट ७ अर्ब २८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र संघबाट २ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ गरी कुल १० अर्ब १५ करोड २४ लाख रुपैयाँ खानेपानीको क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ ।

आयोजनाको सङ्ख्या धेरै, बजेट थोरै

दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिका–१ मा २०७१ सालदेखि सुरु भएको स्युजा बोधपोखरी खानेपानी आयोजना अझै पूरा भएको छैन । लिफ्टिङबाट स्थानीयलाई पिउने पानी प्रदान गर्ने लक्ष्यले संघ सरकारले प्रदेश स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नै सुरु गरेको यो आयोजना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।

संघीयता अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ पछि संघीय मन्त्रालयबाट सशर्त अनुदानको उक्त आयोजना खानेपानी कार्यालय दाङले हेर्ने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष संघले उक्त आयोजनालाई छुटाएपछि बजेट अभावमा आयोजना सम्पन्न हुन समस्या भएको बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुल्सीराम पुन मगरले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले संघ र प्रदेशले खानेपानीमा हातहालेका धेरै आयोजना रहे पनि बजेट पर्याप्त नहुँदा सम्पन्न गर्न समस्या भएको प्रस्ट पारे ।

पालिका अध्यक्ष मगरले प्रश्न गरे, ‘५ करोडको आयोजनामा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेर कहिले जनतालाई पानी उपलब्ध गराउने ?’ उनले आफ्नो पालिकाका सबैजसो वडा पिउने पानीको समस्या रहेको खुलाए । 

जिल्ला खानेपानी कार्यालय दाङका प्रमुख तिलक न्यौपानेका अनुसार संघबाट सशर्त आउने आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष स्युजा बोधपोखरी खानेपानी आयोजना, सुन्दरखाल पुरन्धारा खानेपानी आयोजना लगायत १३ वटा आयोजना छुटेको छ ।

प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि खानेपानी आयोजनामा बजेट अभाव देखिएको उनले बताए । आयोजना सम्पन्न भए पनि बजेट अभावकै कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको जिकिर गर्दै उनले पुराना बक्यौता तिरेर नयाँ बजेट सिलिङ बनाइएको जानकारी दिए ।

‘एउटा आयोजनाका लागि ५ करोड लागत चाहिनेमा २०–२२ लाखमात्रै प्राप्त हुने गरेकाले क्रमागत आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको छ,’ न्यौपानेले भने ।

खानेपानी आयोजना अब संघले हेर्ने होइन, प्रदेशलाई दिनुपर्छ

जनतालाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ : मन्त्री थापा

रुपन्देही खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख राजकुमार चौधरीले पनि बजेट कमी र संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा पठाइएका आयोजनाहरू छुट्दा समस्या भएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि पोख्रेलले गत वर्ष संघ सरकारबाट रकम नआउँदा समस्या भएको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि जिल्लाहरूबाट बजेटको पूर्ण विवरण नआइसकेकाले क्रमागत आयोजनाहरूको भुक्तानी र प्रगतिमा अनिश्चितता रहेको बताए । मन्त्रालयले बजेट अपुग भएका आयोजनाबारे छलफल गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

किरुवा खानेपानी आयोजना लमहीमा निर्माण कम्पनीलाई ट्याङ्की निर्माणका लागि २९ लाख रुपयाँ खानेपानी कार्यालय दाङले तिर्न बाँकी छ । यस्तै सुदियार खानेपानी आयोजनाको ट्याङ्की निर्माण गरेबापत निर्माण कम्पनीलाई ४१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । बजेट अभावका कारण दुई वर्षदेखि खानेपानी कार्यालयले सो रकम तिर्न नसकेको खानेपानी कार्यालय दाङका प्रमुख न्यौपानेले रातोपाटीलाई बताए । 

खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख राजकुमार चौधरीले पनि बजेट कम भएका कारण रुपन्देहीमा धेरै आयोजना सम्पन्न गर्न सकस भएको बताए । अहिले झन् सिलिङ घटाएर पठाएकाले समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पोख्रेलले गत वर्ष संघ सरकारले रकम नपठाउँदा समस्या भएको प्रस्ट पार्दै नयाँ आर्थिक वर्षमा यस्तो समस्या हट्छ कि हट्दैन भन्नेबारे यकिन हुन नसकेको बताए ।

पुराना आयोजनाको बजेट कटौती 

लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा ३१६ खानेपानी आयोजना चलिरहेका छन् । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २४ लाख ९१ करोड ८० लाख बजेटमा काम भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सहरी तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तीबाहेक संघ सरकारको रकमले प्रदेशमा काम भएका ९५ वटा खानेपानी आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष रकम विनियोजन नभएपछि अलपत्र जस्तै छन् ।

प्रदेश खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता पोख्रेलले विगतदेखि चल्दै आएका ९५ वटा आयोजनामा एकै पटक बजेट कटौती भएपछि धेरै ठाउँमा समस्या भएको बताए । उनले ती आयोजनामध्ये धेरैजसो अन्तिम चरणमा पुगेको, केही आधा भएको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

‘आयोजनाका ट्याङ्की निर्माण, पाइप विस्तार तथा अन्य सबै संरचना तयार भए पनि जनताको घरमा पानी नपुग्दासम्म सर्वसाधारणको नजरमा त्यो उपलब्धिमूलक हुँदैन,’ उनले भने ।

स्थानीयलाई उस्तै सास्ती 

नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–२, बेलाटारीका उमेश गुप्ताका परिवारले चापाकलको पानी पिउन थालेको वर्षौं भयो । चापाकलको पानी शुद्ध कि छैन भन्ने पनि उनलाई जानकारी छैन । ‘हामी गाउँमा चापाकलकै पानी प्रयोग गर्दै छौँ । खानेपानीको धारा यहाँ आएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रतापपुर गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानमा यस्तैगरी चापाकल प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले चापाकलको पानीमा आर्सेनिकको मात्रा हुने गरेको बताए । वडा नम्बर ९ र ६ का उपभोक्ताहरू बोरिङबाट निकालिएको पानी पिइरहेको उनको भनाइ छ । वडा नम्बर १, २ र ४ मा पनि नयाँ बोरिङको काम अगाडि बढेको जानकारी दिँदै उनले गाउँपालिकामा धारा जडान भएको घर जम्मा २५ प्रतिशतमात्रै रहेको बताए ।

चापाकलको पानीले वेलावेला विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको बेलाटारका सामाजिक अभियन्ता प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रदेश सरकारले एक घर, एक धारा नीति ल्याएको वर्षौं भए पनि हामीकहाँ त्यो नीति अनुसार धारा जडान हुन सकेको छैन ।’

नवलपरासी खानेपानी कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश न्यौपानेले चापाकलको पानी प्रयोग गर्ने बाध्यता हटाउन बोरिङ तथा अन्य विधिबाट जिल्लामा अहिले ७९ वटा आयोजना चलिरहेको जानकारी दिए । ती पूरा भएपछि धेरैजसो समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पताल, नवलपरासीका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा नुरु होदाले आर्सेनिक मिसिएको पानी लामो समयसम्म पिउँदा विभिन्न दीर्घरोग लाग्न सक्ने बताए । पानीमा आर्सेनिकको मात्रा कति छ भन्ने कुराले त्यसको असर कस्तो हुने भन्ने भर पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आर्सेनिकको असरले छालाको रङ गाढा कालो हुँदै जाने, छालाको बिचमा स–साना सेता थोप्ला देखिने, हत्केला र पैतालाको छाला क्रमशः खस्रो, सुक्खा तथा बाक्लो हुनका साथै छाम्दा गिर्खाजस्ता समस्या देखिन्छ ।

रोग जटिल बन्दै गएपछि शरीरका अन्य अङ्गमा पनि असर देखिने डा. होदाले जानकारी दिए । ‘आर्सेनिकका कारण बिरामी भएकाहरू अस्पतालमा फाट्टफुट्ट आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय त सुविध सम्पन्न ठाउँमा उपचार गर्न जानुहुन्छ । त्यसैले आर्सेनिकका कारण के–कति बिरामी भए भन्नेबारे यकिन डाटा पाउन कठिन हुन्छ ।’

कुन जिल्लामा कति आयोजना चालु छन् ? 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि ‘एक घर, एक धारा’ नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष बाँके जिल्लामा ९०, अर्घाखाँचीमा १८३, बर्दियामा ६१, गुल्मीमा १७२, कपिलवस्तुमा ९२, नवलपरासीमा ७९ खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यस्तै प्युठानमा १६०, रोल्पामा १७३, रुपन्देहीमा १३७, पाल्पामा १८९, पूर्वी रुकुममा ५८ र दाङ जिल्लामा २८५ आयोजना चलिरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ नीति कार्यान्वयन गर्न थप ३१ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने अनुमान गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पोख्रेलले प्रदेशतर्फ २३ अर्ब र संघतर्फ ८ अर्ब बजेट चाहिने अनुमान प्राविधिकहरूले गरेको जानकारी दिए ।