विराटनगर । प्रदेशसभामा कोशी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे मङ्गलबार गरमागरम छलफल भयो । 

बुधबार पनि यो क्रम जारी रहनेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकताको ८ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक वित्त र वित्तीय अनुशासनबारे उल्लेख छ । 

जसमा ‘स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बहुवर्षीय तथा रुपान्तरणकारी आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाइने’ उल्लेख छ । 

तर, सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहँदा टुक्रे योजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नेगरी प्रदेश सरकारले नै दिएको बजेट सिलिङको ‘चिर्कटो’ सांसदहरूको हात–हातमा थियो । सो चिर्कटोले सरकार आफैंले तय गर्न खोजेको सिद्धान्त र प्राथमिकताको उक्त बुँदाको धज्जी उडाइरहेको सांसद नै बताउँछन् । 

सरकार आफूले मात्रै होइन संवैधानिक निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि योजना बैंकमा समावेश भएका योजना मात्रै छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन र सुझाव दिँदै आएको छ । 

कोशी प्रदेश योजना बैंकमा हालसम्म त्यस्ता ३८ हजार ३४ वटा योजनाहरू समावेश भइसकेका छन् । तर, त्यसबाहेक कोशी प्रदेश सरकारले ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही २ करोड ५० लाख र ३७ जना समानुपातिक सांसदका लागि जनही १ करोड ५० लाखको दरले थप योजना पेस गर्न बजेटको सिलिङ नै दिएको हो ।

प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङ मात्रै दिएको छैन कुन मन्त्रालयमा कति प्रतिशत बजेट छुट्याउने र कुन कुन (सम्भावित) शीर्षकमा छुट्याउने तोकेरै पठाइदिएको छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बढीमा ४५ प्रतिशत, खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा न्यूनतम २० प्रतिशत, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा न्यूनतम १५ प्रतिशत र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा न्यूनतम ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यसो हुँदा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एक जना समानुपातिक सांसदलाई जम्मा ७ लाख ५० हजार र प्रत्यक्षका लागि १२ लाख ५० हजारको योजना दिनुपर्ने भएको छ । 

यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा समानुपातिकले २२ लाख ५० हजार र प्रत्यक्षले ३७ लाख ५० हजारको योजना सरकारलाई टिपाउनुपर्ने भएको छ । 

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने समानुपातिक सांसदले ६७ लाख ५० हजार र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि १ करोड १२ लाख ५० हजारको योजना टिपाउनुपर्ने भएको छ । 

जसअनुसार समानुपातिक ३७ जना सांसदका लागि ५५ करोड ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ सांसदका लागि १ अर्ब ४० करोड बजेट सरकारले छुट्याउने तयारी गरेको छ । समानुपातिक सांसदहरूले भने आफूहरूलाई विभेद गरिएको र बजेट अपुग हुने भन्दै समान हिसाबले बजेट दिनुपर्ने माग चर्काउने भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले दिएका सम्भावित आयोजनाका २० वटा शीर्षकहरू रहेका छन् । जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास सन्त्रालयका लागि सडक पूर्वाधार, झोलुंगे पुल, कल्भर्ट, पक्की पुल, नाली, फलामे पुल, समुदायिक भवन (जग्गा भएमा), यात्रु प्रतिक्षालय, सार्वजनिक शौचालय रहेको छ । 

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा खानेपानी र सिँचाइ, तटबन्धन, पहिरो नियन्त्रण, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विद्यालय पूर्वाधार (खानेपानी, शौचालय, घेराबारा, लगायत), सार्वजानिक शौचालय, खेलकुद पूर्वाधार विकास (कभर्ड हल, खेल मैदान, खुल्ला व्यायामशाला आदि), संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने गरी बनाउने पूर्वाधार (मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, मदरसा, थान, शव दाहस्थल), ज्येष्ठ नागरिक विश्रामस्थल, सेफ हाउस, अनाथालय, बालगृहको निर्माण तथा मर्मत सम्भार रहेको छ । 

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास (पदमार्ग, पार्क, सौन्दर्यिकरण जडीबुटी खेती संरक्षण तथा विस्तार), धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार (मठ, मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, थानबाहेक विद्युतीकरण, खानेपानी, शौचालय, पाटी, गुम्बा तथा अन्य पूर्वाधार) तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कृषि बजार व्यवस्थापन, बिउ विजन, कृषि उपज भण्डारण, सिँचाइ व्यवस्थापन, चरण तथा खर्क संरक्षण, औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनीस्थल निर्माण, पशु बजार हाट व्यवस्थापन, वधशाला निर्माण र कृषि सडकको स्तरोन्नति (अल वेदर रोड) रहेका छन् । 

त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरण नगर्ने मन्त्रालयमा प्राविधिक नभए भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा करारमा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी सो मन्त्रालयमार्फत पूर्वाधार कार्ययोजना सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले सांसदलाई दिएको चिर्कटोमा उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । जसमध्ये सांसदहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा भने बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सांसदलाई त्यो रकम बराबरको योजना मन्त्रालयमा पेस गर्ने बताए । ‘हामीले सबै कुरा हेर्दा त्यसो गर्दा नै ठिक होला जस्तो लाग्यो । सत्तामा जानेलाई मात्रै बाँड्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘यस पटक सबैलाई दिनेगरी योजना बनाइयो ।’

प्रदेशका कतिपय सांसदहरूले धेरै बजेट मागेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले प्रदेशको भाँडो जत्रो छ त्यस्तै हिसाबले बजेट छुट्याएको बताए । ‘उहाँहरूले खुद्रे योजना दिने नै हो । साना टुक्रे बाटो बनाउने हो । उहाँहरूले कता कता भोट भाग्नु भएको थियो त्यता बाँड्न मिल्ने गरी यो गरिएको हो,’ मगरले भने, ‘यो चाहिँ समाजवादी जस्तै भयो (हाँस्दै) । अब यही बजेटबाट समाजवाद आउला जस्तो भयो हौ ।’