स्थानीय तहले टेर्दैनन् प्रदेशलाई
आइतबार, ०३ भदौ २०७५, ०६ : ३५
सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन २३ गते सबै स्थानीय तहलाई एउटा परिपत्र गर्यो ।
इमेल र हुलाकबाट पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नीति, कार्यक्रम र स्वीकृत कानुनहरू यो पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’ विद्युतीय प्रति (सफ्ट कपी) इमेलमा पठाउनसमेत भनिएको छ ।
मंगलबार एक साता पुग्यो तर सातवटा स्थानीय तहले मात्र डकुमेन्ट पठाएका छन् । आजको कान्तिपुरको पृष्ठ १४ मा यो समाचार छापिएको छ ।
‘अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखलाई हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने भ्रम छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यही कारण संविधान र कानुनअनुसार पठाइएको पत्रको पनि बेवास्ता भएको होला ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अग्नि पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रीसँग सीके राउतको आग्रह
-
जसपा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्देशिकाको मस्यौदा तयार
-
प्युठानमा सुत्केरीको हत्या आरोपमा ५ जना पक्राउ, २ जना फरार
-
फ्राईडे रिलिज : फिल्म हलमा केकी अधिकारीको ‘बोक्सीको घर’
-
कतारमा ६२५ नेपाली कामदार अलपत्र
-
‘वेस्ट इन्डिजविरुद्धको शृङ्खला टी-२० विश्वकपको तयारीका लागि उपयुक्त अवसर’