न्याय परिषद्ले गत मङ्सिर १७ गते गरेको जिल्ला न्यायाधीशहरुको नियुक्ति त्रुटीपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । 
न्याय परिषद्लाई विपक्षी बनाइ उपन्यायाधिक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा कानून विपरीत सो निर्णय न्यायपालिकाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई बचाइ राख्नको लागि बदर गर्न माग गरिएको छ । 

    रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले न्याय सेवामा कार्यरक्त कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने भनिएकोमा कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपरेमा उक्त आधारको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी स्वेच्छा चारी र हचुवाको किसिमले नियुक्त गरेको उल्लेख छ । 

न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समग्र मूल्याङ्कन गरी पुनःनियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सक्ने हुँदा पहिलाको निर्णयलाई बदर गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।