स्रोतको संकट भएका वेला ठूलो नभई यथार्थवादी बजेट बनाउन विज्ञहरू एवं योजना आयोगले समेत सुझाब दिए पनि अर्थ मन्त्रालय भने विगतकै जस्तो बजेटको आकार बढाउने पक्षमा देखिएको छ ।

 अर्थ मन्त्रालयले सवा १७ खर्ब हाराहारी आकारको बजेट निर्माण गरिरहेको हो ।

राजस्वको लक्ष्य गत वर्षकै हाराहारीमा राख्ने, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदान परिचालनलाई बढाउने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्दै ठूलै आकारको बजेट बनिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ–आगामी आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वबाहेक साधारण खर्चलाई सकेसम्म घटाउने र पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने काम भइरहेको छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको बजेटले निरन्तरता पाउनेछ, तर वृद्धि गरिनेछैन । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनेछैन ।