काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले १३ जना राजदूत नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नाम पठाए पनि हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन । केही समय अघि मन्त्रालयले परराष्ट्रका कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने राजदूतको नाम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो । उनीहरूलाई पनि अहिलेसम्म नियुक्ति दिइएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयबाट फटाफट नाम पठाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रक्रिया अगाडि नबढाएको कारण राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । विभिन्न मुलुकमा राजदूत नहुँदा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार आउन नसकेको भन्दै ती अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परराष्ट्रलाई असहयोग भइरहेको अनुभूति हुन थालेको बताए ।

परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीमध्येबाट राजदूत बनाउनुपर्ने पाँच जनाको नाम मन्त्रालयबाट पठाइएको स्रोतले जनाएको छ । परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूत नियुक्त भएका अन्य सात जनाको कार्यकाल भदौमा समाप्त हुँदैछ । ती देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि समेत प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा महिनौँदेखि रिक्त पदमा समेत नियुक्ति हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारको सय दिनमा पनि भएन राजदूत नियुक्ति : आकांक्षी छनोटमै सकस

राहदानी छपाइ सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियादेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जर्मन कम्पनीको ठेक्का तोडेर अर्कोलाई दिन चाहेका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले परराष्ट्रमन्त्रीसँग पटक पटक छलफल पनि गरेको थियो, तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जर्मन कम्पनीको ठेक्का तोड्न नहुने अडानमा थिए । ठेक्का अवधि बाँकी रहेको र सो अवधिमा काम नभएमामात्र अर्को विकल्पमा जाने परराष्ट्रमन्त्री खनालको स्पष्ट अडान थियो ।

तर प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले जर्मनी कम्पनीको बारेमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र विवादमा पनि परिसकेको हुनाले त्यसलाई रद्द गरी अर्को दिनुपर्ने भनेको थियो तर परराष्ट्र मन्त्रालयले मानेन । त्यहीबेलादेखि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच दुरी बढेको हो । राजदूत नियुक्तिका साथै अन्य काम पनि रोक्दै आएको स्रोतले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेनले दिँदै आएको अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक सच्याउँदै आएको छ । विदेशबाट आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराउने प्रयास पनि असफल भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयबिच समन्वय नभएका कारण गाह्रो भएको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत तथा चीन भ्रमणको क्रममा विभिन्न सहमति–सम्झौता गरेर आएका छन् । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सकारात्मक नदेखिएको स्रोत बताउँछ ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच दुरी नबढेको दाबी गर्छन् । आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच संवाद भइरहेको उनले बताए ।