विराटनगर । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामानको ढुवानीलाई थप सहज र सस्तो बनाउने उद्देश्यले भारतको कोलकाता बन्दरगाहदेखि नेपालको विराटनगरसम्म पहिलो पटक रेल कार्गो सेवाको शुभारम्भ भएको छ।

नेपाली महावाणिज्यदूतावास कोलकाताको निरन्तर पहल र समन्वयमा श्रावण १ गतेदेखि यो सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो।

कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कुप्रसाद आचार्य, कोलकाता भन्सार, कोलकाता पोर्ट र भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेडका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएर उक्त रेल कार्गो सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन्।

पहिलो पटक प्रस्थान गरेको यस ऐतिहासिक रेलमा नेपालको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ बोकेका उच्च क्षमताका ४० फिटका ४० वटा कन्टेनरहरू रहेका छन्। मर्सक लाइनका यी कन्टेनरहरूमा सुरक्षित ढुवानीका लागि इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमसमेत जडान गरिएको छ।

कसरी सम्भव भयो ?

नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता अन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातका लागि सडक, रेल र जलमार्गको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। सोही अनुरुप भारत सरकारको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्डले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम नियमावलीमा संशोधन गर्दै भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट रेलमार्फत विराटनगर भन्सारसम्म कार्गो लैजान पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन नेपाली महावाणिज्यदूतावासले गरेको पहल पश्चात् कोलकाता भन्सारले पब्लिक नोटिस जारी गर्दै जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगरस्थित नेपाल भन्सार यार्डसम्म रेलबाट मालसामान ढुवानी गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाएको थियो।

आयातकर्ता र उद्योगीलाई के फाइदा ?

विगतमा यस्तो रेल कार्गो सुविधा नेपालको वीरगञ्ज नाकामा मात्र सीमित थियो। अब विराटनगरमा समेत यो सेवा विस्तार भएपछि कन्टेनर र बल्क कार्गो नियमित रूपमा व्यावसायिक ढुवानी गर्ने बाटो खुलेको छ।

यो रेल सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै अब एकैपटकमा ४५ वटासम्म ४० फिटका कार्गो कन्टेनरहरू रेलमार्फत सीधै विराटनगर पठाउन सकिनेछ।

सडक मार्गको तुलनामा रेल कार्गो सुरक्षित, भरपर्दो र सस्तो हुनुका साथै करिब २४ घण्टाको छोटो समय अवधिमै कोलकाताबाट विराटनगर पुग्ने भएकाले सबै प्रकारका वस्तु आयातमा सहजता आउनेछ।

यस नयाँ व्यवस्थाबाट बन्दरगाहमा नेपाली आयातकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क, कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज र सडक ढुवानीको अतिरिक्त भार कम हुनेछ। समग्रमा व्यापार पारवहन लागत उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण भई नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप बलियो हुने विश्वास महावाणिज्यदूतावासले लिएको छ।