काठमाडौँ । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक समीकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ। 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेमा ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा १३ सांसद रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिने देखिएको छ।

लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेसँग २९, कांग्रेससँग २७ र नेकपासँग १३ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैले नेकपाको साथ खोज्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

यही बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाबारे रातोपाटीसँग कुरा गर्दै नेकपा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री इन्द्रजित थारुले कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद भइरहेको बताएका छन्।

थारुले अहिले कुनै ठोस प्रस्ताव भने नआएको बताए। 'कांग्रेस र एमाले दुवै दलका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ। तर कुन पक्षसँग बढी सम्भावना छ भन्ने अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन,' उनले भने।

उनका अनुसार प्रदेशस्तरमा दुवै दलले सहकार्यको प्रस्ताव राखे पनि अन्तिम निर्णय भने पार्टी केन्द्रबाट हुनेछ। 'कससँग जाने, कसरी जाने भन्ने विषय केन्द्रले तय गर्ने हो,' उनले स्पष्ट पारे।

थारुले अहिलेको राजनीतिक अङ्कगणितले नेकपालाई निर्णायक अवस्थामा पुर्‍याएको बताए। उनका अनुसार नेकपाको प्राथमिकता सरकारमा जानु मात्र होइन। प्रदेश सभा विघटन हुन नदिन र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सकारात्मक योगदान पुग्ने अवस्था बनेमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहने उनले बताए।

मुख्यमन्त्रीको दाबीबारे रातोपाटीले सोधेको प्रश्नमा थारुले अहिले त्यस विषयमा केन्द्रित नभएको बताए। 'राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकताअनुसार केन्द्रले कांग्रेस वा एमालेसँग जुनसुकै समीकरण बनाए पनि त्यसअनुसार नेतृत्वको विषयमा छलफल हुन सक्छ। तर अहिले नै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेर अघि बढेका छैनौ' उनले भने।

थारुले वर्तमान सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति नेकपाको असहमति यथावत रहेको पनि बताए। 'यो बजेटप्रति हाम्रो सुरुदेखि नै असहमति छ। यही बजेट लिएर हामी सरकारमा जान सक्दैनौँ, 'उनले भने।

उनका अनुसार कांग्रेस वा एमाले जुनसुकै दलसँग सहकार्य भए पनि नेकपाले बजेट पुनर्लेखनलाई पहिलो सर्त बनाउनेछ। 'अनावश्यक योजना हटाएर बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सरकारमा जाने विषय अघि बढ्न सक्छ,' थारुले बताए।