काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा संघीय संसद्को अधिवेशन रोकेर जारी गरेका चार अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन् । संविधानले तोकेको ६० दिनको समय सीमाभित्र संघीय संसद्‍बाट स्वीकृत हुन नसकेपछि ती अध्यादेश असार २६ गते (भोलि)देखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका हुन् ।

बानेन सरकारले वैशाखमा आठ अध्यादेश जारी गरेको थियो । तीमध्ये ४ अध्यादेश भने कानुन बन्ने प्रक्रियामा संघीय संसद्मा छन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । जारी भएका अध्यादेश वैशाख २८ गते आह्वान भएका संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा टेबुल भएका थिए । संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसके कानुन बन्ने र नबने स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । 

वैशाख २८ गते टेबुल भएका अध्यादेशको ६० दिनको संवैधानिक समयसीमा असार २५ गते रातिसम्म हो । 

जारी भएपछि सुरुबाटै राजनीतिक विवादमा परेका थिए । ती अध्यादेशलाई सदनको नियमित प्रक्रियामा अघि नबढाई ‘होल्ड’ मा राखिएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २२ गते जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ र वैशाख १७ गते जारी गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ सदनको प्रक्रियामा अगाडि नबढाई होल्डमा राखिएको हो । 

विपक्षी कांग्रेस र एमालेसँगको समझदारीमा सरकारले चार वटा अघि बढाएर अरू चार अध्यादेश ‘होल्ड’मा राखेको हो ।

सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक बनाइ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेर राष्ट्रिय सभामा पुर्‍याएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि पनि ती विधेयकको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक सुझावसहित बुधबार पारित गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक भने अझै समितिमै छलफलका क्रममा छन् । 

सरकारलाई विधेयकमाथिको छलफल, निर्णय र त्यसपछि प्रमाणीकरणसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बिहीबारसम्म चार वटै प्रतिस्थापना विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाउन समयको चाप छ । संसद् सचिवालयले भने वैशाख २९ गतेदेखि समय गणना गरेर शुक्रबारसम्मको समयसीमा रहेको बताइरहेको छ । 

तर, संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (१) को खण्ड ‘क’ मा ‘प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भन्ने वाक्य लेखिएको छ । 

६० दिने गणना सम्बन्धमा संविधानमा ‘दुवै सदनको बैठक बसेको दिन भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा पहिलो बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ, सोही दिनलाई जनाउँछ’ भन्ने लेखिएको छ । 

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक २८ वैशाखमा बसेको र त्यसै दिन दुवै सदनमा आठ वटै अध्यादेश पेस भएका थिए ।