काठमाडौं – २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीको दौरान सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्यो। केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले सम्हाले। विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थव्यवस्था दशकयताकै थलिएको थियो। त्यो परिस्थितिमा राम्रो छवि बनाएर निस्किए पौडेल।

ओलीकै सरकारमा ५ वर्षपछि पौडेलले पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तर, महामारीले अर्थतन्त्र धराशयी भएको पहिलाझैं चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा। कोभिड–१९ले दुई दशकयताकै खराब अर्थ व्यवस्था सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी पौडेलको काँधमा आइलागेको छ।

शैक्षिक योग्यता, आर्थिक क्षेत्रको विज्ञताजस्ता विषयलाई देखाउँदै उतिबेला धेरैले उनीमाथि अर्थ मन्त्रालय हाँक्न नसक्ने आकलन गरेका थिए। परिणाम ठीक उल्टो आयो।  भूकम्पपछि ०.२ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिलाई उनले ७.७४ प्रतिशतमा पु¥याएका थिए।

पौडेल राजनीतिक समीकरण मिलाउन निकै सिपालु नेताका रूपमा चिनिन्छन्। रूपन्देहीमा तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई हराएपछि उनी चर्चामा आएका थिए। नेकपामा महासचिवजस्तो उच्च पदमा रहेका पौडेललाई राजनीतिक सहजीकरणमा खासै समस्या पर्दैन। यसअघि संकटकै समयमा अर्थमन्त्री भइसकेको अनुभवको सिकाइले पनि साथ दिनेछ।

चुनौती उत्तिकै
पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीहरूले गरेका गल्ती सच्याउनु नै नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको चुनौती रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन्। उनले भने, ‘मितव्ययिताको नारा दिएको सरकारले फजुल खर्च रोक्न सकिरहेको छैन। बजेट खर्च निराशाजनक छ। यसलाई सुधारेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही रूपमा पौडेलजीले लैजानुपर्छ।’

उनका अनुसार जथाभावी भइरहेको प्रशासनिक खर्च कटौतीमा अर्थमन्त्री निर्मम हुनु जरुरी छ। आर्थिक संकटका बेला सार्वजिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझाव अक्षरशः पालना गर्न अर्थमन्त्री हिचकिचाउनु हुँदैन। ‘स्थानीय तहले गर्ने कतिपय काममा  संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप हुँदा शक्ति सन्तुलनमा असर परेको छ। यसलाई पनि अर्थमन्त्रीले मिलाउन सक्नुपर्छ,’ डा. महतले भने।

अहिले औद्योगिक, व्यापारिक र सेवा क्षेत्र पूर्णरूपमा संकटग्रस्त छ। कोरोना संक्रमणको अन्योलले निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्णरूपमा कमजोर भएको छ। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा खुले पनि निजी क्षेत्रको संकटलाई त्राण दिन निकै कठिन छ। लामो समयको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छन्। उनीहरूले राहत प्याकेज माग गरेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा पवन तिमिल्सिनाले लेखेका छन् ।