काठमाडौं । २०७३ पुस ८ गते बीमा समितिमा तात्कालिन अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीको दोस्रो कार्यकालको सकिँदै थियो । समितिको अध्यक्षमा २ कार्यकाल बिताएका केसीको कार्यकाल सकिँनै लाग्दा अबको अध्यक्ष को भन्ने चर्चा त्यतिबेला पनि व्यापक थियो । बीमा समितिकै पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म र विज्ञदेखि पूर्वप्रशासकसम्म यो पदका लागि आकांक्षी थिए । 

त्यतिबेला तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेससहितको संयुक्त सरकार थियो । सो सरकारका अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा थिए । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा सरकारमा सहभागी भएको नेपाली काँग्रेस निकट व्यक्तिहरुदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तात्कालिन माओवादी केन्द्रनिकट आकांक्षीले समितिको अध्यक्षका लागि तीव्र लविङ गर्दै आएका थिए । 

त्यतिबेला बजारमा ज–जसको चर्चा थियो, उनीहरुमध्ये कोही पनि नियुक्त भएनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशक रहेका चिरञ्जीवी चापागाईंले यो दौडमा बाजी मारेका थिए । उनको नियुक्ति बीमा क्षेत्रको लागि एउटा ‘सरप्राइज’ नै थियो । किनकी त्यो बेलासम्म बीमा क्षेत्रमा उनको न कुनै अनुभव थियो, न त बजारमा उनको नामको चर्चा नै । त्यही भएर उनको नियुक्तिमा अनुभवको विषय लिएर प्रश्न पनि नउठेका होइनन् । ४ वर्षे कार्यकालको बीचमा उनीमाथि बारम्बार यो प्रश्नले दोहोरिइरह्यो । यसलाई उनले प्रतिरक्षा गर्दै गए ।  

अहिले चापागाईं आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालको उत्तरार्द्धमा छन् । पश्चिमी क्षितिजबाट आफ्नो कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा आफूले बीमा क्षेत्रकोे विस्तार, सुशासन र प्रभावकारिता वृद्धिका लागि आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेँ भन्ने उनलाई लाग्छ । 

अध्यक्ष चापागाईं आफ्नो कार्यकालमा बीमा क्षेत्रले निकै फड्को मारेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘बीमाको कभरेज ७ प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ । पेनिट्रेसन (बीम शुल्कसँग कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन अनुपात) १ प्रतिशतबाट बढेर साढे ३ प्रतिशत पुगेको छ । गाउँ गाउँमा बीमाको पहुँच पुगिसकेको छ । मैले केही भन्न पर्छ जस्तो लाग्दैन, सबै तपाइँहरुले देखिरहनुभएकै छ ।’

बीमा क्षेत्रमा पहुँच मात्रै बढेको नभई यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी समेत बढेको उनको दाबी छ । ‘पहिले बीमा क्षेत्रले २ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो, अहिले यो १० हजार पुगेको छ । अप्रत्यक्ष रोजगारी २ लाखबाट बढेर ५÷६ लाख पुगेको छ,’ चापागाईं भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा बीमा क्षेत्रलाई पहिले मूलधारको क्षेत्रको रुपमा हेरिँदैनथ्यो । अहिले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ, यो क्षेत्र पनि मूलधारमा आइपुगेको छ ।’ 
त्यसको लागि तपाईंहरुले के के योगदान गर्नुभयो त ? ‘हामीले बीमा क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीहरु ल्यायौं, बीमा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनायौं । सुशासन निर्देशिकाहरु जारी गर्यौं । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको सुरुवात गर्यौं । जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन बनायौं । बीमा समितिकै म्यानुअल पनि तयार गरिसकेका छौं,’ अध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘हामीले बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा धेरै काम गरिसकेका छौं । सुशासनको लागि पनि धेरै काम गरिसकेका छौं । यसको कार्यान्वयनका लागि केही काम गर्न बाँकी छ, गर्ने चरणमा छौं ।’

अब बीमा समितिले आफ्नै रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने र निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने काम बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । बीमा क्षेत्र विस्तारित हुँदै जाँदा यसको नियमनका लागि नियामक निकाय पनि विशिष्टिकृत हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता भएकोले बीमा समितिकै पुनर्संरचनाको खाँचो रहेको उनी बताउँछन् । 

अहिले बीमा ऐन संसदमा विचाराधीन छ । यो ऐनले बीमा समितिलाई वास्तविक रुपमा एउटा नियामक निकायको हैसियतमा उभ्याउने र समितिलाई थप सशक्त बनाउने उनको तर्क छ । ‘यो ऐन आएपछि धेरै समस्याहरु समाधान हुन्छन् । तर, त्यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन । हामीले हाम्रो संगठन र कर्मचारीतन्त्रको संरचनालाई समेत व्यापक रुपमा परिमार्जन गरेर जानु पर्नेछ,’ चापागाईं भन्छन्, ‘योबीचमा धेरै काम भइसक्थे । तर कोरोना महामारीले हाम्रो धेरै कामलाई रोकिदिएको छ । अब यसलाई पूरा गर्नु पर्नेछ ।’

विवादरहित छैन कार्यकाल
आफ्नो नेतृत्वमा बीमा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भइरहेको दाबी गरिरहँदा अध्यक्ष चापागाईं आलोचनाबाट मुक्त भने छैनन् । अझै भन्नुपर्दा उनले बीमा क्षेत्रमा गरेको कामबाट जति जस पाए त्योभन्दा कयौं गुणा बढी आलोचना खेप्दै आएका छन् । यो क्रम उनको नियुक्तिको दिनदेखि सुरु भएर कार्यकालको अन्तिम चरणसम्म आउँदासम्म जारी नै रह्यो । 

बीमा क्षेत्रमा विद्यावारिधि गरेका र यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग नियाल्दै आएका डा. रवीन्द्र घिमिरे पछिल्लो अध्यक्षको कार्यकाल यस्तै विवादित रहेको देख्छन् । उहाँको कार्यकालमा कस्ता उपलब्धि भएको देख्नुभएको छ ? रातोपाटीको प्रश्नमा घिमिरे व्यङ्ग्य गर्दै उनी भन्छन्, ‘उहाँले सबै राम्रो नै गर्नुभएको छ । विश्वले नै ल्याउन नसकेको कोरोनाको बीमा उहाँले ल्याएर देखाइदिनुभयो । नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभयो । अहिले २७ प्रतिशतले बीमा पोलिसी किनेका छन्, भन्नुभएको छ । बीमा कम्पनीले साधारणसभा नगर्दा नि केही भएको छैन । सबै राम्रो भइरहेकै छ नि !’ 

डा. घिमिरेले खासगरी नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स र त्यसपछिको कम्पनीहरुको गतिविधि, बीमा कम्पनीको सुशासनका लागि समितिको प्रयास र कोरोना बीमासम्बन्धी पोलिसीमा देखिएको सैद्धान्तिक र नैतिक विषयमा मुख्य प्रश्न उठाएका छन् । 

नयाँ बीमा कम्पनीबारे
चापागाईं बीमा समितिमा आएलगत्तै उनले प्रक्रियामा रहेका बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । अघिल्लो अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बजारले धान्न सक्दैन भनेर ८ वर्षदेखि रोकेर राखेको तत्कालै अघि बढाए । उनको त्यो कदमपछि उनीमाथि व्यवसायीको स्वार्थमा चलेको र आर्थिक चलखेलको आरोप समेत लाग्यो । यो आरोपलाई उनले पटक पटक खण्डन गर्दै आएका छन् । 

त्यसो त, पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा बढेको पहुँच र पेनिट्रेसन वृद्धि यसैका कारण सम्भव भएको उनको तर्क छ । तर, यसलाई मान्न घिमिरे तयार छैनन् । अहिले आएका कम्पनीहरु बीमा कम्पनीको हैसियतमा अझै पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरुले पुराना बीमा कम्पनीबाट जथाभाबी कर्मचारी तान्ने गरेको र बीमा पोलिसी समेत एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा सार्ने गरेको भन्दै यसले बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको र यसले दीर्घकालमा प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउने उनको भनाइ छ । 

त्यसो त, अहिले बीमा समितिले दाबी गर्दै आएको २७ प्रतिशतको पेनिट्रेसनप्रति पनि घिमिरे विश्वास गर्दैनन् । समितिले अहिलेसम्म एउटा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न नसकेको भन्दै तथ्यांक व्यवस्थित नभएसम्म त्यसलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको उनको तर्क छ । 

‘बीमा क्षेत्रमा तथ्यांक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तथ्यांककै आधारमा बीमा क्षेत्रमा सबै बीमा पोलिसी बन्छन् । तर उहाँहरुले बीमा कम्पनीबाट आउने तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुभएको छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अध्यक्षज्यूले २७ प्रतिशत जनतामा पुहँच पुगेको छ भन्नुभएको छ । कसैले ३० प्रतिशत भन्छन् । कसैले २० प्रतिशत मात्रै छ भन्छन् । हामीले के का आधारमा विश्वास गर्ने ?  

डा. रवीन्द्र घिमिरे

सुशासन
बीमा कम्पनीको सुशासनमाथि घिमिरेको अर्को प्रश्न छ । उनका अनुसार धेरैजसो बीमा कम्पनीले अघिल्लो वर्ष साधारणसभा गर्न सकेनन् । सुशासनमा यति धेरै समस्या छ कि कतिपयले लेखापरीक्षण नगरिएको विवरण समेत वेभसाइटमा राख्ने गरेका समेत छैनन् । आफैंले ल्याएको सुशासन निर्देशिका विपरित समितिले २ कार्यकालभन्दा बढी सीईओ नियुक्तिमा स्वीकृति दिइरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुमा कम्प्लायन्स अफिसर राख्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । 

त्यस्तै, ७ वटा विभाग अनिवार्य गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको, २÷३ वटा विभाग एउटै व्यक्तिले चलाइरहेको, लामो समयदेखि सीईओ नियुक्त नभएको, तालिमबिनै अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिने गरिएको जस्ता सुशासनका समस्या देखिएको उनको दाबी छ । तालिम केन्द्र स्थापना गरिए पनि त्यो केन्द्रिकृत मात्रै भएको र यसले पर्याप्त तालिमको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको उनले बताए । 

उता, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा अडिट बर्षौंसम्म हुन नसकेको भन्दै यसमा बीमा समिति नियमन गर्न असफल भएको उनको दाबी छ । बीमा क्षेत्रमा अर्कौं ठगी भएको भन्दै यसलाई रोक्नसक्ने कानून र संरचना बीमा कम्पनीदेखि समितिसम्मै नरहेको भन्दै यी सबै कारणले सुशासनको मामिलामा समिति निकै कमजोर देखिएको उनको ठहर छ । 

अध्यक्ष चापागाईं भने कोरोनाका कारण स्थलगत अनुगमनमा समस्या भए पनि सुशासनको सन्दर्भमा समितिले राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समय आफ्नै पहलमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लेखापरीक्षणलाई अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘दुईवटा सरकारी बीमा कम्पनीको सुधारको लागि काम सुरु भइसकेको छ । मैले आफ्नै पहलमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २०६८÷६९ सालको विभिन्न शर्त लगाएर पास गरिसकेको छु । ती शर्त यस्ता शर्त छन्, कि यस्तो ब्यालेन्स सिट पनि कसरी स्वीकृत गर्यो होला भन्ने खालको छ । अर्को वर्षको यो हप्ताभित्र ल्याउन भनेका छौं । समयमा काम भएन भने कारबाही गर्छौं । अब यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ ।’ 

बीमा कम्पनीहरुको साधारणसभामा भने प्रक्रियागत झन्झट रहेको भन्दै त्यसलाई सामान्य मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बीमाको ब्यालेन्स सिट पास गर्ने प्रक्रिया छ । सुरुमा बीमा कम्पनीहरु हामीकहाँ आएर सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर जानुहुन्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीले दायित्व पर्याप्तता परीक्षण (ल्याट) गर्नुपर्छ । जीवनबीमा कम्पनीहरु बीमांकीय मूल्यांकनमा जानुपर्छ । एक्चुरी गर्न नेपालमा जनशक्ति छैन, इन्डिया जानुपर्छ,’ अध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘यो सकै प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्य अवस्थामै धेरै समय लाग्थ्यो, अहिले त झनै कोरोना भयो । यो सबै नबुझी बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुले आलोचना गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’ बीमा कम्पनीहरुको एनएफआरएस लागु भएको कारणले पनि यो वर्षको लेखापरीक्षण ढिला भएको उनको भनाइ छ । 

कोरोना बीमा
कोरोना भाइरसको महामारीसँगै बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी नयाँ पोलिसी जारी गर्यो । कोरोना संक्रमितका लागि समितिले ५० हजार र १ लाखको दुईवटा पोलिसी ल्याएको थियो । सुरुमा बीमा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ल्याइएको यो पोलिसीलाई सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नै गर्यो ।    

तर, लकडाउन खुला गरिएसँगै जब कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो, कोरोना बीमा पोलिसीप्रतिको आकर्षण समेत ह्वात्तै बढेर गयो । बीमा कम्पनीहरुले थप पोलिसी जारी गर्न आफ्नो क्षमता नपुग्ने भन्दै पोलिसी बिक्री गर्न बन्द गरे । तर, अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दायित्व आफूले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पोलिसीको बिक्री पुनः सुरु भएको थियो ।   

तर, बीमा समितिले प्राइभेट ल्याबबाट भएको परीक्षणलाई मान्यता नदिन निर्देशन यसको निकै आलोचना भयो । त्यो आलोचनालाई खेप्न समितिले नयाँ मार्गदर्शन नै जारी गर्नुपरेको थियो । त्यो मार्गदर्शनले बीमाको पोलिसीमा परिवर्तन गरेपछि अहिले नयाँ पोलिसी किन्नेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । तर, नयाँ मार्गदर्शनभन्दा अघि पोलिसी किनिएकाहरुले समेत समयमा भुक्तानी भने पाएका छैनन् । 

यो पोलिसीलाई विज्ञहरु भने सैद्धान्तिक धरातलभन्दा बाहिर रहेको बताउँछन् । बीमा क्षेत्रका विज्ञ डा. घिमिरे यो पोलिसीले बीमाको ३ वटा सिद्धान्तलाई पालना नगरेको बताउँछन् ।  ‘बीमाले ७ वटा सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ । तर यो पोलिसीले त्यसमध्ये ३ वटा सिद्धान्तलाई पालना गर्दैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार बीमाले जति क्षति भयो त्यतिमात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्छ । तर यसमा कोरोना पोजेटिभ हुनेबित्तिकै १ लाख दिने भनिएको छ । जोखिम हस्तान्तरणको सिद्धान्त बीमामा हुनैपर्छ, तर यो पोलिसीको पुनर्बीमा छैन । बीमामा हुनसक्ने ठगीलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम समेत यसमा भएन ।’

यो पनि..

बीमा समिति अध्यक्षको कार्यकाल एक महिनापछि सकिँदै

---

तर, अध्यक्ष चापागाईं कोरोना बीमा पोलिसी शतप्रतिशत सही थियो भन्नेमा आफू अझै दृढ रहेको बताउँछन् । तर, बीमा समितिले जे सोचेर पोलिसी ल्याएको थियो, त्योअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनको स्वीकारोक्ति छ । 

‘पहिलो त हामी जुन लक्षित वर्गमा जान चाहेका थियौं, त्यो सकेनौं । हामीले गाउँघरमा आम्दानी नभएका हाउसहोल्डकहाँ जाने लक्ष्य लिएका थियौं । तर पोलिसीजति सबै बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, सेना, प्रहरी र कर्मचारीमा बस्यो करोडौं तलब खाने सीईओले १ लाखको बीमा किन गर्नुपथ्र्यो ? तर अवस्था त्यस्तै देखियो । हामी त्यसमा चुकेकै हौं ।’ चापागाईं भन्छन्, ‘दोस्रोचाहिँ हामीले पोलिसी ल्याउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले होम आइसोलेसन र प्राइभेट टेष्टलाई मान्यता दिन्छ भनेर सोचेकै थिएनौं । तर, यो विषयमा सतर्क हुन खोज्दा हामीलाई मात्रै दोषी बनाइयो । मलाई चित्त दुखेको यहाँनिर हो । 

३ हजार क्लेभ भेरिफिकेसनमा पठाउँदा १२ सय भेरिफाई नभएको भन्दै ‘फ्रड क्लेम’को समस्या अहिले पनि रहेको समितिको तर्क छ । यद्यपि सबै समस्या झेलेर भए पनि संक्रमण भएका सबै बीमितको भुक्तानी भएरै छाड्ने उनको भनाइ छ । 

अर्को कार्यकालबारे
अहिलेको कार्यकाल सफल रहेको निष्कर्षमा पुगेका चापागाईं सरकारले विश्वास गरे अर्को कार्यकालका लागि कार्यभार सम्हाल्न दृढ रहेको बताउँछन् । महामारी लगायतका विभिन्न कारणले आफूले गर्न चाहेर पनि पूरा हुन नसकेका कामहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो कार्यकालको मूल्यांकन गरेर सरकारले जिम्मेवारी दिए पछि नहट्ने उनले बताए ।

‘म एकपटक अध्यक्ष भइहालेँ, अब भए पनि अध्यक्ष नै हुने हो । त्यसैले मलाई फेरि नियुक्त हुनु, नहुनुमा कुनै फरक छैन । तर आफूले थालेको कामलाई पूरा गर्न जिम्मेवारी दिए पछि हट्ने भन्ने कुरा हुँदैन,’ अध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘यो पोलिटिकल नियुक्त हो । अघिल्लो कार्यकालमा जुन आइडियोलोजीको सरकारले मलाई नियुक्त गरेको थियो, अहिले पनि त्यही सरकार छ । त्यसैले यो असम्भव कुरा पनि होइन । तर मभन्दा योग्य अरु नै कोही भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने मेरो भन्नु केही छैन ।’