नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि फरक मत प्रस्तुत गर्ने क्रममा संघीयता र समावेशीताबारे भइरहेको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका छन् । संघीयता र समावेशिता सोचे अनुरुप अघि बढ्न नसकेको कार्कीको फरक मतमा उल्लेख छ ।

‘नीति निर्माणमा जनताको विशेषतः उत्पीडित हिस्साको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन’ कार्कीले संघीयता ल्याउनुको उद्देश्यबारे चर्चा गर्दै भनेका छन्, ‘चौरमा, चौतारामा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपँधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका हौं ।’

उनी अगाडि थप्छन्, ‘यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू करोडौंको गाडीमा सवार भएर न्वारान, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन । संघीयताले बजेटको एउटा हिस्सा स्थानीय तहमा त ल्याइदियो । तर, त्यसको विचरण र अनुगमनको संयन्त्र तयार हुन सकेको छैन ।’

अहिले अभ्यास भइरहेको संघीयताका सम्बन्धमा कार्कीको निश्कर्ष छ, ‘मजदुर–किसान जस्ता आधारभूत तहका जनताको निगरानी ती विकास निर्माण आदिमा कायम हुन नसक्दासम्म हाम्रो संघीयता जनतालाई पीडा प्रदान गर्ने ‘बुख्याँचा’ सावित हुनेछ ।’

समावेशीताका नाममा ‘चटके राजनीति’

माओवादी नेता कार्कीले समावेशिताको अभ्यास पनि उदेश्य अनुरुप नभएको बताएका छन् । अहिलेको अभ्यासलाई उनले ‘चटके राजनीति’ को संज्ञा दिएका छन् । कार्कीले आफ्नो फरक मतमा भनेका छन्, ‘निश्चित समयमा शासकवर्गको विचारधारा नै शासकीय विचारधारा रहन्छ भन्ने इतिहासमा पटक– पटक प्रमाणित भएको सत्य हो । बौद्धिक सम्पदामाथि, ज्ञानमाथि एउटा सानो समुदायको आधिपत्य कायम रहने र तिनैको विवेकले, दयाले प्रदान गरिने सिदा–दानले उत्पीडित वर्गको मुक्ति न कहिल्यै भएको थियो न कहिल्यै हुनेछ ।’

उनी अगाडि थप्छन्, ‘लाखौं दलित, लाखौं लोपउन्मुख जनजाती, करोडौं महिला आदिको बीचबाट १०÷२० जना आज्ञाकारी खोजेर तिनलाई दिइने पद, विभूषण, सुविधालाई समावेशी प्रजातन्त्रको मुलम्मा (lint) चढाउने चटके राजनीतिलाई विदा दिएर उत्पीडितहरूको मुक्तिका निम्ति आवश्यक नीति निर्माणमा स्वयम् उत्पीडितहरूकै सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रजातन्त्र हाम्रो समावेशी प्रजातन्त्र हो ।’

अहिले प्रयोग भइरहेको समावेशीताप्रति प्रश्न उठाउँदै कार्कीले आफ्नो फरक दस्तावेजमा भनेका छन्, ‘तथाकथित माथिल्ला तहहरूमा पाँचजना दलितलाई टिपेर प्रजातन्त्रको डङ्का गर्ने परिपाटीलाई पूर्णतः रोक लगाएर सिङ्गो दलितको मुक्तिको निम्ति जात व्यवस्थालाई विनाश गर्ने नीति बनाउनु र त्यसमा सम्पूर्ण उत्पीडित तप्कालाई विश्वस्त पार्नु हाम्रो कार्यभार हो । हामी यो कार्यभार पूरा गर्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्नेछौं ।’

यो पनि

प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि राम कार्कीको फरक मत

प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि ‘केही पूरक र केही नवीन धारणाहरु’ शीर्षकमा फरक मत प्रस्तुत गर्दै कार्कीले अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, घरेलु परिस्थिति र पार्टीका आगामी कार्यभारहरुबारे चर्चा गरेका छन् । कार्कीले आफ्नो फरक मतको प्रस्तावमा भनेका छन्–

‘हामी हाम्रो गतिविधिलाई चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने सीमाभित्र बन्दकी बनाउने छैनौं । मार्क्सवादको आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित नरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने फेबियनिष्ट कार्यक्रमले एमालेको पतन गराएको इतिहासबाट मनग्गे शिक्षा लिनु पर्छ । हाम्रो वैचारिक प्रभावमा रहेका मजदुर, किसान, महिला, व्यापारी, बुद्धिजीवी र उत्पीडित कित्ताका बिभिन्न तहमा रहेका जनताको आफ्ना साझा स्वार्थहरुका निम्ति लड्न सक्ने जैविक सामर्थ्यलाई भुत्ते बनाउने काम हाम्रो पार्टीले गर्ने छैन ।’  

पूर्णपाठ हेर्नका लागि

केही पुरक, केही नविन धारणाहरू