पोखरा । कास्कीका राजनीतिक दलहरू सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि जुटेका छन् । सहकारीका बचतकर्ता अन्यायमा परेका भन्दै ७ राजनीतिक दलले ४ बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीहरूका कारण हजारौँ बचतकर्ता, ऋणीहरू पीडित भएकाले न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युिनस्ट पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादी मोर्चाले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । हजारौँ बचतकर्ताको अरबौँ रकम सङ्कटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘सहकारीका कारण देशमा वित्तीय अराजकता सृजना भई समग्र अर्थव्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने स्थिति सृजना भएको छ,’ उनीहरुले भने । सहकारी पीडितप्रति राज्य गैर जिम्मेवार भएको आरोप पनि दलहरूको छ । ‘जायज माग राखी आन्दोलित भएका पीडितहरूप्रति गैर जिम्मेवार भई राज्यका उच्च निकाय र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्रीबाट पीडितप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा उल्टै पीडकहरूको पक्षपोषण गर्नुले पीडितहरूको चोटमा चोट थपेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा कास्की जिल्लामा क्रियाशील जनपक्षीय राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

दलहरूले समस्याग्रस्त सहकारी बचत पीडितहरूको बचत सुरक्षा, बचतकर्ताको बचत फिर्ता, सहकारीका रकम अपचलन गर्नेहरूको छानबिन गरी कानुनी कारबाही, आन्दोलनरत बचत पीडितहरूको जिउधनको रक्षा, पीडितलाई धम्क्याउनेहरुमाथि कानुनी कारबाही, सहकारी सञ्चालन तथा सहकारी कसुर सजाय ऐन जारी र कानुन अपूर्णता र अस्पष्टता अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।