कमजोर आर्थिक सूचकहरूको चपेटामा गुज्रिरहेको मुलुकमा यसपटक पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने करिब पक्कापक्की जस्तै भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अधिकतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । 

तर, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमै देखिएको आर्थिक विचलन, तीव्र आयातकाबीच घट्दो रेमिट्यान्स र सोधनान्तर स्थिति, चालुखाता घाटाले राम्रो सङ्केत गरेको छैन । थप बढ्दो बजार महँगीसँगै अहिले बजारमा देखिएको तरलता (लगानी योग्य पुँजी) को अभावले यस वर्ष पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस वर्षको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल नहुने गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । 

आइतबार संसदीय समिति अन्तर्गतको लेखा समितिमा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कमजोर आर्थिक सूचकहरूका बीच यस वर्षको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुरा नहुने बताए । 

‘गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । कोभिडकैबीच संघष गरेको बजारले यत्तिको उपलब्धि हासिल गर्नु आफैमा सन्तोषजनक मान्नु पर्छ । तर यस वर्ष पोष्ट कोभिडका बीच पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर भेट्न सकिने अवस्था देखिँदैन’ गभर्नर अधिकारीले भने ‘कृषि उत्पादनमा आएको ह्रास, बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्सले लगानीका क्षेत्रहरू कमजोर भएका छन् । यसले पनि अप्ठेरो पर्छ कि भन्ने देखिएको छ ।’ तर, अहिले नै आर्थिक सङ्कटको अवस्था भने आइनसकेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । 

गभर्नर अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८ प्रतिशत रहेको थियो भने उद्योगको १३.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको अधिकतम ६१.१ प्रतिशत रहेको थियो । 

तुलनात्मक रूपमा गएको तीन वर्षमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा लगानी बढी देखिएको तर उत्पादनको क्षेत्रमा भने क्रमशः लगानी तथा आकर्षण घट्दो क्रममा रहेकाले पनि यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा समस्या पार्छ की भन्ने देखिएको गभर्नर अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

यस्तो छ कमजोर आर्थिक अवस्थाको सूचकहरू :

गभर्नर अधिकारीले वर्तमान मुलुकको आर्थिक अवस्थाको स्थिति कमजोर स्थितिको विभिन्न सूचकहरू पेस गरेका छन् । तीव्र बढ्दो आयात, घट्दो रेमिट्यान्स्, चालु खाता घाटा, घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति त थेकिनसक्नुको बजार महँगीले अर्थतन्त्रको सन्तुलन विग्रन सक्ने खतरा देखिएको अधिकारीले बताएका छन् । कस्तो छ त बजार स्थिति ?

५९.५ प्रतिशतको आयात वृद्धि

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा वस्तु तथा सेवाको उच्चतम वृद्धिका कारण मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस्तो आयात चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा अधिकतम ५९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ३८ अर्ब ४१ करोड बराबरको माल वस्तु आयात भएका छन् । 

तथापि, सो अवधिमा १०५.६ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि हुँदै १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ । 

आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात र निर्यातलाई तुलना गर्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि अझ यस वर्ष ५४.७ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढ्दै कुल ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको बैंकले जनाएको छ । 

७.५ प्रतिशतको घट्दो रेमिट्यान्स 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ७.५ प्रतिशतले घटेको विदेशी मुद्राको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा खासै सुधार आउन सकेको छैन । चार महिनामा यस्तो विप्रेषण ७.५ प्रतिशतले कमी आई कुल ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड मात्र आयात भएको छ ।

शोधनान्तर स्थिति १५० अर्ब ३८ करोड घाटामा

यसै कमजोर आर्थिक सूचक चालु आर्थिक वर्षको सुरु देखिनै कमजोर देखिएको मुलुकको शोधनान्तर स्थिति साढे एक खर्ब माथिको घाटामा रहेको छ । बैंकका अनुसार यस्तो शोधनान्तर घाटा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड रहेको छ भने सो घाटा अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ प्रतिशतले ऋणात्मक

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति समीक्षा अवधि (चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा) ११ प्रतिशतले कमी आई १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोडमा झरिसकेको छ । यसले बढीमा ७.२ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको जनाएको छ । बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्सका कारण यस्तो सञ्चिति थप कमजोर बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा थप सञ्चिति घट्ने देखिन्छ । यद्यपि, पाँच महिनाको तथ्याङ्क आइसकेको छैन ।

७ प्रतिशत माथिको बजार महँगी

राष्ट्र बैंकले यस वर्षको उपभोक्ता मुद्रास्फीति (बजार महँगी) काबु बाहिर जान सक्ने सङ्केत गरेको छ । बढ्दो आयात, घट्दो रेमिट्यान्ससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजार समेत प्रभावित हुन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस्तोमा कच्चा तेल, खानीजन्य वस्तुको तीव्र आयातसँगै स्वदेशी उत्पादनमा ह्रास आउनु नै महँगी बढ्नुको मुख्य कारण बन्ने बैंकले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कात्तिकसम्मको मुद्रास्फीति अधिकतम ६.५ प्रतिशतसम्मको सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, अहिले नै बजार महँगी दरदर ७ प्रतिशत माथि गइसकेको बैंकको भनाई छ । अझ यो दर बढ्न सक्ने स्वयम् गभर्नर अधिकारी नै बताउँछन् ।

‘यस वर्षको बजार महँगी गत वर्षको भन्दा पनि माथि जान सक्ने देखिन्छ । कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै महँगी तीव्र रूपमा बढी रहेको छ । युरोपेली मुलुकहरूसँगै अमेरिका, भारतमा समेत बजार महँगी ७ प्रतिशतभन्दा माथि गइसकेको अवस्था छ । यसको प्रभाव नेपालमा समेत यस पटकको बजार महँगी काबु बाहिर जान्छ कि भन्ने डर पैदा गराएको छ’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

त्यसो त गत वर्ष कोभिड–१९ का बीच तीन वर्षयताकै उच्च बजार महँगी अधिकतम ७ प्रतिशत पुगेको थियो ।

पुँजीगत खर्च ८.९ प्रतिशत मात्रै

सरकारी खर्च चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च वृद्धिदर अधिकतम १०.५ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस २१ गतेसम्म यस्तो खर्च कुल विनियोजित बजेटको ८.९ प्रतिशतले मात्र हुँदै कुल ३९ अर्ब खर्च भएको छ । 

तर, सो अवधिमा यता चालु खर्च तर्फ भने सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.६ प्रतिशतले खर्च वृद्धि गर्दै कुल ३ खर्ब ७२ अर्ब ५१ करोड गरेको छ । यो कुल चालु बजेटको ३७.१ प्रतिशत हो ।

यस्तै, यता वित्तीय व्यवस्था तर्फ भने सरकारले हालसम्म कुल विनियोजित बजेटको २४.२ प्रतिशत खर्च गर्दै कुल ४५ अर्ब ७७ करोड खर्च गरेको छ ।