देशभरका विभिन्न स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन गर्न, वडाहरू फुटाउन र एक अर्कामा गाभ्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब ५० वटा निवेदन परेका छन् । तर, आगामी वैशाख ३० अगाडि यो काम नहुने संघीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारेका छन् ।

आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावअघि कुनै पनि स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर वा वडाहरू विभाजन नहुने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पनि मन्त्रालयमा परेका निवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन नहुने रातोपाटीलाई बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि सो काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण वैशाख ३० गते निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि वडाको सिमाना हेरफेर नहुने अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोग स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि नै त्यस्तो हेरफेर गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाताको नामसमेत वल्लो वडाबाट पल्लो वडामा लैजान पाइँदैन । त्यसकारण, वैशाख ३० को चुनावअघि कुनै पनि वडाको सिमाना हेरफेर गर्न सकिँदैन ।’

आयोग स्रोतले अगाडि भन्यो, ‘अब वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा हो । कुनै पनि सीमा हेरफेर गरेर वा नयाँ स्थानीय तह बनाएर निर्वाचन गर्ने गरी यो चुनाव हुन लागेको होइन ।’

वडा हेरफेर गर्ने प्रक्रिया

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ५, दफा ६ र ७ अनुसार स्थानीय तहको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५ मा वडाको सङ्ख्या, सिमाना र केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ६ मा वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर वा गाभ्नका लागि पालिकाले दुई तिहाइ बहुमतको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सो निर्णय प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारबाट पारित गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लानुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै वडा हेरफेर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘स्थानीय तह वा वडा गाभ्ने वा विभाजनको कुरा पटक–पटक हुने कुरा होइन । यो धेरैपटक हुने नियमित काम पनि होइन । यसको प्रक्रिया पनि लामो छ । दलहरूले आवश्यक ठानेर ऐन संशोधन गरे तत्काल पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर, हाल प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय चुनावअघि यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।’

अब आगामी वैशाख ३० पछि मात्रै ती निवेदनमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।