प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण क्रममा शनिबार समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर संयुक्त रूपमा सोलु करिडोर प्रसारणलाइन उद्घाटन गरे । उनीहरूले भारतको संघीय राजधानी दिल्लीबाटै भर्चुअल रूपमा स्वीच थिचेर ३५० मेगावाट भारवहन क्षमताको ८९.५३८ किलोमिटर लामो करिडोर संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

वि.सं. २०७२ सालमा भारतीय निर्माण कम्पनी मोहन इनर्जीसँग ठेक्का सम्झौता भएर २०७३ सालदेखि सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण शुरू भएको थियो । ३० महिनामै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि ६ वर्षमा बल्लतल्ल सम्पन्न भएको हो ।  माघ २० मा निर्माण सम्पन्न भएर करिडोर प्रसारणलाइन केन्द्रीय ग्रीडमा जोडिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वयले उद्घाटन गर्नुअघि नै प्रसारणलाइनमा २३.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह भइसकेको छ । यसबाहेक कुल ३२५ मेगावाट क्षमताका १२ जलविद्युत आयोजना करिडोरअन्तर्गत बन्ने आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले जानकारी दिए । करिडोरमा ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ८६ मेगावाट सोलु (दुधकोसी), १८ मेगावाट क्षमताको बेनी र ५.२ मेगावाट क्षमताको जुनबेशी आयोजना समेत निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाहरूबाट आगामी एक वर्षभित्र सोलु करिडोर अन्तर्गतको प्रसारणलाइनमा बिजुली जोडिने गौतमले जानकारी दिए ।

‘हाल २३.५ मेगावाट क्षमताको आयोजना यो प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘यस करिडोरअन्र्तगत एक वर्ष भित्र जोडिनेगरी अन्य आयोजनाहरू समेत बन्दै छन् ।’
यो आयोजना सोलु खोला क्षेत्र (आसपास)मा उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको हो । यस क्षेत्रमा ३२५ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण हुने चरणमा छन् । जसमध्ये, एउटा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने केही सञ्चालनको क्रममा छन् । ‘सोलु खोला क्षेत्रमा उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्नु नै यसको मूख्य लक्ष्य हो,’ गौतमले भने ।

करिडोर सोलुखुम्बुको दुधकुण्डदेखि ओखलढुंगा र उदयपुर हुँदै सिराहाको मिर्चैयासम्म पुगेको छ । ‘मिर्चैयामा पुगेर सोलु करिडोर राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिन्छ,’ गौतमले भने, ‘करिडोर पुगेको स्थानबाट ३० किलोमिटर पर ढल्केबर सबस्टेसन छ । जहाँबाट भारततर्फको निर्यातसमेत सहज पर्छ ।’ यो आयोजना बनाउन भारतको आयात– निर्यात (एक्जिम) बैंकले सहुलियतपूर्ण २५ मिलियन अमेरिकी (हालको विनिमयदर अनुसार करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) डलर ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।

यसैगरी, आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारको १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी छ । हाल आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सकिएको र कुल लागतको ९० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । प्रसारण लाइनको ३०२ वटा टावर निर्माण भएर तार तानिइसकेको छ । यस्तै, प्रसारण लाइनका अन्य काम सम्पन्न भइसकेका छन् । हाल वनको जग्गा अधिग्रहण, वृक्षारोपण र प्रसारणलाइन अन्तर्गतको मुआब्जा रकम वितरण गर्न बाँकी छ ।

भारतीय बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी रहेकाले आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी भारतीय हुनुपर्ने शर्त थियो । सोहीअनुसार प्रसारणलाइन निर्माणको जिम्मा भारतको मोहन इनर्जी कर्पोरेसनले पाएको थियो । कम्पनीले यतिबेला बाँकी काम समेत गरिरहेको आयोजना प्रमुख गौतमले रातोपाटीलाई बताए ।

आयोजना अन्तर्गत तिङ्लामा १३२÷३३ केभी, ३० एमभीए र ३३÷११ केभी, ८ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण भइसकेको छ । यो सबस्टेसन वि.सं. २०७६ सालमै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा छ । आयोजनामा पर्ने प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम सकिएपछि तिङलाबाट सोलुखुम्बु र ओखलढुंगामा विद्युत आपूर्ति शुरू भएको छ ।

स्थानीयवासीको अवरोध, मुआब्जा विवाद तथा सामुदायीक वनसँगको विवादका कारणले तोकिएको समयमा आयोजना निर्माणको काम सकिएको थिएन । आठ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि निर्माण नसकिएपछि २३.५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर समेत गएको थियो । यद्यपी, हाल उक्त आयोजना प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ ।