राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को विधानमाथि प्रश्न उठेको छ । गत मंसिर (१५–१८)मा सम्पन्न महाधिवेशनले पारित गरेको भन्दा बेग्लै विधान निर्वाचन आयोगमा पेश भएको देखिएपछि नेता श्याम तिमल्सिनाले आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । 
नेता तिमल्सिनाले महाधिवेशनबाट पारित नभएको विधान आयोगमा पेश भएको देखिएकाले आयोगमा निवेदन दिएको रातोपाटीलाई बताए । ‘राप्रपाको महाधिवेशनले पारित गरेको भन्दा फरक संशोधित विधान भनि दर्ता नम्बर १६८५ मिति २०७८ साल ११ महिना ११ गते निर्वाचन आयोगमा पेश भएकाले मैले आयोगमा निवेदन दिएको हुँ’, उनले भने । विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको मितिदेखि लागू हुने भनिएपनि आयोगमा पेश भएको विधान फरक देखिएकाले त्यो अवैध भएको निवेदकको दाबी छ ।

‘मिति २०७८ फागुन ११ मा दर्ता नम्बर १६८५ को दलको विवरण परिवर्तन गरिएको बारे भने राप्रपाको विधान हेरफेर भएको दोस्रो महलामा यो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको मितिबाट लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘तर सो पत्रमा विधान पारित भएको निर्णय पुस्तिका र सो निर्णय पुस्तिकाको प्रमाणित प्रति नभएकाले उक्त संशोधित विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान होइन । एकता महाधिवेशनबाट पारित भएको भए राप्रपाको अन्तरिम विधानको २०७७ को दफा १(ग) बमोजिम तीन अध्यक्षबाट प्रमाणित भई एकता महाधिवेशनको निर्णय पुस्तिकाबाट पारित भएको देखिएपछि मात्र संशोधित राप्रपाको विधान २०७८ ले मान्यता पाउँछ ।’
उनको निवेदनमा संशोधित विधान एकता महाधिवेशनबाट पारित भएको निर्णय पुस्तिका नभएको अवस्थामा फागुन ११ मा पेश भएको विधानलाई अवैध घोषणा गर्न माग गरिएको छ । 

आयोगले काट्यो पत्र
यसैबीच यस विषयमा निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई ३ दिने पत्र काटेको छ । पार्टी कार्यालय चारुमति बिहार चावहिल ठेगानामा प्रेषित पत्रमा २ विषयमा स्पष्ट गर्न भनिएको छ । जसमा राप्रपाको महाधिवेशनबाट के कस्तो प्रक्रिया अबलम्बन गरी विधान संशोधन भएको हो ? विधान संशोधन गर्दा के कस्तो कार्यविधिगत प्रक्रिया अबलम्बन गरिन्छ ? भनेर सोधिएको छ ।  आयोगमा पत्रमा सो सम्बन्धी व्यहोरा यसअघि सो पार्टीले पेश गरेको कागजातबाट नखुलेकाले विषय खुलाउन तथा संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएका केन्द्रीय पदाधिकारी एवम् प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहितको सक्कल कागजात भएको फाइल पेश निर्देशन दिइएको छ । 

यस्तै अध्यावधिकका लागि पेश भएका केही केन्द्रीय सदस्यहरु आयोगमा दर्ता रहेको अर्को दलको केन्द्रीय सदस्य रहेको देखिएको पनि आयोगले जनाएको छ। त्यस्ता केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली केन्द्रीय समिति सदस्यबाट हटाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । आयोगले यी सबै विषयमा पत्र प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराउन भनेको छ । आयोगले असार १७ मा प्रेषित गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तहाँ चलानी नम्बर ७१।०७८।०७९, मिति २०७८ पुस १० को पत्रबाट अध्यावधिकका लागि पश भएका कागजातहरुको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा तपसिल बमोजिमका विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएकाले प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको मितिले ३(तीन) दिनभित्र स्पष्ट जवाफ उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशानुसार जानकारी गराइन्छ ।’ 

गत मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन विजयी भएका थिए । तत्कालीन कमल थापालाई हराउँदै लिङ्देन अध्यक्षमा विजयी भएको करिब १ महिनापछि राप्रपाले विधान भने आयोगमा पुरानै बुझाएको पाइएको हो । यद्यपि राप्रपाको सबै सांगठनिक संरचना भने नयाँ विधानअनुसार नै कायम रहेको छ । 

पछिल्लो समय राप्रपाभित्र विवाद देखिएकै बेला आयोगमा उजुरी परेको हो । निवेदन दिने तिमल्सिनालगायतका केही नेताहरुले अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 
पूर्वपञ्चहरुको बाहुल्यता रहेको पार्टी राप्रपा पटक पटक टुटफुट, एकता र विभाजन हुँदै आएको छ । गत महाधिवेशनबाट युवाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै लिङ्देन नेतृत्वमा आएपछि पार्टी बन्ने विश्वास गरिएपनि चुनावको मुखमा फेरि विवाद देखिन थालेको छ ।     

यो पनि...

राप्रपामा अर्को ‘विद्रोह’को तयारी, राणालाई पर्खिँदै असन्तुष्ट समूह !