काठमाडौं – भर्खरै प्रयोगमा ल्याइएको विद्युतिय चालक अनुमति पत्र ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ गुणस्तरहिन भएको भेटिएको छ । विदेशस्थित ल्याबमा स्मार्टकार्डको गुणस्तर परिक्षण गर्दा टेण्डरमा माग गरिएभन्दा अत्यन्तै गुणस्तरहिन भेटिएको हो । स्मार्टकार्डको ठेक्का पाएर मद्रास सेक्युरीटि प्रेसले छापिरहेको छ । तर ठेक्का सम्झौताभन्दा अत्यन्तै कमसल र गुणस्तरहिन भेटिएको यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीले बताए । ‘विदेशस्थित प्रतिष्ठित ल्याबमा परीक्षणको क्रममा टेण्डरमा माग भए अनुसारको नभेटिएपछि आश्चर्यचकित भयौँ’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामीले परीक्षण गराएको रिपोर्ट कतिको सत्यता छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न आफ्नो तर्फबाट पनि परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ ।’

गुणस्तर नै नहेरी स्वीकृति मद्रासले ठेक्का पाएपछि कार्ड छापेर दिएपनि कुनै गुणस्तर नै परीक्षण नगरी कार्ड लिएको छ । गुणस्तरहिन कार्ड छाप्नुमा विभागको समेत मिलेमतो रहेको स्रोतले बतायो । ‘माग गरीए बमोजिमको गुणस्तर आए नआएको चेकजाँच गर्ने जिम्मा विभागको नै हो, यदि गुणस्तरहिन वा कमसल देखिएमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने ‘तर हाकिमसा’पहरु ले गुणस्तरहिन सामान पनि स्वीकृत गर्नु भनेको मिलेमतो हो भन्ने छर्लङ्गै हुन्छ ।’ कसरी पाएको थियो ठेक्का ? मद्रास सेक्युरीटि प्रिण्टर्सलाई ठेक्का दिने प्रकृयाको चाँजोपाँचो विभागका तत्कालिन टेक्निकल इन्जिनियर हरीष भट्टले मिलाएका हुन् । उनलाई पछि अख्तियारले निलम्बन गरेपछि उनी अहिले उक्त कम्पनीको एजेण्टको रुपमा काम गरीरहेका छन् । १५ लाख डलरमा उनले मद्रासलाई काम गर्न ठेक्का दिए । अर्को कम्पनीले ११ लाख डलरमा छाप्ने भनेपनि उसलाई दिइएको थिएन ।

के–के कुरामा गुणस्तर कमजोरी छ ? १) टेण्डरमा आई एस ओ ७८ सय १० र १८ सय १६ अनुसार हुनुपर्ने भनेर माग गरइएकोमा त्यो छैन । आईएसओ मापदण्ड अनुसार कार्डको उचाई ५३ सय ९२ देखि ५४ सय ३ एम.एम. हुनेपर्नेमा नेपालमा छापिएको उचाई ५४ सय १२ देखि ५४ सय १५ एमएम छ । २) कार्डको सुरक्षामा पनि त्रुटी भेटिएको ल्याव परीक्षणमा भेटिएको छ । टेन्डर माग गर्दा एउटा मापदण्ड माग गरिएपनि परिक्षणको क्रममा त्यो भेटिएको छैन । टेन्डरमा माग गरिए अनुसार गुइलोचे वा रेन्बो प्रिण्टिङ्ग हुनुपर्ने भनेर टेण्डर माग गरिएपनि परीक्षणको क्रममा त्यो भेटिएको छैन । ३) अक्षरको हकमा प्रिन्टिङ गर्दा माइक्रो टेक्स्ट हुनु भनेर माग गरीएकोमा एकदमै कम रिजोल्युसनमा अक्षरहरु छापिएको भेटिएको छ । ४) कार्डमा मसीको हकमा अप्टिकल्ली भेरिएबल इंक (ओभी) को प्रयोग भनिएको भएपनि त्यो देखिएको छैन । झुक्याउनका लागि नेपालको नक्सा पहिला कालो अफसेट मसीले छापेर त्यसमाथी पियरलेसेन्ट मसीले ओभरप्रिण्ट गरीएको छ । ५) कार्डमा फाइनललाइन अफ सरफेस इबोसिङ भनेर टेण्टर माग गरिएको भएपनि अहिले छापेको कार्डमा त्यो छैन । छापिएको कार्डको गुणस्तर यति कमसल छ कि यसलाई लेजर बिममा राख्दा कार्डको माथिल्लो तह जल्छ । यसरी कार्ड नजलोस् भनेर लेजरको बिमलाई निकै कम गरिएको छ जसको असर फोटोमा देखिएको छ । यसले फोटोको गुणस्तर कम देखिएको छ । ६. नोटमा हुनेजस्तै वाटरमार्क पनि राखिने भनिए पनि यो कार्डमा उपलब्ध छैन । ७. कार्ड बोक्दा कोरिनबाट बच्न त्यही गुणस्तरको कार्ड माग गरिएकोमा अहिले बनेका कार्डमा त्यस्तो गुण भेटिएको छैन ।

अख्तियारले पनि हेरेन यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय चालक अनुमति पत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडिएलभिआरएस) को ठेक्का गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारीत छनौट प्रणालीबाट छनौट गरेको थियो । त्यसरी छनौट गर्दा प्राविधीक योग्यतामा ८० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावमा २० प्रतिशत अंक दिईन्छ । त्यतिबेला अन्य राम्रा २ कम्पनीलाई छाडेर मद्रास सेक्यूरीटि प्रेसलाई प्राविधीक प्रस्तावमा बढी अंक दिइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । तर अख्तियारले कुनै सुनुवाई नगरेको कारण अहिले गुणस्तरहिन कार्ड फेला परेको छ ।

विभागका कर्मचारी भारत भ्रमण गरेका थिए ठेक्कालागि प्रकृया शुरु भएपछि मद्रास सेक्युरीटि प्रेसले यातायात व्यवस्थाविभागका कर्मचारीलाई भारतमै लगेर भ्रमण समेत गराएको थियो । विभागका एक अधिकृतका अनुसार कमिसनको विषयमा छलफल समेत भारतमै भएको थियो । ‘उसको प्रेस हेर्ने बाहना बनाएर विभागबाट भारत भ्रमण गराईएको थियो, त्यहि क्रममा कमिसनको विषयमा पनि छलफल भएको हो ।’ उनले भने ।

फेरि पनि अख्तियारमा उजुरी  कार्डको गुणस्तरीयता परिक्षण गरी गुणस्तरहिन भेटिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । कमसल कार्ड छापेर ब्रम्हलुट गरेकोलाई फेरी कारवाही गर्नुको साटो थप ३ लाख ८० हजार छाप्न दिने गरी तैयारी गरेको भन्दै रोक्नका लागि अख्तियारमा उजुरी परेको हो । ‘यसमा विभागको मिलेमतो र करोडौँ रुपैयाँ चलखेल गरी अर्डर दिने तयारी छ’ उजुरीमा भनिएको छ ‘नियम विपरीत काम गर्ने कम्पनीलाई कार्वाही गर्नुको साटो उल्टो थप छाप्न दिई पुरस्कृत गर्न लागेको अवस्थाले यातायातव्यवस्था विभागभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ ।’