काठमाडौं – नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले ब्रसेल्समा भएको इयु–भारत समिटपछि नेपालबारेमा जारी गरेको वक्तव्यप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले भने, ‘नेपालको आन्तरिक मामिला र सार्वभौम संसद्ले जारी गरेको संविधानको बारेमा ब्रसेल्समा जारी गरिएको वक्तव्यप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालमा कुनै संवैधानिक समस्या नरहेको र संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बेला यस्तो वक्तव्य आउन अनुचित रहेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको ठहर छ ।’ बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलाई  ऐतिहासिक, उपलब्धि मुलक र युगान्तकारी महत्वकासाथमा सम्पन्न भएको ठहर गरेको छ । ‘पारवहन तथा यातायात सम्झौता, कनेक्टिभिटी, रेल यातायात, जलविद्युत, ट्रान्समिसन लाइनलगायतका सम्झौता ऐहिासिक रहेको मन्त्रीपरिषद्को ठहर छ,’ राईले भने । त्यस्तै बैठकले स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नका निम्ति सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । यसका साथै नेपालको संविधान बमोजिम विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेसी थारु मुस्लिम दलित लगायतका आयोग तर्जुमा गर्नका लागि सैधान्तिक स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।