पोखरा । सबैजसो प्रदेशमा सत्ता समीकरण बदलिने संकेत देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको पूर्ववत् सहमतिविपरीत सुदूर पश्चिम प्रदेशको बजेटमा एमालेले असहयोग गरेपछि बिच्किएको कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

सौहार्द्ध वातावरणमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसकेको गण्डकी भने यो निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ । 

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले कांग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार पोखरामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्न नहुने तर्क गरेका थिए । बैठकमा तीन विकल्पमाथि छलफल भएको एक सदस्यले बताए । 

‘मूलतः तीनवटा विकल्पमा छलफल भए । कसैले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भने कसैले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए,’ ती सांसदले भने, ‘सबैजसो बाँकी सांसदले अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।’ एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने आवाज उठाउने सांसदको संख्या भने ज्यादै न्यून रहेको उनले बताए । 

विकल्प १ः अहिलेकै साझेदारीको निरन्तरता

बैठकमा सहभागी सबैजसोले यो विचारमा मत जाहेर गरेका छन् । कांग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने पक्षमै सबैले सुझाव पेस गरेका बैठकका सहभागीहरूले बताएका छन् । अधिकांश सदस्यहरूले कांग्रेससँग भइरहेको सहकार्य र गठबन्धनले जनहीतकै काम गरिरहेको र यसलाई नै निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । 

विकल्प २ः आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन 

बैठकमा एक सांसदले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, एमालेलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन निकै मुस्किल छ । गण्डकीमा राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको पद रिक्त भएपछि ५९ सांसद कायम छन् । सरकार बनाउन कम्तीमा ३० सिट चाहिन्छ, एमालेसँग २२ मात्रै छ । उसलाई कांग्रेसबाहेक सरकार बनाउन बाँकी सबै सांसद चाहिन्छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग  सभामुखबाहेक ६ सिट छ भने राप्रपाको २ जनाले पनि उसैलाई समर्थन गर्नुपर्छ । 

विकल्प ३ः सत्ता बाहिर बस्ने 

बैठकमा अर्का एक सांसदले पार्टी तत्काल सरकारमा सामेल हुन नहुने र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूलाई सरकार चलाउन दिएर एमाले प्रतिपक्षमै रहनु उपयुक्त हुने उनको मत थियो । एमालेबिना पनि गण्डकीमा सरकार बन्न सक्छ । त्यसो त एमाले र नेकपाबिना पनि कांग्रेस सरकार बनाउन सक्छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका २ र नेपाल समाजवादी (हालको प्रलोपा)को एक सिट भए सहजै सरकार बन्न सक्छ । 

तीनवटा विकल्पमा छलफल सकेपछि संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई छलफलका विषयहरू केन्द्रमा रिपोर्टिङ गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । बैठकमा अधिकारीले राष्ट्रिय राजनीति र प्रदेशको वर्तमान विकसित परिस्थितिबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए । सांसदहरूबाट प्राप्त सुझाव र मतका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग आवश्यक परामर्श गरी आगामी रणनीति तय गर्ने जिम्मेवारी अधिकारीलाई नै सुम्पिएको हो । 

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले प्रदेशको सत्ता समीकरण र सरकार गठनको निर्णय गर्दा केन्द्रको हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरूले प्रदेशअनुसार आफ्नै विशिष्ट परिस्थिति हुने भएकोले निर्णयमा स्वायत्तता दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।