काठमाडाैँ । इजरायली ‘दण्डहीनता’ को अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै यदि यो हुन नसकेमा प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूको सम्भावित विलुप्तिको चेतावनी नेल्सन मन्डेलाद्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको ‘द एल्डर्स’ समूहका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीले शुक्रबार दिएका छन् ।

आयरल्याण्डकी पूर्वराष्ट्रपति मेरी रोबिन्सन र न्यूजिल्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कको यो भनाइ उनीहरूले इजरायल, कब्जामा रहेको प्यालेस्टिनी क्षेत्र, जोर्डन र लेबनानको भ्रमणपछि आएको हो।

उनीहरूले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन, “इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारले ‘प्यालेस्टाइनलाई भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा हराउन’ खोजिरहेको छ।”

जेरुसलेममा बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कब्जामा रहेको वेस्ट बैङ्क र पूर्वी जेरुसलेममा इजरायली ‘दण्डहीनता’ को अन्त्य गर्न थप प्रयास गर्नुपर्छ, जसलाई प्यालेस्टिनीहरूले सार्वभौम राज्यको भावी राजधानी बनाउन चाहन्छन्।”

“मलाई लाग्छ, यदि हामीले वेस्ट बैङ्क र यहाँको नागरिक समाजबाट सुनेको मुख्य सन्देशलाई संक्षेपमा भन्नुपर्छ भने, उनीहरूले जवाफदेहिता होस् र दण्डहीनता नहोस् भन्ने खोजिरहेका छन्,“ क्लार्कले भने ।

रोबिन्सनले युरोपेली सङ्घले यो मुद्दामा कडा अडान नलिएकोमा आफू ‘लज्जित’ भएको बताउनुभयो र ब्रसेल्सलाई इजरायलसँगको सहयोग सम्झौताको व्यापारिक भाग निलम्बन गर्न र इजरायली बस्तीबाट आएका उत्पादनहरूको व्यापार प्रतिबन्ध गर्न आह्वान गरे।

दुई नेताले सन् २०२३ मा भएको अघिल्लो भ्रमणयता वेस्ट बैङ्कको स्थितिमा गम्भीर बिग्रँदो अवस्था देखेको बताए। उनीहरूले निरन्तर बस्ती विस्तारले ‘प्यालेस्टिन हाम्रो आँखा अगाडि हराउँदै गएको’ अवस्था निम्त्याउने चेतावनी दिए ।

नेतान्याहुको सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि वेस्ट बैङ्कमा १०२ वटा नयाँ बस्ती स्थापना गर्न अनुमति दिएको इजरायली वस्तीविस्तार विरोधी समूह पिस नाउले जनाएको छ ।

सन् २०२३ मा गाजा युद्ध सुरु भएयता संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बस्तीबासीमाथिको हिंसामा तीव्र वृद्धि भएको रिपोर्ट गरेको छ भने केही इजरायली मन्त्रीहरूले कब्जामा रहेको वेस्ट बैङ्कको सबै वा केही भाग जोड्ने माग गरिरहेका छन्।

पूर्वी जेरुसलेम बाहेक वेस्ट बैङ्कमा पाँच लाखभन्दा बढी इजरायली बस्तीबासीहरू बसोबास गर्छन्, जसलाई इजरायलले सन् १९६७ देखि कब्जा गरेको छ । त्यहाँ करिब ३० लाख प्यालेस्टिनीहरू छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सबै इजरायली बस्तीहरू अवैध हुन् ।भ्रमणका क्रममा दुई उनीहरूले इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोगसँग भेट गरेका थिए। "राष्ट्रपति हर्जोगसँग भेट भएको तर हामी उहाँले राखेका केही विषयमा असहमत थियौँ,” रोबिन्सनले भने।