धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदैछ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । नयाँ सरकार गठनको सम्भावना, आफ्नो दाबेदारीलगायत विषयमा भट्टसँग गरिएको कुराकानीः 

सुदूरपश्चिममा फेरि सरकार परिवर्तनको चर्चा छ । यो किन आवश्यक भयो ? 

संसदीय व्यवस्थामा सरकार बन्ने र परिवर्तन हुने प्रक्रिया स्वाभाविक हो । संसारका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई अस्थिरताको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य सत्ता परिवर्तन मात्र होइन, प्रदेशलाई प्रभावकारी नेतृत्व दिनु हो । विगतका सरकारले पूरा गर्न नसकेका कामलाई अघि बढाएर जनताले अनुभूति गर्ने परिणाम दिने लक्ष्य हाम्रो छ ।

नयाँ सरकार बनेमा तपाईंहरूको पहिलो प्राथमिकता के हुनेछ ? 

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सुशासन स्थापना गर्नु हो । त्यससँगै बजेटको वैज्ञानिक विनियोजन, विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइनेछ । प्रदेशका स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै जनताको आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । हामी ’राइजिङ सुदूरपश्चिम’ को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौं । 

संघीयताले सुदूरपश्चिमलाई अपेक्षित उपलब्धि दिएको छ भन्ने लाग्छ ? 

संघीयता लागू भएपछि सुदूरपश्चिमजस्ता लामो समयसम्म पछि पारिएका क्षेत्रले अवसर पाएका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्थामा विकास र बजेट सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । अहिले स्थानीय आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन हुने वातावरण बनेको छ । अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन्, तर संघीयताको विकल्पभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । कतिपय उपलब्धिको पर्याप्त चर्चा भएन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन अघि बढाउने काम, लोडसेडिङ अन्त्यका लागि गरिएको पहल, गेटा मेडिकल कलेजजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई गति दिने प्रयास तत्कालीन माओवादी नेतृत्वका सरकारले गरेका काम हुन् । जनताको पक्षमा काम गर्दा त्यसको मूल्याङ्कन पनि तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ । 

तपाईं मुख्यमन्त्रीको दाबेदार पनि हुनुहुन्छ । सरकार गठनको सम्भावना कसरी हेर्नुभएको छ ? 

पार्टीले मलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । तर सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या जुटाउन अन्य दलसँग सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । कांग्रेस र एमालेमध्ये एक दलको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ । हामी सबै राजनीतिक दलसँग संवादमा छौँ । प्रदेशको हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमति निर्माण हुनेमा म विश्वस्त छु । अहिले दलहरूबिच संवाद र विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

रास्वपाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? 

लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो विचार राख्ने अधिकार छ । तर संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना परिवर्तन गर्न संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । जनताले संघीय शासन व्यवस्था रोजेका हुन् । त्यसैले असहमति भए पनि लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटोबाटै अघि बढ्नुपर्छ ।

यदि तपाईं मुख्यमन्त्री बन्नुभयो भने छोटो कार्यकालमा के उपलब्धि दिन सक्नुहुन्छ ? 

समय छोटो भए पनि स्पष्ट योजना र दृढ इच्छाशक्ति भए परिणाम दिन सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुँजीगत खर्च बढाउने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने र दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनालाई तीव्रता दिने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ । प्रदेशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र जनमुखी बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनेछौं । जनतामा प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास बढाउने गरी काम गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।

अन्त्यमा ? 

अहिले प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा छ । नागरिकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरूबिच संवादबाट निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । हामी सरकार गठनका लागि मात्रै होइन, राम्रो शासन र विकासको स्पष्ट योजना लिएर अघि बढिरहेका छौँ । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर पाए सुदूरपश्चिममा सुशासन, पारदर्शिता र समृद्धिको बलियो आधार निर्माण गर्नेछौं । जनताको विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।