काठमाडौँ । पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्धता ५८ अर्ब १ करोड ८५ लाख ३०५ रुपैयाँ आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार गत साउनदेखि असार मसान्तसम्म ५८ अर्ब १ करोड ८५ लाख ३०५ रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको हो ।

जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले कम प्रतिवद्धता आएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । विदेशी लगानीकर्ताहरुले गत वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि असारसम्म ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

जसमा स्वीकृति प्रणालीबाट ६० अर्ब ३५ करोड तथा स्वचालित प्रणालीबाट ४ अर्ब ६१ करोड गरी कुल ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ८४० उद्योगका लागि सो लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । 

गत वर्ष नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी तर्फ उत्साहजनक एफडीआई प्रतिवद्धता देखिएको छ । यस अवधिमा अटोमेटिक रुटबाट ९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र ९७ वडा परियोजना र अप्रुभल रुटबाट ४८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र २१९ वटा परियोजना बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको छ । 
 
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा मात्रै १० अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस महिनामा कुल २०२ वटा उद्योग/परियोजनाका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । असार महिनामा मात्रै वैदेशिक लगानीमार्फत २ हजार ७८ जनाले रोजगारी पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

२०८३ जेठ महिनामा मात्रै २ अर्ब २९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको थियो भने कुल १८६ वटा परियोजना स्वीकृत भएका थिए । पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा लगानी प्रतिवद्धता कुल १ हजार ११६ कम्पनीमार्फत आएको हो । २१९ कम्पनी अप्रुभल रुट र ८९७ कम्पनी अटोमेटिक रुटबाट दर्ता भएका छन् । जसबाट यस अवधिमा वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूबाट कुल २८ हजार ४२३ जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनेको छ । 

एक वर्षमा ११ सय १६ स्वीकृत परियोजनामध्ये १ हजार ९० वटा साना स्केलका उद्योग छन् भने १२ वटा मध्यम स्केलका छन् । ठुला स्केलका उद्योग पनि १२ वटै स्वीकृत भएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म ५ हजार ४६४ उद्योग दर्ताका लागि ७ हजार ४२४ लगानी स्वीकृत गरी ६ खर्ब ७१ अर्ब ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता भएको विभागले जनाएको छ ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले स्वदेशी लगानी वृद्धि गरी पुँजी निर्माणका साथै विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन कूटनीतिक र नीतिगत पहल गर्नुपर्छ । भारत र चीन भन्दा राम्रो सुविधा नदिएसम्म वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना न्यून रहन्छ,’ उनले भने । 

१२ महिनाको तथ्यांक (साउन–असारसम्म)

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ११ सय १६ वटा वैदेशिक लगानीका परियोजना स्वीकृत भएका छन् । यस अवधिमा नेपालमा कुल ५८ अर्ब १ करोड ८५ लाख ३०५ रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा १ हजार ९० वटा साना, १२ वटा मध्यम र १२ वटा ठुला उद्योग छन् । यस अवधिमा कुल २८ हजार ४२३ जनाका लागि रोजगारी प्रस्ताव गरिएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार लगानीका हिसाबले कृषि तथा वनजन्य क्षेत्र सबैभन्दा आकर्षक देखिएको छ । लगानीको रकमका आधारमा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । कुल प्रतिबद्धताको ४० प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा मात्रै आएको छ । परियोजनाको संख्याका आधारमा भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आकर्षण देखिएको छ । 

संख्यात्मक हिसाबले कम भएपनि लगानीको परिमाणका आधारमा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस क्षेत्रका १८ वटा परियोजनाका लागि मात्रै २३ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । जुन कुल लगानी रकमको झन्डै ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।

परियोजनाको संख्याका आधारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण निकै बढी देखिएको छ । कुल १ हजार ११६ परियोजनामध्ये ७२७ वटा (करिब ६५ प्रतिशत) परियोजना सूचना प्रविधि क्षेत्रका मात्रै छन् । यस क्षेत्रमा २ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा २२७ वटा परियोजनामार्फत १३ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । रकमका आधारमा यो कृषिपछिको दोस्रो ठुलो क्षेत्र हो । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र ४ वटा परियोजना भएपनि ७ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठुलो लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

सेवा क्षेत्रमा ७१ परियोजनामा ४ अर्ब ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६३ परियोजनामा ३ अर्ब ९१ करोड ८७ हजार ५३२ रुपैयाँ, पूर्वाधारमा २ परियोजना छ, जसका लागि १ अर्ब ८० करोड ४४ लाख २२ हजार ९०० रुपैयाँ र खनिजजन्य ४ परियोजनामा १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रतिवद्धता आएको छ ।

ठुला लगानीका लागि कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख रोजाइमा परेको देखाउँछ भने साना र धेरै संख्याका परियोजनाका लागि सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको रुचि बढी देखिएको छ । विभागको तुलनात्मक ग्राफ अनुसार चालु आर्थिक वर्षको एक वर्षमा लगानीको उतारचढाव देखिएको छ । जसमा आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउनमा वर्षकै सबैभन्दा बढी (करिब २५ अर्ब हाराहारी) लगानी स्वीकृत भएको थियो ।

भदौ महिनामा साउनको तुलनामा लगानीमा गिरावट आएको थियो । असोजदेखि माघसम्ममा लगानीको ग्राफ निकै न्यून विन्दुमा झरेको थियो । मङ्सिर र पुस महिनामा लगानी सबैभन्दा कम देखिएको छ । फागुन महिनामा लगानीको ग्राफमा केही सुधार देखिएको थियो । गत साउनमा वर्षकै उच्च करिब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको थियो भने भदौमा यो घटेर करिब ९ अर्बमा खुम्चियो । त्यसपछिका महिनाहरू असोजमा करिब ३ अर्ब, कात्तिक र मङ्सिरमा समान १ अर्ब ५० करोड तथा पुस महिनामा १ अर्ब हाराहारीमा लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

माघमा पुनः १ अर्ब ५० करोड पुगेको लगानी फागुनमा करिब १ अर्बमा झरेको थियो । चैतमा १ अर्ब र वैशाखमा करिब ३ अर्ब पुगेको लगानी जेठ महिनामा आएर २ अर्ब २९ करोड स्वीकृत भएको छ । असार महिना भने बढेर १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी स्वीकृत भएको छ ।

कुन महिनामा कति लगानी प्रतिवद्धता  

वैदेशिक अनुदानमा आठ वर्षयताकै वृद्धि 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सफल भएको छ । 

तर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा यो वर्ष अनुदानमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष २३ अर्ब ५२ करोड वैदेशिक अनुदान आएको थियो । जुन वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोडको लक्ष्यमा ४४.९७ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । 

पछिल्ला वर्षहरुमा दातृ संस्थाहरुले दिँदै आएको अनुदान घट्दै आएको बेलामा यो वर्ष भने ८ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै आएको हो । अहिलेसम्म आएको अनुदान पछिल्ला ८ वर्षमा राखिएको लक्ष्य र रकम दुवैका तुलनामा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले विगत वर्षहरुको तुलनामा अनुदान प्राप्तिमा सुधार भएको जनाएको छ । वैदेशिक अनुदान लिँदा गरेको सम्झौता अनुसारका परियोजनामा काम भएका कारण अनुदानमा सुधार आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

आव २०७४/७५ को बजेटमा ७२ अर्ब १६ करोड अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको थियो । यसमध्ये वर्ष सकिँदासम्म ३९ अर्ब ३१ करोड अनुदान प्राप्त भएको थियो । यो वार्षिक लक्ष्यको ५४ प्रतिशत थियो । तर आव २०७१–७२ मा वार्षिक लक्ष्यको ५२ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको थियो । उक्त वर्ष ७३ अर्ब ३८ करोड लक्ष्य राखेकोमा ३८ अर्ब १७ करोड अनुदान आएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पनि लक्ष्यको ५४ प्रतिशत अनुदान आएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा ५.५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड ८० मात्र आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरिएको थियो । यसमध्ये २१ अर्ब ६७ करोड आएको थियो । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारको अनुदान लक्ष्य ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो, जसमा १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । यो वार्षिक लक्ष्यको ३० प्रतिशत थियो ।