काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रसेल्समा युरोपियन युनियन र भारतले संविधान चित्त नबुझएर जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मधेसी समुदायले संविधानमा गरिएको संशोधनलाई चित्त बुझाएर आन्दोलन फिर्ता गरेपनि बाहिरी मुलुकले नेपालको संविधानप्रति चित्त नबुझाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । राजधानीमा आयोजित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको दशौं महाधिवेशनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएर आउँदाको समयमा नाकाबन्दी थियो । मधेसमा मानिस मरिरहेका थिए । आउने बित्तिकै समस्या समाधान गरेन भनेर टिप्पणी गर्थे । मैले सबै समस्या समाधान त गरे नी । मधेसीले आन्दोलन फिर्ता लिए । भारतको नाकाबन्दी हट्यो । चीनसँग पनि पारवहान सम्झौंता भयो ।’ सबै समस्या समाधान गर्दा पनि ‘ब्रसेल्सका मान्छे’ हरुलाई संविधानमा चित्त नबुझेको देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको बताए । उनले मधेसी समुदायका जायज माग पुरा गर्न सरकार सधै तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रम ओलीले आगामी वैशाख महिनालाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रण महिनाको रुपमा मनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।

प्राधिकरणको संयन्त्रमा मुलुकभर चुहावट २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष कदम चाल्न अत्यावश्यक रहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख महिनालाई चुहावट नियन्त्रण महिनाको रुपमा मनाउन निर्देश दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको १०औँ महाधिवेशनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी एक वर्षभित्र आधारभूत रुपमा विद्युत् भार कटौती मुक्त गरिने र दुई वर्षभित्र जलविद्युत्बाटै पूर्णरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे ।

निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्ने, सौर्य तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत परिचालन गरी मुलुकलाई पूर्णरुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीले भने ‘‘मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरौ, एकाध वर्षभित्र मुलुकमा ठूलो परिवर्तन सम्भव छ । त्यसमा प्राधिकरणका कर्मचारीको ठूलो हात रहन्छ ।’’

मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको एक शताब्दी पूरा भए पनि सीमित मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुनु र नेपाली जनताले दुःख पाउनुको पछाडि विगतको कमी कमजोरी तथा राजनीतिक अस्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकभित्रै विद्युत् उत्पादन नहुँदासम्म छिमेकी मुलुकबाट आयात गरेरै भए पनि सेवा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

भारत र चीन दुवैतिर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भारतबाट थप ६०० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने जानकारी दिए ।

हालै आफूले सम्पन्न गरेको भारत र चीनको भ्रमणबाट मुलुकभित्र विकास निर्माणमा नयाँ तरिकाले जाने आत्मविश्वास पैदा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य र खुद्रा कुरा गरेर बस्ने समय नभएको उल्लेख गरे ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको भन्दै उनले अनावश्यक तर्क गरेर मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम कोही कसैले गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने “संविधानको विषयमा नेपाली जनताको गुनासो छैन । बिहे गरेर आउने बित्तिकै विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन् । सो प्रक्रियाबाट नागरिकता पाएका सांसद र मन्त्रीसमेत बनेका छन् । सबै वर्ग, क्षेत्र र लिङ्ग अधिकार सम्पन्न भएका छन् । तर विदेशतिर बसेर केही मान्छे नेपालको संविधानमा यो छैन र ऊ छैन भन्दै अर्ति उपदेश दिइरहेका छन् । यो हामीलाई सह्य छैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको र एकाध वर्षमा कपडामा समेत आत्मनिर्भर बनाइने बताए । यस्तै आगामी एक वर्षभित्र मुलुकभित्रका सबै तुइन विस्थापन गरिने जानकारी दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वैशाख १ गते पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको शिलान्यास गरिने र दुई वर्षभित्र केरुङ–त्रिशुली सडक दुई लेनको बन्ने दृढता व्यक्त गरे ।