काठमाडौँ, जेठ १६— सरकारले नेपालको संविधानअनुसार सङ््घीयता कार्यान्वयन गराउन महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी घोषणाअनुसार गाउँपालिकालाई न्यूनतम रु १० करोड र अधिकतम रु ३९ करोड, नगरपालिकालाई न्यूनतम रु १५ करोड र अधिकतम रु ४३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई न्यूनतम रु ४० करोड र अधिकतम रु ६३ करोड र महानगरपालिकालाई न्यूनतम रु ५६ करोड र अधिकतम रु एक अर्व २४ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कुन स्थानीय तहलाई कति बजेट दिइयो सूचि हेर्नुहोस्