काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक नियुक्त गर्दा पैसा दिनुपर्ने विषयमा छानबिन गर्न निर्देशक दिएको छ । 

७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई परिपत्र गर्दै करार, राहत वा स्थानीय स्रोतमा भर्ना हुने गरेका अस्थायी प्रकृतिका पदका शिक्षक नियुक्ति गर्दा हुने गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । 

‘राहत÷करारमा छनौट भएका शिक्षकले बुझाउनुपर्छ महिना दिनको तलब’ शीर्षकमा रातोपाटीमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यस्तै यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । उजुरीपछि केन्द्रले छानबिन गरेर कारबाही गर्न इकाईहरूलाई निर्देशन दिएको हो । 

विद्यालयमा करार, राहत वा स्थानीय स्रोतबाट भर्ना हुने गरेका अस्थायी प्रकृतिका पदका शिक्षक, बालविकासहरुको नियुक्तिको अधिकारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसरी दिइएको अधिकारको स्थानीय तहमा चरम दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीकर्ताले शिक्षक नियुक्त गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षा शाखा प्रमुख, विषय विज्ञ लगायतको समेत मिलेमतो देखिने गरेको उल्लेख गरिएको थियो । 

यसरी शिक्षक नियुक्त गर्दा  प्रतिव्यक्ति २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म अनैतिक तवरले सम्बन्धित नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकबाट भत्ता स्वरूप असुल गर्ने गरिएको उजुरीकर्ताको भनाई थियो ।

यस विषयमा आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले छानबिन गरी कारवाहीका लागि केन्द्रलाई निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका इकाईलाई यस विषयमा छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । 

उक्त उजुरीका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न र त्यसको जानकारी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको केन्द्रका शासकीय सुधार शाखाकी शाखा अधिकृत विजया सत्यालले बताइन् । 

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, बालबिकासहरुको नियुक्त गर्दा एक महिनाको तलब काट्ने गरेको घटना थुप्रै छन् । रातोपाटीको सम्पर्कमा आएकाहरुले आफ्नो एक महिनाको तलब काटेको गुनासो गरेका थिए । शिक्षक नियुक्ति गर्दा खर्च लागेको भन्दै उक्त खर्च नयाँ नियुक्त गरिएका शिक्षकको तलबबाटै काट्ने गरिएको छ । 

पछिल्लो समय भने कतिपय स्थानीय पालिका आफैले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक नियुक्त गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा नियुक्त गर्दा लाग्ने खर्च पालिकाले नै बेहोर्ने र विद्यालयले शिक्षकको तलबबाट काट्ने प्रथा हटेको देखिन्छ । 

याे पनि

राहत/करारमा छनौट भएका शिक्षकले बुझाउनुपर्छ महिना दिनको तलब