बागमतीको अर्थतन्त्र २४ खर्ब भन्दा बढी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३६.७ प्रतिशत हिस्सा
सारांश
- बागमती प्रदेशको कुल अर्थतन्त्र २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३६.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
- बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो ।
- प्रदेश सरकारको खर्च अपेक्षाअनुसार नदेखिएको र फागुनसम्म वार्षिक विनियोजनको २२.३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
मकवानपुर। नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.७ प्रतिशत रहने देखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदेशको कुल अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बागमती प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार बागमतीको उक्त अर्थतन्त्रसहित नेपालको अर्थतन्त्र आकार ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
बागमती प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ५.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो।
आर्थिक सर्वेक्षणले बागमती प्रदेशका नागरिकको औसत आय राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५१३ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएकामा बागमतीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए।
प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व कायमै रहेको मन्त्री तामाङको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ७६.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको योगदान ११.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बागमती प्रदेशको मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीति नियन्त्रणको अवस्थामा देखिए पनि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिले नागरिकलाई असर पारिरहेको मन्त्री तामाङले बताए।
प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था भने अपेक्षाअनुसार नदेखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा मन्त्री तामाङले बताए । उनका अनुसार फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
उक्त खर्च वार्षिक विनियोजनको २२.३० प्रतिशत मात्र हो । सो अवधिमा चालुतर्फ ३०.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १७.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकाले विकास बजेट कार्यान्वयन अझै सुस्त रहेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले फागुनसम्म कुल आय, राजस्व बाँडफाँड र नगद मौज्दातसहित ३८ अर्ब ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । जुन वार्षिक अनुमानको ५७.४८ प्रतिशत बराबर रहेको उनले बताए ।
आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तार भएको छ भने प्रदेशका सबै ११९ स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगेका छन् । हाल एउटा बैंक शाखाले औसत २ हजार २९ जनालाई सेवा दिइरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
वित्तीय साक्षरताको अवस्था पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा वित्तीय साक्षरता ५७.९ प्रतिशत रहेकामा बागमती प्रदेशमा सो दर ६४.५ प्रतिशत पुगेको मन्त्री तामाङले बताए।
प्रदेशको कुल जनसंख्याको ४४.५२ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । प्रतिकूल मनसुनका कारण यस वर्ष धान र गहुँ उत्पादनमा केही कमी आएको भए पनि अन्य खाद्यान्न तथा नगदे बालीको उत्पादन बढेको उल्लेख गरिएको छ। सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारतर्फ फागुनसम्म प्रदेशका सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ५०.२६ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
प्रदेश सरकारले सडक निर्माण र स्तरोन्नति तर्फ चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १३.५४ किलोमिटर नयाँ सडक ट्र्याक खोलिएको छ भने ८२.१५ किलोमिटर ग्राभेल सडक स्तरोन्नति तथा १२६.०८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक स्तरोन्नति गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । नियमित तथा आवधिक सडक मर्मतसम्भारको काम पनि निरन्तर जारी रहेको मन्त्री तामाङले बताए।
बागमती प्रदेशमा वैकल्पिक ऊर्जासहित ९९.९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका ९३.४० प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
मन्त्री तामाङले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार बागमती प्रदेशको साक्षरता दर ८२.१ प्रतिशत पुगेको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ मा आधारभूत तह (कक्षा १–८) को खुद भर्ना दर शतप्रतिशत पुगेको छ।
माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा भने खुद भर्ना दर ५१.८ प्रतिशत रहेको छ भने विद्यालय पहुँच बढे पनि माध्यमिक तहमा विद्यार्थी टिकाइराख्ने चुनौती अझै कायम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको मन्त्री तामाङले बताए।
स्वास्थ्यतर्फ मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ९८ रहेको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इप्पानको नयाँ कार्यसमितिले लियो शपथ
-
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट ३७ अर्ब हाराहारी, सांसदलाई विकास योजनामा ४ करोडसम्म
-
परराष्ट्रमन्त्री खनालले चीनको संशयलाई मेट्न सक्लान् ?
-
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश सभामा प्रस्तुत
-
सुनितालाई घरमै नागरिकता
-
प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण