काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसद्को कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसदमा महाभियोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि यस सम्बन्धमा छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको हो । 

समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाअभियोगको सम्बन्धमा संविधान, नियमावली र संविधान बन्नुभन्दा अघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । उनले संविधान, नियमावली र ऐनमा भएको कुराहरूलाई हेर्दै र संविधानको मूल भावलाई हेरेर संसद् सचिवालयले ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो पटक महाअभियोगको सम्बन्धमा आएको जटिलता हेरेर ड्राफ्ट गर्न सचिवालयलाई आग्रह गरे ।  

समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले महाअभियोग दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्रमा नटुंगिए सो महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । उनले जाँचबुझ समितिलाई एक महिनाको मात्रै समय दिनुपर्ने बताए ।  

त्यस्तै समिति सदस्य महेश बर्तौलाले महाअभियोग सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३ महिनाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने र यदि त्यस्तो हुन नसकेमा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।   उनले जाँचबुझ समितिलाई दुई महिनाको समय दिनुपर्ने बताए । जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घण्टाभित्रमा सभामुखले समितिलाई आवश्यक कागजात पठाइसक्नुपर्ने भन्नेकुरा पनि नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  

समिति सदस्य प्रेम सुवालले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिपक्षी दलहरूलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।  

समिति सदस्य सीता गुरुङले संसद्को कार्यकाल सकिने बेलामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा आगामी संसदमा समेत सो महाअभियोगको प्रस्ताव जानुपर्ने धारणा राखिन् । उनले ३ महिना समयावधि राख्दा समेत सो कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।  

उनले विगतमा जस्तै महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवले दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।