काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री  अमनलाल मोदीले छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा गरेको न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो विधेयक सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहहरूले आफूले भनेकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग्ने गरेको भन्दै यस्ता माग लिएर मन्त्रालय आए केन्द्र सरकारले दिने अनुदान रोकिदिने बताए । 

उनले त्यस्ता १५-१६ स्थानीय तहको अनुदान रोक्न बाध्य भएको उल्लेख गरे ।