एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
काँग्रेस प्रवक्ताको प्रश्न : संविधानको मर्म विपरीत प्रमले बोले विप्लवलाई कस्ले सम्झाउने ?
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म विपरीत बोलेको जनाएका छन् । प्रवक्ता शर्माले ट्वीटमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अझिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
संविधानको धारा १२८ ले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्चलाई दिएको प्रवक्ताले ट्वीट मार्फत प्रष्टाएका छन् । शर्माले अदालतको फैसला स्वीकार्दै फरकमत राख्न मिल्ने तर विचाराधिन मुद्दामाथि दबाबको अभिव्यक्ति राख्न संवैधानिक र नैतिक रुपमा नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरित बोले विप्लवलाई कसले सम्झाउने भन्दै शर्माले प्रश्न गरेका छन् ।
वामदलका सांसदहरुलाई शनिवार प्रशिक्षण दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको वताएका थिए ।
संविधानको धारा १२८ ले संविधान र कानुनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्चलाई दिएको छ ! अदालतको फैसला स्वीकार्दै फरकमत राख्न मिल्छ तर विचाराधीन मुद्दामाथी दवाबको अभिव्यक्ति राख्न संवैधानिक र नैतिक रुपले मिल्दैन !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 4, 2018
संविधानको मर्म विपरीत प्रमले बोले विप्लवलाई कस्ले सम्झाउने ???? pic.twitter.com/PaXY5mqt4p
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सरकारले गरेको सिफारिसमा न्यायलयबाट चासो राखिनु गलत भएको उनको तर्क थियो ।
लोकतन्त्र मर्यादाको, न्यायको र इमान्दारीताको व्यवस्था भएको भन्दै उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार, न्यायलय स्वतन्त्र, गरिमामय र मर्यादित तथा निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । तानाशाहहरुले राज्यका सबै अंगलाई अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रमा राज्यको कुनै पनि अंग सत्ताको, कार्यकारीणी वा शक्तिको अथवा राजनैतिक पक्षधरताको औजार बन्न नसक्ने दाबी गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यलाई ओली सरकारले उल्टाएको थियो ।
देउवा सरकारको सिफारिस उल्टाएर नयाँ सरकारले युवराज खतिवडा,रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारले सिफारिस गरेका सदस्यलाई अनुमोदन गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित तीन सदस्यहरुलाई तत्काल सपथ नखुवाउन अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको सुनुवाई आज गर्दैछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
