आइतबार, ३० वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
विकास निर्माण

घर घरमा ग्याँसको पाइप : केपी ओलीको लाज छोप्ने टालो, अहिले भयो घाँडो

विराटनगरका घर घरमा ग्याँस पाइप योजनाबाट वार्षिक आम्दानी ३६ हजार, खर्च झण्डै ४ लाख !
बुधबार, १० जेठ २०८०, ०७ : ०७
बुधबार, १० जेठ २०८०

विराटनगर । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिना पुगेपछि २०७२ पुस २४ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘अब ग्यासको बुलेट कहिले आउला भनेर हेर्ने दिन गए । अलिकति समय दिनुस्, सिलिण्डर युग अन्त्य गर्छु, हरेक घरको चूलोमा ग्याँसको पाइप जोडिदिन्छु ।’

ओलीले भनेको यही कुरालाई लिएर अहिले पनि उनीप्रति व्यंग्यवाण भइरहेकै छ । त्यसबेलै निकै आलोचना भएको थियो । किनकि त्यसबेला भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो र एउटा ग्याँस सिलिण्डर लिन सर्वसाधारणले ४ घण्टासम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । 

तर, ओलीको पहिलो कार्यकालमा ग्याँस पाइप घर घरमा पुग्न सकेन । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि आलोचकहरुले उनलाई प्रश्न र व्यंग्य गरिरहे र भने, ‘कहिले आउँछ घर घरमा ग्याँस पाइप ?’

२०७४ सालको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनबाट ओली नेतृत्वको एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रसँग एकताको कसरत भइरहेकै थियो । निर्वाचनको बेलामा बाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि घर घरमा ग्याँस पाइपबाट चुला चुलामा ग्याँस पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस्तै, घोषणा पत्रमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने, चिनियाँ चुच्चे रेल, हनुमाननगर–कलकत्ता पानीजहाज, काठमाडौंमा मोनो र मेट्रो रेलजस्ता दर्जनौँ पपुलिष्ट प्रतिबद्धता गरियो । 

दोस्रोपटक दुई तिहाई मतका साथ प्रधानमन्त्री भएको केही समयदेखि नै ओलीले यी काम गर्नका लागि दबाब तीब्र बन्यो । त्यही बेला उनलाई एउटा ‘लाज छोप्ने टालो’ बनेको थियो विराटनगरको नमूना बायोग्याँस प्लान्ट । उक्त नमूना प्लान्ट बनाउने अवधारणा वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले गरेको थियो । त्यो अवधारणामार्फत् उनै ओलीको बोलीलाई साकार बनाउने प्रयास थियो । त्यही अनुसार बजेटको व्यवस्था गरियो र बनाइयो ‘जैविक फोहरबाट बायोग्याँस (पाइप लाइन) नमूना परियोजना । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लाज छोप्नकै लागि डेढ करोडको लागतमा बनाइएको उक्त प्लान्ट अहिले बन्द हुने अवस्थामा छ । त्यहाँ नियुक्त कर्मचारीलाई पारिश्रमिक त कता हो कता, प्लान्ट चलाउँदा उठेको बिजुलीको बिल तिर्नसमेत ग्यासको आम्दानीले पुग्दैन । 

उक्त परियोजनाको २०७५ भदौ ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले उद्घाटन गरे । बायोग्याँस सोही ठाउँका ३२ घर परिवारलाई वितरण गरियो । त्यसपछि समाचार बने-बनाइयो ‘ओलीको सपना साकार, घरघरमा पाइपबाट चुला चुलामा ग्यास ।’ 

उपभोक्तालाई २०७५ साउन २० गतेदेखि नै ग्यास आपूर्ति भयो । पहिलो चरणमा चार सय मिटर पाइप ओछ्याइयो । ३२ घरमा ग्याँस आपूर्ति पनि भयो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको लाज छोप्नकै लागि डेढ करोडको लागतमा बनाइएको उक्त प्लान्ट अहिले बन्द हुने अवस्थामा छ । त्यहाँ नियुक्त कर्मचारीलाई पारिश्रमिक त कता हो कता, प्लान्ट चलाउँदा उठेको बिजुलीको बिल तिर्नसमेत ग्यासको आम्दानीले पुग्दैन । Ghyas Paipe (2)

‘आम्दानी कसरी हुनु, उल्टै गोबर पनि खेर गइरहेको छ,’ प्लाण्ट सञ्चालन गरिरहेको विराटनगर–१४ को श्री कृष्ण गौ–सेवा सदनका व्यवस्थापक सन्तोष यादवले भने ।
यादवका अनुसार प्लाण्ट सञ्चालनका लागि एक जना प्राविधिक कर्मचारी अमन राई छन् । उनको पारिश्रमिक मासिक जम्मा १८ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । तर, यो खर्च पनि मागेरै धान्नु परेको उनको भनाइ छ । 

‘त्यो तलब पनि गौशालाले नै दिइरहेको छ । तीन घरमा ग्यास बाल्दा आम्दानी बढीमा मासिक ३ हजार हुन्छ । जबकि बिजुलीकै बिल ५ देखि ६ हजारसम्म आउँछ । मर्मतसम्भार पनि गर्नुपर्छ नै । मासिक खर्च मात्रै ३० हजार हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

ग्याँस प्लाण्टको क्षमता २२० घनमिटरको हो । यसले ५० देखि ५५ घरलाई ग्यास पुग्छ । तर, अहिले तीन घरलाई हुने गरी मात्रै ग्यास निस्किरहेको छ । उक्त योजना पहिले संघीय सरकारमार्फत् चलेको थियो । पछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ । 

यसअघि ३२ घरमा पुर्याइएको पाइप लाइन नगरपालिकाले सडक र नाला बनाउने क्रममा फुटाइदियो । त्यसपछि पुनः जडान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

‘नगरपालिकाले रोड र नाला बनाउने क्रममा पाइप फुटेको छ । अहिले नालादेखि छेउछेउमा ३ वटा घरमा मात्रै चलिरहेको छ,’ यादवले भने, ‘सबै सामान ठिकठाक छ । पाइप मर्मतमा आर्थिक सहयोग चाहिन्छ । कस्टमर अनुसार २४ घण्टा सुविधा दिनु पर्यो । जेनेरेटर चाहियो । तत्कालका लागि २० घरलाई दिन सक्छौं । तर, पाइप बनाउनै १२ लाखभन्दा बढी रकम चाहिन्छ ।’

Ghyas Paipe (7)

उनका अनुसार ग्याँस प्लाण्टको क्षमता २२० घनमिटरको हो । यसले ५० देखि ५५ घरलाई ग्यास पुग्छ । तर, अहिले तीन घरलाई हुने गरी मात्रै ग्यास निस्किरहेको छ । उक्त योजना पहिले संघीय सरकारमार्फत् चलेको थियो । पछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ । 

पहिलो वर्ष नगरपालिकाले गौशालाका लागि ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यसपछि कुनै सहयोग कतैबाट नहुँदा गौशाला नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको यादव बताउँछन् । उक्त गौशालामा वृद्ध गाइपालन हुने गरेको छ ।

Ghyas Paipe (9)
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप