काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सातै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै पहिचान हुने गरी विशेष योजना सञ्चालन गर्नु पर्ने बताएका छन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै बुधबार उनले सातै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै पहिचान हुने गरी विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा विषयहरु समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका व्यक्त गरिएको सिंहले बताए । सरकारले विश्वसनीय आधार सिर्जना गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

सिंहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष भएर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । ‘अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विधिको शासन छ भन्ने अनुभूत हुने गरी कानुन सबैलाई बराबरी हुन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार निष्पक्ष भएर काम गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।  

यस्ता छन् १४ बुँदा:

१. सातै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै पहिचान हुनेगरी विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ।

२. संघीय सरकारले देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत योजना तर्जुमा र नीति निर्माण गर्न, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय पालिका र अन्य निकायहरू समन्वय गर्न, अनुगमन गर्न र विशेष योजना सञ्चालन गर्न सबैलाई समेटेर एक समन्वय इकाई गठन गरी समस्याहरु समाधान गर्नुपर्छ।

३. संघीयतालाई बलियो बनाउन राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्त्वका ठूलाठूला योजनाहरू मात्र केन्द्रले सञ्चालन गरी मझौला र साना योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ।

४. पछिल्लो समय आयात ह्वात्तै घटेको छ। यसले राज्य कोषमा कर उठ्ने क्रम त घट्यो नै, नागरिकको क्रयशक्ति घटेको संकेत गर्दछ। यसको मतलब आमनेपालीको जीवनस्तर खस्केको संकेत हो। तसर्थ, घटेको आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपाली उत्पादन गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ। 

५. हाईस्कुल र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई स्थानीय तहमा गएर आफ्नो अध्ययन बमोजिम कम्तीमा ६ महिना काम गर्ने प्रणालीको विकास गरौँ, यसले देशमा विकासको लहर लिएर आउने छ। 

६. निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा हालौँ। सरकारले मात्रै यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन। नेपाली युवाहरु विदेशी कम्पनीमा सहजै आइटी सँग सम्बन्धित जागिर पाउँछन्, तर राज्यले उनीहरुलाई काम गर्ने अवसर नै दिँदैन। देशको डिजिटल म्यापिङ, ई–गभर्नेन्स र अन्य डिजिटलाइजेसनमा निजी कम्पनीसँग सहकार्य नगरेसम्म डिजिटल नेपालको सपना पूरा हुँदैन। 

७. संविधानले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कम्तीमा ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखौँ। 

८. सडक निर्माणमा राज्यको अत्यधिक रकम खर्च भएको पाइयो। अब सडक मात्रै हैन रोप–वे वा केबलकारको युगमा हामी प्रवेश गरौँ। पहाडी भू–भाग केबलकार रोप–वे बनाउँदा लागत कम छिटो सेवा र वातावरण राम्रो हुनुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्न सक्छ।

९. नेपालका कारागारमा बस्ने कैदीबन्दीले त्यहाँ पूर्वाधारको कमी हुँदा नारकीय जीवन बिताउनु परेको छ। कारागारहरु सुधार गृह हैन यातना गृह जस्ता भएका छन्। तसर्थ, अहिले बन्द रहेका उद्योगमा तत्काल कारागारलाई सारेर सक्षम कैदीबन्दीलाई उत्पादनशील कार्यमा सहभागी गराऔँ। 

१०. यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले एउटै विषयका काम गरेका छन्। तर सेवाग्राहीले सानो काम गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यता छ। तसर्थ, ट्राफिक र यातायात कार्यालयलाई मर्जर गरी एकै ढोकाबाट सेवा दिने व्यवस्था गरौँ। 

११. अरू देशले थालीसके अब हामीले पनि यति वर्षभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन बन्द गरी नवीकरणीय ऊर्जामा पूर्णरुपमा आश्रित हुन लक्ष्य निर्धारण गरौँ। र, खुद–शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गरौँ। 

१२. कृषकलाई अनुदान मात्र हैन उनीहरुले उत्पादन गरेका सामग्री अनिवार्य किन्ने गरी हरेक टोलमा खरीद पसल निर्धारण गरौँ। यसले कृषकलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। 

१३. संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले लगाएका हरेक ठेक्काको सम्पूर्ण विवरण जनताले प्रत्यक्ष उपलब्ध हुने गरी डिजिटल व्यवस्था गरौँ ता कि ठेक्काको निगरानी जनताले नै गर्नेछन्। 

१४. अहिले देशको अनुगमन मूल्यांकन समितिको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाइ त्यहाँ नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिलाई राख्ने व्यवस्था गरौँ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री आफैँ काम गर्ने अनि आफ्नै कामको मूल्यांकन गर्ने कुरा सुहाएन।  प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका कामको निगरानी जनताले गर्ने हो। उमेरलाई मात्र आधार मानेर नियुक्ति गर्ने पद्धतिमा सुधार गर्दै दक्षतालाई हेरी युवा जनशक्तिलाई नि अवसर दिऊँ।