काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्त नीति (बजेट) सार्वजनिक गरेसँगै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी थालेको छ । राष्ट्र बैंकले विनियोजित वित्त नीतिलाई नै सर्पोट गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको हो । 

उसो त मौद्रिक नीतिकै लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक फोरममार्फत सुझाव समेत माग गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय, आम सर्वसाधारण नागरिकले समेत मौद्रिक नीतिका लागि उपयुक्त सुझाव दिन सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर यस्तो सुझाव आगामी असार १० गतेभित्र पठाइसक्न केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । 

तर, मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दै गरेको राष्ट्र बैंकसमक्ष यता निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाले भने मिश्रित रूपमा आ–आफ्ना माग तथा सुझावहरू राखिरहेका छन् । 

यसै क्रममा बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल (म्यान) ले गभर्नर, पूर्वगभर्नरसहित, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ, उद्योगी व्यवसायीहरुलाईसँगै राखेर मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा बहस चलाएको छ । 

कार्यक्रममा उपस्थिति पूर्वगभर्नरहरुले वर्तमान आर्थिक स्थिति र मौद्रिक स्थितिको सुधारलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नरलाई सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वगभर्नर तिलक रावलले अहिलेको आवश्यकता सन्तुलित मौद्रिक नीति नै भएको तर्क गर्दै आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘रुस र युक्रेन युद्धको असर हाम्रो अर्थतन्त्र र उपभोग्य बजारमा परेको छ । थप सरकारको आर्थिक नीतिले मुद्रास्फीति बढ्ने देखिएको छ’ आलु प्याजमा लगाइएको भ्याटका कारण उपभोग्य बजार तरङ्गित भएको प्रसङ्ग उठाउँदै पूर्वगभर्नर रावलले थप मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणमा पीडा दिन नहुने बताए । यसका लागि ब्याजदर र मुद्रास्फीति सहज हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने उनले आफ्नो धारणा राखे । 

स्प्रेडदर ४ प्रतिशत तल नझार्न डा.खतिवडाको सुझाव

पूर्वगभर्नर डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत तल झार्न नहुने विचार राखेका छन् । ‘मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर ४ प्रतिशतभन्दा नघटाउनुहोला, सर्वसाधारण र व्यवसायीमा फरक छुट्याउन पनि यो आवश्यक छ’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अङ्गीकार गरेको ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो (कर्जा/निक्षेप) अनुपातको नयाँ व्यवस्था नै अहिले घाडो भएको तर्क गर्दै डा.खतिवडाले फेरि उस्तै गल्ति नदोहोर्‍याउन गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव दिए । 

‘लोकप्रियताका लागि काम नगर्न म गभर्नर साबलाई आग्रह गर्छु । निक्षेपको ब्याजदर एकल अङ्कमा राख्न र स्प्रेडदर ४ प्रतिशत भन्दा तल झार्न आवश्यक छैन । कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशत भयो भने आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्छ, आत्तिनु परेदैन । तर, मुद्रास्फीति साढे ६ मा बस्दैन । स्प्रेड दर ९ बाट ५ प्रतिशतमा मैले झारे, तपाईंहरुले ४ मा झार्नुभयो । अब यसलाई घटाइराख्नु आवश्यक छैन’ डा.खतिवडाले भने स्प्रेडदर ४ प्रतिशत हुँदा १०–१२ प्रतिशत प्रतिफल छ, त्यति रहन दिउँ ।’

सोही कार्यक्रममा व्यवसायीको तर्फबाट बोल्दै चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकको अहिलेको स्प्रेडदरलाई ३.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखे । तर, पूर्व गभर्नर डा.खतिवडाले स्प्रेडदर घटाउन नलागेर बरु समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई रि–फाइनान्सिङको सुविधा दिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे ।

सोही अवसरमा व्यवसायीहरूले सेयर धितो कर्जामा लागू गरिएको १२ करोडको सीमा समेत खारेज गर्न माग गरेकामा डा.खतिवडाले आफ्नो घर बिगारेर अरूको सपार्न नखोज्न गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव दिए । खास गरी ४–५ वटा संगठनहरु धितोपत्र बजारको पछि लागेको आरोप लगाउँदै डा. खतिवडाले पहिला अर्थतन्त्र बचाउन लाग्न गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरे । 

बैंकहरुलाई कर्जा लगानी बाध्यकारी बनाइदा समस्या आयो : सीईओ ढुंगाना

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (एनबीए) का पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले केन्द्रिय बैंकको जवरजर्तिका कारण बैंकहरुको कर्जा लगानीमा डिफल्ट आएको बताए । मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले कृषि, पर्यटन, उर्जा लगायतको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिदिएपछि बैंकहरु जबरजस्ती कृषिमा गएको र लगानी फिर्ता नआउने समस्या आएको उनले बताए । 

‘अहिले जुन दरमा बैंकहरुको खरब कर्जाको दर बढिरहेको छ, यसमा कहीँ न कहीँ राष्ट्र बैंक पनि जिम्मेवार छ भन्ने मलाई लाग्छ’ सीईओ ढुंगानाले भने, ‘कृषिमा यति धेरै कर्जा जाने थिएन भने अहिलेको समस्या पनि आउने थिए ।’

थप खराब आर्थिक स्थितिका बाबजुद पछिल्लो समय निजी व्यावसायिक क्षेत्रहरूसँगै बैंकको प्रतिफल समेत निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको बताउँदै सीईओ ढुंगानाले यो क्रम अझ बढ्न सक्ने खतरा देखिएको बताए । 

बैंकिङ क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिले धेरै मुद्दाहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्ने भए पनि आफूहरूले त्यस्तो सुझाव लिखित रूपमा नै राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने उनले जानकारी दिए । 

गभर्नर अधिकारीको प्रतिउत्तर–कोभिड बेलाकै सुविधा नखोज्दा हुन्छ

प्रतिउत्तरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले त्यस्तो खास सुविधाको प्याकेज नल्याउने स्पष्ट पार्दै त्यस्तो ठुलो आश नगर्न पनि निजी, व्यावसायिक क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । 

गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिड बेलाकै सुविधा अहिले खोजेर कहाँ हुन्छ र । कोभिडका बेला एउटा बाध्यता थियो । स्वास्थ्य, उपचारको क्षेत्रमा, व्यावसायिक उत्थानको क्षेत्रमा, व्यक्तिको जीवन रक्षाको सवालमा आर्थिक नीति मात्र नभई मौद्रिक नीति समेत केन्द्रित हुनुपरेको थियो । त्यसैले उतिबेला खुकुलो मौद्रिक नीति लियौँ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘तर अहिले त्यस्तो स्थिति कहाँ छ र ? रि–फाइनान्सिङको सुविधाका लागि राष्ट्र बैंक सधै तयार छ । कतिपय परिस्थितिमा कर्जाको रिसेडूलिङ्ग, रिप्याकेजिक, डिफर्मेटिङ (भाखा सार्ने) काम गर्न सकियो । बाँकी ठुलो सुविधा अब आवश्यक छैन’ उनले भने । 

सोही अवसरमा गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष आर्थिक स्थिति केही सहज भएको भन्दै खुल्ला भएर मौद्रिक नीति ल्याउने बताए । 

व्यावसायिक कर्जा, ऋणको सवालमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले ऋणले कोही पनि कमजोर नहुने बताउँदै बरु यसलाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने बताए । तर, लिएको ऋण तिर्दिन भन्न कसैले पनि नहुने/नपाउने उनले बताए ।