काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न खोजे पनि पूर्ण भने नरहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

आज राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनीहरुले बजेटमा गरिएका घोषणहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै अहिले देखिएका कतिपय समस्याहरूलाई सरकारले समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले बजेटले नीतिगत सुधारका लागि सकारात्मक घोषणा गरेको बताए । विशेष गरी ३१ वटा निकायको खारेजी, मर्जर र पुनर्संरचना गर्ने कदमले प्रशासनिक छिटोछरितोपना ल्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

१५ वटा कानुनको खारेजी वा परिमार्जन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । यद्यपि, भन्सार दरमा गरिएको परिवर्तनप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

उनकाअनुसार भन्सारका दरहरू ११ बाट ७ मा झार्नु र कच्चा पदार्थको अन्तःशुल्क घटाउनु सकारात्मक छ तर धेरैजसो कच्चा पदार्थ सहायक प्रकृतिका मात्र भएकाले उद्योगको उत्पादन लागतमा खासै भिन्नता नआउने गुनासो उद्यमीहरूको छ । यसमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा त्यसलाई हासिल गर्न महत्त्वाकाङ्क्षा र क्षमताबिचको दूरी घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

अध्यक्ष अग्रवालले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरे अग्रवालकाअनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत भारत र चीनको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । हरित ऊर्जा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा कर लगाउँदा यसले उल्टो परिणाम दिन सक्छ।

त्यस्तै, भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनको तर्क थियो । सानो परिमाणमा आयात हुने र धेरै प्रकारका सामान एउटै कन्टेनरमा आउने हुनाले विदेशी निर्यातकर्ताले लेबल लगाउन नमान्ने र भन्सारमा पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै उनले यसले उपभोक्तालाई थप महँगो बनाउने चेतावनी दिए।

अध्यक्ष अग्रवालले बजार मूल्यको स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र व्यावसायिक सहजीकरणको लागि खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिअनुरूप उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे।