काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित हरिकृष्ण कार्कीले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ नहुने भएकाले सर्ट लिस्ट बनाएर वेबसाइटमा राखी सुनुवाइ गर्नेगरी आफूहरु अघि बढेको बताएका छन् ।

नाम अनुमोदनअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कतिपय विषयबस्तुको उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा आफू नरहेको पनि बताए । ‘कुनै इजलासले गरेको फैसलाको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न प्राज्ञिक क्षेत्र वा संस्थाबाट पाइन्छ । विश्लेषणात्मक टिप्पणी र आलोलचना गर्न प्राज्ञिक संस्थालाई मैले आग्रह गर्दै आइरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर त्यो तथ्य, दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ । अदालतलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने कार्य शोभनीय हुन सक्दैन ।’

अदालतका कुनै फैसलामा त्रुटि भए त्यसमा पुनः अध्ययन गरेर फैसला गर्न फेरि अदालतमा जान सकिने उल्लेख गर्दै कार्कीले अदालतमा हिजो भएका फैसला, आज भएका र भोलि हुने फैसलामा आफूले टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

अदालतका फैसलामा त्रुटि भएमा विभिन्न तहका इजलासमा लगेर सुधार गर्न सकिने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ । ‘एकल इजलासको फैसला संयुक्त इजलासमा र त्यसमा चित्त नबुझेको फैसला त्यो भन्दा माथिल्लो इजलासले सम्बोधन गर्ने हो । त्यो प्रक्रिया निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ ।’

सांसदहरुले विकास निर्माणको कुरामा न्यायालयबाट आउने आदेश र त्यसले पार्ने असरका कुरा उठाएपछि जवाफमा कार्कीले भने, ‘हाम्रो संविधानले नागरिक अधिकारका विषयका कस्ता कुराहरु समावेश गरेको छ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । संविधानले नागरिकलाई दिएको मैलिक अधिकार संरक्षण गर्नु अदालतको कर्तब्य हो । त्यो नागरिको सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन भएको छ कि छैन, त्यो हेर्ने हो ।’

अन्तरिम आदेश, अल्पकालीन आदेश दिएर वर्षौंसम्म फैसला नहुने अवस्था हुन नहुने भन्दै उनले मुद्दा हाल्ने मान्छेले पेसीको तारिख लम्ब्याउन खोजेको पाइएकाले अन्तरिम आदेश दिएपछि एकहप्ता भन्दा बढीको तारिख नै नदिने नीति लिएको प्रस्ट पारे ।

न्यायाधीशलाई कहिलेकाहीँ ठूलो धर्मसंकट पर्ने बताउँदै कार्कीले प्रत्यक्ष देखेको कुरा भए पनि कागजमा बनेर आएको प्रमाणलाई हेर्नुबाहेक न्यायाधीशसँग अरु कुनै विकल्प नहुने बताए । कसैलाई मुद्दामा करकाप गरिएको छ भने न्यायाधीशको त्यसमा दोष नहुने उनको भनाइ छ ।

कानुन मन्त्री पनि न्यायपरिषदमा रहेकाले कानुनमन्त्रीको उपस्थितिबिना न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र कानुनमन्त्रीको नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि ढिला भएको उनले बताए । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कार्कीको भनाइ छ ।

सर्वोच्चमा कुनै न्यायाधीश खाली हुन लागेको १ महिना अघिनै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भए पनि नियुक्त हुन नसकेको भन्दै उनले सर्वोच्चमा रिक्त ६ न्यायाधीश नियुक्तिको काम अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताए ।

उनले न्यायिक प्रतिष्ठानको कोर्ष बनाएर न्यायाधीशलाई तालिम दिएर उनीहरुले ल्याएको नतिजाका आधारमा नियुक्ति गर्ने हो भने धेरै कुरा सुधार भएर जाने दाबी गरे ।