बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणकै तयारी स्वरुप सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिसकेको छ भने अब स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दैछ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग शुक्रबारदेखि छलफल गर्ने जानकारी दिए । उनले करिब ३० देखि ३२ अर्बको आसपासमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घट्ने मन्त्री कार्कीले प्रस्ट पारे । उनले राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै करका केही नयाँ स्रोत खोजी गर्ने तयारी भइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

प्रदेशको राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर यसबारे निर्णय लिइने मन्त्री कार्कीले बताए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू के चाहन्छन् ?

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू कर सङ्कलनलाई मात्र ध्यान दिन नहुने बताउँछन् । उद्योग, होटल तथा क्यासिनोको लाइसेन्स, पर्यटकीय क्षेत्र आदिका प्रवर्द्धनमा ध्यान दिएर सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

उत्पादनसँग जोडेर बजेट ल्याउँदा त्यसबाट स्वाभाविक रूपमा राजस्व वृद्धि हुने भन्दै उनीहरूले अहिले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बजार विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण शर्माले प्रदेश सरकारलाई संविधानले कर सङ्कलनको अधिकार दिए पनि निजी क्षेत्रलाई आफ्नोपन महसुस गर्ने गरी बजेट नल्याएको गुनासो गरे । उनले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई थप काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने रातोपाटीलाई बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेर आउने सन्देश आएकाले आफूहरू चिन्तित भएको शर्मा बताउँछन् । प्रदेश आफैँ बलियो हुने गरी स्रोत खोज्न असक्षम भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्क पोखरेलले स्पष्ट दिशानिर्देश दिने बजेटको अपेक्षा गरेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा साना भन्सार धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती भन्सार नाकालाई चलायमान बनाएर प्रदेशले पनि निश्चित प्रतिशत राजस्व लिने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ट पारे ।

पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्ने गरी सरकारले नयाँ रोडम्यापसहित बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै शर्माले नदीजन्य बस्तुमा केन्द्रित, पर्यटन, कृषि केन्द्रित हुँदै करको दरभन्दा दायरा विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशलाई क्यासिनोको हब बनाउन सकिने जिकिर गर्दै उनले यस्ता विषयलाई ध्यान दिएमा राजस्व बढाउन सकिने प्रस्ट पारे ।

तीन तहको सरकारले अनावश्यक कर लगाउनेभन्दा पनि भइरहेको व्यापार तथा उद्योग टिकाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने शर्माको धारणा छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्क पोखरेलले स्पष्ट दिशानिर्देश दिने बजेटको अपेक्षा गरेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा साना भन्सार धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती भन्सार नाकालाई चलायमान बनाएर प्रदेशले पनि निश्चित प्रतिशत राजस्व लिने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ट पारे ।

नदीजन्य पदार्थको राजस्व वृद्धि गर्न सकिने पोखरेल बताउँछन् । उनले वन क्षेत्रले आफ्नो अधिकार अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको भन्दै यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अन्य प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी साधन नामसारीका लागि प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरेमा लुम्बिनी प्रदेशको यातायात सम्बन्धी राजस्व बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रदेशको आम्दानी बढाउन कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एजाज आलमले प्रदेश राजस्वको स्रोत वृद्धि गर्न नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशमा उद्योग दर्ता गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धन गरी सुविधा विस्तार गर्न सुझाए ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, प्युठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रिडी, नवलपरासीको त्रिवेणीमा आयस्रोत वृद्धि हुने गरी योजना बनाउनुपर्ने आलमको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष गणेश अधिकारीले अहिले बैंकमा थुपारिएको पुँजीलाई चलाउने, उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । कृषिजन्य वस्तुलाई बजारीकरण गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । तीन तहको सरकारले फरक–फरक कर लिनेभन्दा पनि एकीकृत कर प्रणाली आवश्यक रहेको उनले प्रस्ट पारे ।