कर्णाली प्रदेश सरकारले एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको छ । सरकार आफैँले एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरेर सुरु गरेको छात्रवृत्ति कार्यक्रम रोकेपछि विद्यार्थीले पढाइ रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा विकास निर्देशनालयमार्फत छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी पढ्न पठाएको थियो तर आफैँले कार्यविधि बनाएर सुरु गरेको छात्रवृत्ति कार्यक्रम एक वर्षमै सम्झौताविपरीत रोकेपछि विद्यार्थीको बिचल्ली भएको हो । उच्च शिक्षादेखि डाक्टरसम्म छात्रवृत्तिमा पठाउन छनोट समितिमार्फत छानिएका विद्यार्थी दोस्रो वर्षमा सरकारले बजेट नछुट्याउँदा बिचमै पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

उच्च शिक्षा प्राविधिकतर्फको छात्रवृत्ति रकम सरकारले यो वर्षदेखि विनियोजन नगरेपछि पढ्न पुगेका विद्यार्थी अलमलमा परेका छन् । जसकारण पढ्दै गरेका १ सय ८ जना विद्यार्थी शुल्क बुझाउन नसकेर घर फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । छात्रवृत्ति रकम नदिएको शीर्षकमा उच्च शिक्षा प्राविधिक, उच्च शिक्षा सहिद, उच्च शिक्षा खुला, उच्च शिक्षा लोपोन्मुख तथा सीमान्कृत रहेको छ ।

उच्च शिक्षा लोपोन्मुख तथा सीमान्कृततर्फ ३ जना, जनआन्दोलन र जनयुद्धका सहिदका सन्ततिका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति ५ जना र उच्च शिक्षा जेहेनदार २० जना रहेका छन् ।  यो समाचार नगारिक दैनिकमा छ ।