काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका बहालवाला सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीदेखि लिएर सत्तारुढ गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षकै प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण लगायतलाई पक्राउ गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । पछिल्लो समय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा धमाधम आरोपितहरुलाई गिरफ्तार गरिरहेको छ । पशुपतिमा जलहरी प्रकरणमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

गठबन्धन सरकारमा सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक, त्यसमा पनि संसदको पहिलो राजनीतिक शक्तिका एक प्रभावशाली नेतालाई भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु, संसदको दोस्रो ठुलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षका पदाधिकारीसमेतलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि कम चुनौतीको विषय होइन, छैन ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तैदेखि प्रचण्डले आफ्नो यो तेस्रो कार्यकाल देश र जनताका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै आएका छन् र केही हदसम्म उनका गतिविधिले त्यस दिशामा सरकार अग्रसर भइरहेको पनि देखाइरहेको छ । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेका पछिल्ला कदमको जनस्तरबाट सर्वत्र स्वागत पनि भइरहेको छ । साथै कतिपयले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहिलेसम्म भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा यसरी अग्रसर भइरहलान् भनेर आशंकाका दृष्टिले पनि हेरिरहेका छन् । किनकि, संसदमा तेस्रो ठुलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई सरकार टिकाउन ठुला दलहरुको साथ अनिवार्य हुन्छ । तर उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेका पछिल्ला कदमले संसदको पहिलो र दोस्रो प्रमुख दलका नेताहरु डामिएका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध मुखरित जनमत यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कदमको समर्थन गरिरहेकै कारण कांग्रेस, एमाले जस्ता संसदमा प्रभावशाली अंकगणितमा रहेका दलहरु आफ्नै नेताहरु डामिएको अवस्थामा पनि ती प्रकरणको खुलेर विरोध गर्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन् ।

तर उनै प्रचण्ड बेलाबखत आफ्नै बोलीका कारण संकटमा पर्ने गरेका छन् । उनका ‘चिप्लिएका’ बोलीलाई लिएर संसददेखि सडक र सामाजिक सञ्चालसम्म हमला हुने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रितम सिंहमाथि लेखिएको एक पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले दिएको एउटा अभिव्यक्तिपछि उर्लिएको विरोध ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुनैबेला दिल्लीसम्म गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘उहाँ (प्रितम सिंह) यातायात, शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै होइन । उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ । उहाँले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो । धेरै चोटी दिल्ली जानुभयो । काठमाडौंमा भएका सबै पार्टीहरु र नेताहरुलाई लगातार छलफल गर्नुभयो,’ प्रचण्डले भने ।

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रचण्डविरुद्ध तिखो आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि यो प्रकरणमा माओवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले प्रस्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गर्दै नियोजित रुपमा विरोध गर्न थालिएको जनाएको छ ।

स्वयं प्रचण्डले पनि बुधबार अखिल क्रान्तिकारीले कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको स्ववियू काउन्सिलको भेलालाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना भनाइमाथि थप प्रस्टीकरण दिइसकेका छन् । उनले भने, ‘उहाँ (प्रितम सिंह)ले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीहरुसँग लाग्नु हुन्थ्यो । उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई उचालेर फेरि एक पटक बबण्डर गर्न खोजिएको छ, त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपक्षीमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्नेकुरा आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर गरेको टिप्पणी हेर्दा प्रस्ट हुने तर्क गरे ।

बिहीबारमात्र सत्ता गठबन्धनमा रहेका सात दलको बैठकले प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई ‘भावनामा केन्द्रित रहे पनि अतिरञ्जित ढंगले प्रतिपक्षले उचालेको’ ठहर गरेको छ । साथै बैठकले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाटै फेस गर्ने र राजीनामा दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो पनि

सरदार प्रितम सिंहको प्रष्टीकरण : म किङ मेकर होइन

प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो- भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बंग्याइयो

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुनपर्ने सात दलको निष्कर्ष

कहाँ–कहाँ चिप्लियो प्रचण्डको बोली ?

प्रकरण १

२०७९ साल साउन १ गते प्रचण्डले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा तानिएको थियो । आबे नेपाल आउँदा उनीसँग आफूले भेटेको अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिएका थिए । जबकि, जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री आबे नेपाल आएकै थिएनन् ।

‘म जापान आउने निर्णय भइसकेपछि मेरो इच्छा के थियो भने आबे, जो पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भेट्ने भनेर मैले मिलाउन कोसिस गर्दै थिएँ, जापानको राजदूतसँग पनि नेपालमा दूतावासमार्फत् पनि कुरा भएको थियो,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘किनकि पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतले उहाँ नेपाल भ्रमण गर्दा मसँग २÷३ पटक कुराकानी भएको थियो र असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भएको थियो हाम्रो । एक अर्काप्रति एउटा अन्तक्र्रिया राम्रो भएको थियो र उहाँलाई भेटेर नेपाल र जापानको सम्बन्धलाई अर्को उचाइमा कसरी लाने भन्ने मेरो इच्छा थियो । त्यो चाहिँ पूरा भएन ।’

प्रकरण २

गत महिना भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको थियो । भारतसँगको सीमा समस्या समाधानको विकल्पमा चर्चा गर्दै उनले नेपाललाई भारतले बंगलादेशसम्मको सडक पहुँच दिनुपर्ने बताएको भन्दै विवाद सिर्जना भयो । यसबारे संसदमा समेत विरोध भयो । प्रचण्डले आफूले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको बताए ।

प्रकरण ३

प्रचण्डले २०७६ सालमा माघी महोत्सवका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा तानिएको थियो । उनले भनेका थिए, ‘मैले १७ हजार मानिस मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भनिन्छ । यो सत्य होइन । सत्य के हो भने हिजो राज्यले १२ हजार मारेको हो तर, ५ हजारको जिम्मा मलाई दिनुहुन्छ भने म जिम्मा लिन्छु । राज्यले मारेका पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने यो न्याय हुँदैन ।’

उनका यिनै अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले जनयुद्धकालीन हत्यामा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दामा प्रचण्डले दिएका तिनै अभिव्यक्तिलाई आधार मानिएको छ ।

यी उदाहरणमात्र हुन् । प्रचण्ड बेलाबखत यस्ता विवादित अभिव्यक्ति दिने गर्दछन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट विदेश भ्रमणको सुरुवात गर्ने परम्परालाई तोडेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यतिबेला उनी ओलम्पिक खेल समापन समारोहमा सहभागी हुन चीन भ्रमणमा गएका थिए, जुन प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनको पहिलो विदेश भ्रमण थियो । तर, पछि उनले चीन भ्रमण अनौपचारिक रहेको भन्दै उनले आफ्नो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारत नै हुने बताएका थिए ।

प्रचण्डका विवादित अभिव्यक्तिबारे के भन्छन् नेताहरु ?

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफैलाई समस्यामा पार्ने गरेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु अस्थिर स्वभाव मुख्य कारण हो । त्यसैले नेतृत्वमा जिम्मेवार र परिपक्व मान्छेलाई पुर्‍याउनु पर्छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘उहाँ(प्रचण्ड)को स्वभाव र कार्यशैली हानीकारक बन्ने गरेको छ ।’

सार्वभौम संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीले देश र जनताप्रति अनादर हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको उनको भनाइ छ । ‘यस्ता अभिव्यक्ति उहाँ र मुलुकका लागि शोभनीय मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेला जतिसक्दो छिटो संसदमार्फत स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अक्षम्य भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर संसदको गतिरोध खुला गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री बन्ने स्रोत नेपाली जनता हुन् । नेपाली जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संसद हो । कुनै विदेशी शक्ति र कुनै विदेशीको शरणमा पर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालको संसद, नेपालको गरिमा, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको संविधानप्रति घात गर्नुभयो । यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएर बस्न मिल्दैन ।’

तर, माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाहले प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला अपरिपक्व व्यवहार देखाउन गरेको टिप्पणी गरे । ‘मुख्य कुरा प्रधानमन्त्री सानो कुरामा हौसिनु हुन्छ । अनपेक्षित लाभ प्राप्त भएपछि मान्छेलाई यस्तै हुन्छ,’ शाहले भने, ‘राजनीतिक रुपमा यस्ता व्यक्ति दिनु गम्भीर गल्ती हो । यस्तो अवस्थामा लेखेर बोल्ने बानीको विकास गराउनु पर्‍यो ।’

उता राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले प्रचण्ड कहिल्यै सोचेर नबोल्ने बताउँछन् । ‘प्रचण्ड कहिलै सोचेर, विचार गरेर बोल्दैनन् । मैले बोलेपछि नयाँ सूचना दिएँ भन्ने ठान्छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने उनी हुस्सु नेता हुन्’ खनालले भने, ‘प्रचण्ड कहिलेकाहीँ सनकमा बोल्छन् । उनी एउटा कार्यकारी पदमा जाने वा राष्ट्रको कार्यकारी पद लिने तहको गहन जिम्मेवारी लिन अनफिट मान्छे हुन् ।’

तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने गरी कुनै राष्ट्रघाती काम नगरेको दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहेका पौडेलले प्रचण्डले राजीनामा गरे पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने बताए ।

सरदार प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चाहना राखेको कुरामात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्त गरेको भन्दै पौडेलले एमाले लगायतकाले मिटरव्याजीलाई कारवाही गर्ने अध्यादेश फेल गराउन यस्तो फण्डा निकालेको आरोप लगाए ।

‘प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कहीँ कतै बोलेको छैन र बाहिर आएका कुरामा सत्यता छैन । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर कोही विद्वान हिँडे होलान्, भने होलान्, त्यो उनीहरुको कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रचण्डलाई पनि देशको माया छ नि ! त्यसकारण मिटरव्याजी विरुद्धको विधेयक फेल गर्न यस्तो गलत प्रचार गरिएको हो ।’

पौडेलले प्रधानमन्त्रीले बोल्दा शब्दमा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसबाहेक कुनै त्रुटि नरहेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भनेको प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको बहुमत जुटाएरमात्र हुन्छ । भोलि रवि लामिछानेलाई रिस उठ्यो भने राजीनामा माग्नुहोला, पर्सि सीके राउतलाई रिस उठ्ला, राजीनामा माग्नुहोला । त्यसैले यस्ता कुराको हिसाब हुँदैन,’ पौडेलले प्रतिरक्षा गरे ।

बाबुराम र ओली पनि तानिएका थिए विवादमा

प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डमात्र होइन, अन्य नेता पनि कार्यकारी पदमा रहँदा यस्ता विवादमा मुछिने गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संसदमै उभिएर ‘सत्ताको साँचो अन्तै रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसबेला निकै विवाद भएको थियो ।

यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ’ (रअ) प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई सरकारी निवास बालुवाटारमा राति भेटेको विषय पनि निकै विवादमा तानियो ।

ओलीको आफ्नो सत्ता कमजोर भएपछि २०७७ साल कात्तिक ६ गते गोयललाई सुटुक्क भेटेका हुुन् । भेटका क्रममा उनले न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी गराए, न त त्यसमा छलफल भएको विषय नै बाहिर ल्याए ।

यस्तै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले भारतद्वारा प्रकाशित ‘द प्रिन्ट’को अंग्रेजी संस्करणमा लेख लेखेरै नेपालको कोर्ष करेक्सन गर्न भारतले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । केही समय अघि मिश्रले लेखेको उक्त लेखमा नेपालको राजसंस्था र हिन्दु धर्म हटाउने निर्णय तिक्तता, आक्रोस, प्रतिरोधको भावनाबाट प्रेरित भएर भारतले लिएको उल्लेख छ ।

‘नेपालको आन्तरिक कमजोरीहरू र बढ्दो रूपमा समवेदनशील बन्दै गएको भूराजनीतिक परिस्थितिहरू नेपालको हितमा छैन,’ मिश्रले उल्लेख गरेका छन्, ‘शासकीय सत्तामा आएको क्षयीकरण तथा राज्यका संस्थाहरूको गुम्दै गएको विश्वासका कारण संकटको समयलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा एउटा विश्वासिलो अभिभावक अत्यावश्यक देखिएको छ ।’

नेपाललाई विश्वासिलो अभिभावक अत्यावश्यक भएको भन्दै उनले अप्रत्यक्ष रुपमा भारतप्रति संकेत गर्दै हिन्दु राज्य र राजसंस्था फर्काउन आह्वान गरेका छन् ।