सोमबार, १७ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
ललिता निवास प्रकरण

भीमशमशेरले कुलदेवता ‘ललितादेवी’को नाममा बनाएको क्याम्प र जग्गाको कथा

आइतबार, २४ असार २०८०, २० : ५२
आइतबार, २४ असार २०८०

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’को कथा राणा प्रधामन्त्री भीमशमशेर र उनका कुल देवता ‘ललितादेवी’सँग जोडिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका ४, बालुवाटारमा पर्ने जग्गाको कथा हो यो । जुन जग्गासँग जोडिएर सत्ता र राजनीतिको इतिहासमा अनेक कथा–उपकथा उब्जिएका छन् । 

१९८७ माघ २९ गते मेदबन्दी भए बमोजिम यहाँ २६० रोपनी १ आना १२ पैसा ३ दाम जग्गा थियो । भीमशमशेरले सोही जग्गा पछिल्लोपटक नापजाँच गर्दा २८७ रोपनी ५ आना ८ पैसा २ दाम ८ जवाको एकै चकला भएको देखिएको थियो । सोही नापी (२८७ रोपनी ५ आना ८ पैसा २ दाम ८ जवा) सदर गरी सबै कर माफी गरी सन्तान–दरसन्तानपर्यन्त भोग गर्न पाऊँ भनी भीमशमशेरले लालमोहर (राजाको रातो रङको छाप)का लागि राजासँग बिन्ती गरे । राजाबाट सुनुवाइ भएपछि मोल रूपैयाँ दिई खरिद भएको सदर भई सो जग्गाको लालमोहर उनलाई प्राप्त भयो । लालमोहर भएको विस्तृत विवरण १९८७ सालको लालमोहर प्रतिपाना १४५ को कागजातमा उल्लेख छ । 

भीमशमशेरले लालमोहर पाउनुअघि यस जग्गामा तेज नरसिंह महर्जन, जितमान घले आदि ३८ व्यक्तिको बिर्तादेखि गुठी (तलेजु गुठी, देवाली गुठी, ईन्द्रजात्रा गुठी, सानु गुठी) का जग्गा परेका थिए ।

भीमशमशेरलाई प्राप्त भएको सो जग्गा पछि नापजाँच गर्दा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा कायम भयो । जग्गा प्राप्त गरेपछि उनले आफ्नो कुल देवता (ललितादेवी)को नामबाट ‘ललिता निवास क्याम्प’ भनी नामकरण गरेका थिए ।

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ जारी भई बिर्ता उन्मूलन कार्यक्रम लागू भएपछि सुवर्णशमशेर (भीमशमशेरका नाति)ले ललिता निवास क्याम्प भित्रको सम्पूर्ण जग्गामध्ये केही आफूलाई राखे । बाँकी जग्गा उनले आफ्नी श्रीमती श्वेतप्रभा र तीन छोरा (कनक, काञ्चन र रुक्मशमशेर)का नाममा बकसपत्र अर्थात् अंशबन्डा गरिदिए । २०१७ असार ३२ गते रजिस्ट्रेसन अड्डाबाट पारित बकसपत्रमा उल्लेख छ, ‘ मेरा हकको बालुवाटार ललिता निवासको घरजग्गामध्ये केही मलाई बाँकी राखी अरु बाँकी घरजग्गा तिमीहरूलाई छुट्याई एकलौटी बक्सने गरी बकसपत्र लेखी दिने इच्छा भएकाले हालैदेखि खान पाउने गरी बकसपत्र लेखिदिएको छु ।’ 

उक्त बकसपत्रमा श्वेतप्रभाको नाममा ५८ रोपनी र तीन छोराहरूलाई ५७–५७ रोपनी जग्गा दिएको उल्लेख छ । 

सुवर्णशमशेर प्रजातन्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कांग्रसी नेता थिए । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई कुण्ठित गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेताहरू निर्वासनमा रहनुपर्‍यो । यही बेला राजाले जग्गा जफत गर्ने नीति लिए । यसका लागि ‘विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन, २०१७’ ल्याइएको थियो । 

1-lalita niwash (11)

यस ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले २०१८ चैत १९ मा सूचना जारी गर्‍यो । जसमा सुवर्णशमशेर समेत ७६ नेपाली नागरिकले २१ दिनभित्र नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश गरी आ–आफ्नो जिल्लाको घरमा आई बस्नुपर्ने, आ–आफ्नो घरमा आई बसेको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला बडाहाकिम वा मेजिस्ट्रेट समक्ष आफैँ उपस्थित भई लिखित सूचना दिनुपर्ने, त्यसरी आइसकेको ६ महिनासम्म सम्बन्धित जिल्लाको बडाहाकिम वा मेजिस्ट्रेटको लिखित अनुमति बेगर आफ्नो गाउँ वा सहर छाडी अन्यत्र जान नहुने र ७६ जनाकै सम्पत्ति रोक्का गरिएको उल्लेख थियो । साथै, सूचनाको आदेश बमोजिम नगरे रोक्का रहेको सम्पत्ति जफत भई जाने र सजाय समेत हुने उल्लेख थियो । यस अनुसार सुवर्णशमशेरको पनि सम्पत्ति जफत गरियो ।

यसपछि भूमि सुधार ऐन, २०२१ जारी भयो । तराईमा खेतीका लागि २५ बिघा र घरबारीका लागि तीन बिघा गरी जम्मा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनी कायम हुने गरी जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । 

२०२१ मंसिर १५ गते सरकारले सार्वजनिक कामका लागि भन्दै महावीर भवन, हरिहर भवन, लक्ष्मी निवास, सीता भवन, बबरमहल र ललिता निवासको घर लगायत सम्पूर्ण संरचना सहितका जग्गाको अधिग्रहण गर्‍यो, यसका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ प्रयोग गरिएको थियो र अधिग्रहण गरिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने भनिएको थियो ।

अधिग्रहणमार्फत सरकारको स्वामित्वमा आएको ललिता निवास क्याम्प भित्रको २७२ रोपनी १५ आना २ पैसा २ दाम ५ जवा जग्गामध्ये ६० रोपनी जग्गा २०२२ फागुन २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा दर्ता गरियो । बाँकी रहेको २१२ रोपनी १५ आना २ पैसा २ चार दाम ५ जवा जग्गा समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको थियो । सोही जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास बन्यो । बाँकी खाली जग्गा वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०२३÷०६÷२३ गतेको पत्रबमोजिम ५७ जना मोहीहरूलाई मोहीयानी हक नपाउने गरी कुत तोकी कमाउन दिइएको थियो । 

अधिग्रहण भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रका जग्गाहरू २०२३ असार ३० र ३१ गते नापी गरियो । नापी हुँदा फिल्ड बुकको जग्गाधनी महलमा श्री ५ को सरकारको नाम जनिएको थियो । पछि २०४३ सालमा नयाँ नापी हुँदा उक्त जग्गाहरूको जग्गाधनी महलमा श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनीको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ । 

यो समरजंग कम्पनी रणबहादुर शाहले आफ्नो राज्याभिषेकको अवसर पारी १८५१ सालमा खडा गरेका थिए, जसमा ५० जवानलाई अंग रक्षकका रूपमा भर्ना गरिएको थियो । गिर्वाणयुद्धका पालामा यसको नाम शमशेरजंग कम्पनी राखियो । १९०१ सालमा शमशेर दल पल्टन खडा भएपछि यसको नाम पुनः समरजंग कम्पनी राखियो ।

सुवर्णशमशेरका छोरा कनक शमशेर शाही नेपाली सेनामा कार्यरत थिए । उनले ललिता निवासको आठ रोपनी जग्गा बसोबासका लागि पाऊँ भनी राजामा निवेदन दिए । उनले २०३६ कात्तिक २३ गते ८ रोपनी जग्गा प्राप्त समेत गरे ।

यस्तै ललिता निवास क्याम्पभित्रकै जग्गामध्येबाट राजाको हुकुम प्रमांगीमा तीन व्यक्तिलाई दिएको देखिन्छ । जसमा पविता देवीको नाममा एक रोपनी, दामोदर प्रसाद उपाध्यायको नाममा १ रोपनी र कुमार बस्नेतको नाममा २ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा दिएको देखिन्छ । २०४२ सालमा आइपुग्दा यहाँको बाँकी जग्गा राज गुठी अन्तर्गतका गुठीको नाममा गएको देखिन्छ ।

सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने क्रममा २०४४ माघ २२ गते वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखी ‘सरकारले अधिग्रहण गरी राष्ट्रियकरण भइसकेको हुँदा उक्त जग्गाहरू सरकारको नाममा दर्ता गर्नू’ भनेको थियो । यता, मालपोत कार्यालयका प्रमुख धर्मप्रसाद गौतमले अञ्चलाधीशको पत्रलाई कार्यान्वयन गरेनन्, गुठीका नाममा दर्ता गरी गैरजिम्मेवार र शंकास्पद भूमिका निभाए ।

बहुदल आएपछि सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि संघर्षमा लागेको व्यक्तिको हरण तथा जफत भएको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने नीति मात्रै लिएन मन्त्री परिषदबाट विभिन्न मितिमा निर्णय नै गर्‍यो । 

सरकारका निर्णयहरूको अपव्याख्या र दुरूपयोग गरी समरजंग कम्पनी कार्यालयको नाममा दर्ता भएको ७५ रोपनी ६ आना ४ पैसा जग्गा २०४९ पुस २५ गते सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेर राणा, हेमन शमशेर र हाटक शमशेरको नाममा दर्ता हुन पुग्यो ।

यस्तै, श्री ५ को सरकार गुठी र श्री ५ गुठी नामको श्रेस्ता खारेज गरी ३६ रोपनी १३ आना १ पैसा जगा मालपोत विभागको २०४९ पुस २३ गतेको पत्रादेशानुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेर राणा, हेमन शमशेर र हाटक शमशेरको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ । यी हकवालाको नाममा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा गएको छ । यसपछि २०५८ जेठ ८ गते सुनीति राणाले छुट जग्गाको निवेदन दिइन् । सोही आधारमा अन्य औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरी उनको नाममा थप १२ आना २ पैसा जग्गा दर्ता भयो । 

ललिता निवास क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखको सरकारी निवास रहेको छ । यी क्षेत्र निजी घरजग्गासँग जोडिएको र क्षेत्रफल पनि पर्याप्त नभएकाले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सो क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिइयो । 

२०६६ चैत १९ गते ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्‍यो । प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय मन्त्री परिषदबाट भयो । यसपछि ‘हामी मोही हौँ’ भन्दै कृष्ण महर्जनसहित १२ जनाले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दिए । उक्त कार्यालयले २०६७ मंसिर १६ गते मिसिल नम्बर ५५ बाट निर्णय गरी समरजंग कम्पनी, सार्वजनिक बाटो तथा राजकुलो समेतको नाममा दर्ता रहेको १३–१५–०–१ रोपनी जग्गा मोही भनिएका व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्‍यो । यसपछि मोहीको भाग छुट्ट्याई परिसर विस्तारको क्रममा विस्तारित क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाधनीसँग सट्टापट्टा गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । 

यो कथामा पशुपति टिकिन्छा नामको गुठी पनि घुसाइएको छ । ललिता निवास क्याम्पभित्रकै विभिन्न २१ कित्ता जग्गाहरू बाबुबाजेको पालादेखि हामीले कमाइ आएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा भएकाले गुठीको नाममा दर्ता गरी मोहियानी हक पाउँ भनी द्वारिका महर्जन समेत विभिन्न १३ जना मोही भनिएका व्यक्तिको तर्फबाट रामकुमार सुवेदीले २०५९ सालदेखि विभिन्न मितिमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएको आधारमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई घुसाइयो । 

यसरी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने प्रकरणमा पञ्चायतकालदेखि नै विभिन्न व्यक्ति जोडिँदै आए । यस प्रकरणमा गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने कतिपयको निधन भइसकेको छ ।

यो जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिशोध पनि देखिन्छ । यो जग्गा सुवर्णशमशेरको नभएको भए वा काठमाडौंबाहेक अन्यत्रको जग्गा भएको भए यति हंगामा हुने थिएन । राजधानीमा रहेको यति ठूलो परिमाणको जग्गा भएकाले यसमा धेरैले ठूलो आँखा र लामो हात गर्दै आए । क्रमशः जग्गा महँगिँदै गयो र भूमाफियाको खेल पनि चर्को बन्दै गयो । 

(यो सामग्री ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना÷हानिनोक्सानी सम्बन्धमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा गठित छानबिन समितिले पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदन २०७६’ आधार मानेर तयार पारिएको हो ।)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी
रातोपाटी

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम । 

लेखकबाट थप