काठमाडौँ । करिब ८० लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष रूपले लाभान्वित तुल्याउने हुलाकी राजमार्ग कहिले सम्पन्न होला भन्ने चासो तराई–मधेसका २१ जिल्लावासीहरूको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये हुलाकी राजमार्गको परिकल्पना सरकारले २०६६/६७ मा गरेको थियो । एक हजार ८ सय ५७ किलोमिटर लम्बाई रहने यो आयोजना पूर्व – पश्चिमको लम्बाई ८१७.४२ किलोमिटर र उत्तर–दक्षिणको लम्बाई ८४२.४२ किलोमिटर रहेको छ । यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले संशोधित हुँदै ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

सडक विभागका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा यो आयोजनामा २१९ वटा पुल आवश्यकता रहेको औंल्याईए पनि अहिले बढेर २५० वटा पुल आवश्यक रहेको देखिन्छ । हालसम्म यो आयोजनाले एक हजार ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र एक सय ३२ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । अहिले ४ सय किलोमिटर सडक र ४५ वटा पुल बनाउने काम धमाधम भइरहेको विभागले जनाएको छ । 

हुलाकी राजमार्ग पूर्वमा झापाको केचना देखि सुरु भई पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्म सडक सञ्जाल रहेको छ । ६ वटा योजना कार्यालयहरू क्रमशः इटहरी, जनकपुर, वीरगन्ज, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज र धनगढीले काम गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै केही सडक खण्ड भने डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरबाट निर्माण भइरहेको विभागले जनाएको छ । अझै १७६.५ किलो मिटर सडक र ५० पुलको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । 

२०६६/६७ बाट सुरु भएको आयोजना सुरुमा २०७९/२०८० सम्ममा सम्पन्न हुने भनिए पनि सरकारले संशोधन गर्दै २०८३/८४ सम्म लम्ब्याएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यही आर्थिक वर्षमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालका अनुसार सरकारले यो आर्थिक वर्षमा छुट्टाएको बजेट अपुग देखिन्छ। चालु ठेक्काहरूको स्वीकृत दायित्व नै करिब २८ अर्ब रुपैयाँ छ । हुलाकी सडकको सडक सीमामा जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको ढकाल बताउँछन् । पर्सा र चितवन जिल्लामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने रेखाङ्कन सडक निर्माणको ठेक्का अझै हुन सकेको छैन । त्यस्तै कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्लामा सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । ठुला पुलहरूमा निर्माण कार्य ज्यादै सुस्त भएकाले ठेक्काको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको विभागले जनाएको छ । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रेखाङ्कन स्वीकृतिका लागि सडक आयोजनाले विभागमा पेश गरेका छन् । विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फाइल पठाइसकेको छ । निर्माण कार्य सुस्त हेरेको ठेक्कामा निरन्तर समन्वय र सहजीकरण गर्दा पनि काम ढिलो भएपछि मन्त्रालयले केहीको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।