काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मापदण्ड नै नपुगेका कलेजलाई विषयगत स्वीकृति दिएको पाइएको छ । व्यवस्थापन सङ्काय अन्तर्गत स्नातक तहमा विभिन्न चार वटा कलेजलाई मापदण्ड नै पूरा नगरेको अवस्थामा समेत सम्बन्धन दिएको पाइएको हो ।

त्रिवि व्यवस्थापन सङ्कायले २०७१ पुस ९ गते स्नातक तह बीबीएम, बीएचएम र बीआईएम नयाँ कार्यक्रम थपका लागि आवेदन माग गरेको थियो । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर व्यवस्थापनका अन्य कार्यक्रम चलाइरहेका कलेजहरूलाई ती कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन आह्वान गरिए अनुसार थुप्रै कलेजले आवेदन दिएका थिए ।

विगतमा व्यवस्थापन संकायकै अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका र ती कार्यक्रम थप गर्नका लागि आवेदन दिएका केही पुराना कलेजलाई स्वीकृति दिइएको थियो ।

त्यसमा भर्खरै खुलेका चार वटा कलेजले समेत आवेदन दिएका थिए । त्रिविले जारी गरेको सूचनामा सूचना जारी हुनुभन्दा चार वर्ष पहिलादेखि कलेजले सोही सङ्काय अन्तर्गत कुनै अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने भनिएको थियो । साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्यूएए प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रियामा गएको हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।

१५ वटा मापदण्ड निर्धारण गरेर पुराना कलेजहरूलाई विषयगत स्वीकृतिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, तत्कालीन समयमा त्रिविका कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका नयाँ कलेजले समेत त्यही सूचनाको आधारमा आवेदन दिएका थिए । त्यसरी आवेदन दिनेमा मोरङको युनिभर्सल कलेज अफ टेक्नोलोजी एण्ड मेनेजमेन्ट, काभ्रेको सङ्कल्प एजुकेसन नेटवर्क, चितवनकाे निर्वाणा कलेज र चितवनकै आरम्भ एजुकेसन नेटवर्क थिए ।

त्रिविको सूचनामा प्रस्टसँग मापदण्डहरू तोकिएको थियो । जसमा मनसाय पत्र लिनका लागि विगत ३ वर्षदेखि त्रिविकै कार्यक्रम चलाएको एकेडेमिक ट्र्याक रेकर्ड पेस गर्नुपर्ने, कलेजमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको विवरण पेस गर्नुपर्ने, नियमित रूपमा त्रिवि सेवा शुल्क बुझाएको बिल पेस गर्नुपर्ने लगायतका सर्त तोकिएका थिए । तर, यी चार वटा कलेजले कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएको हो । तर पनि उनीहरूलाई अदालतको आदेशको कारण देखाउँदै मनसाय पत्र दिएको पाइएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७९/०८/१५ गतेको निर्णय अनुसार यी चार वटा कलेजलाई बीआईएम र बीएचएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन अनुमति पत्र दिइएको थियो ।

यसअघि पाटन उच्च अदालतले २०७९/०६/०५ मा निवेदक कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनु भनी त्रिविको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा त्रिविले कार्यकारी परिषद्को बैठकमार्फत ती कलेजलाई सम्बन्धन दिएको हो । तर, उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध त्रिवि सर्वोच्च अदालतमा भने जान सकेन । अदालतको आदेश भन्दै आफैले तोकेको मापदण्ड समेत पूरा नगरेका कलेजहरूलाई त्रिविले सम्बन्धन दियो ।

तत्कालीन भीसीको त्यो अडान

तत्कालीन उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाँ आउनु पूर्व नै मनसाय पत्रका लागि त्रिविले सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि थुप्रै पुराना कलेजले आवेदन दिएका थिए । योसँगै ती चार वटा कलेजको समेत आवेदन परेको थियो ।

तत्कालीन व्यवस्थापन संकायका डीन प्राडा देवराज अधिकारीले सबै फाइल अध्ययन गरेका थिए । सोही आधारमा सम्बन्धित कलेजमा गएर मापदण्डको अनुगमन गर्न खटाएका थिए ।

अनुगमनमा खटिएको टोलीले सबै मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै अनुमति दिन सिफारिस गरेको थियो । तर, उपकुलपति खनियाँले भने मनसाय पत्र दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

सबै कलेजले पेस गरेको आवेदन र आवश्यक कागजात अध्ययन गर्दा ती चार कजेजको निवेदन नै नपर्नुपर्ने थियो । ‘मापदण्ड अनुसार नपर्ने भएपछि मैले ती कलेजहरूको मनसाय रोकेको थिएँ,’ तत्कालीन उपकुलपति खनियाँले भने ।

त्यो बेला केही पुराना कलेजलाई मनसाय पत्र दिइएको थियो । त्यही भिडमा तत्कालीन डीनले यी कलेजहरूको निवेदन समेत घुसाएका थिए । तर, उपकुलपति खनियाँले राम्रोसँग अध्ययन गरेका कारण ती कलेजको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

अनि कलेज सञ्चालकहरू पुगे अदालत  

उपकुलपतिले रोकेपछि आफ्नो सबै संरचना तयार पारेर अनुमतिको प्रतीक्षामा रहेका कलेज सञ्चालकहरू अदालत पुगे । जबकि त्यो बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । तर पनि उनीहरू अदालत पुगे र अदालतबाट सम्बन्धन दिनुपर्ने आदेश लिएर आए ।

कलेज सञ्चालकहरूले २०७८ पुस ७ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि २०७९ असोज ६ मा उच्च अदालतले सम्बन्धन दिनु भन्दै त्रिविको नाममा आदेश जारी ग¥यो ।

अदालतले नै आदेश जारी गरेपछि २०७९ मंसिर १५ गते बीआईएम र बीएचएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन अनुमति पत्र दियो । उनीहरूले उक्त विषय अध्ययन अध्यापन गराउने उद्देश्यले सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार र जनशक्ति समेत व्यवस्थापन गरी कलेज स्थापना गरेको बताएका थिए । ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धनका लागि त्रिवि समक्ष निवेदन दिई स्थलगत अध्ययनसमेत भएको थियो ।

स्थलगत अध्ययन गर्दै उक्त अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ माघ २ गते बसेको त्रिवि विद्यापरिषद्को पूर्ण बैठकमा पेस गरिएको थियो । आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको भन्दै निवेदक कलेजसहित १९ वटालाई बीएचएम र ३० वटालाई बीआईएम कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धन सिफारिस समितिमा पेस गरिएको थियो ।

सम्बन्धन समितिले विद्या परिषद्को निर्णय सदर गर्दै २०७५ जेठ १३ गते कार्यकारी परिषद्मा पेस गरेको थियो । सिफारिस भएका कलेजहरूमध्ये कार्यक्रम थप गरी नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७५ भदौ १० गतेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । तर, निवेदक कलेजहरूको हकमा सम्बन्धन समितिबाट कार्यकारी परिषद्मा सम्बन्धनको अन्तिम निर्णयका लागि सिफारिस भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन १४ को निर्णय र सो निर्णयलाई स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७५ साउन २२ गतेको पत्र अनुसार शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट समेत पत्र प्राप्त भएकाले नयाँ सम्बन्धन दिन नसकिने भन्दै त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयले अदालतलाई २०७६ असोजमा पेस गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन १४ गतेको बैठकले सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसले गर्दा सम्बन्धनको कुनै पनि निर्णय त्रिविले गर्न सकेको थिएन ।

पछि २०७७ फागुन ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थगित गरिएको सम्बन्धन प्रक्रिया सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७९ मंसिर १५ गते बसेको बैठकले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारमा उजुरी

मापदण्ड विपरीत त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ती कलेजलाई सम्बन्धन दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त ती ४ वटा कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया नै खारेज गरी आवश्यक अनुसन्धानको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । यो विषयमा अख्तियारले त्रिविलाई दुई पटक पत्र काटेको छ । तर, हालसम्म कुनै जवाफ नआएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मापदण्ड नपुगेका कलेजको निवेदन लिनु नै गलत   

मापदण्ड नै नपुगेका कलेजहरूले पेस गरेको निवेदन व्यवस्थापन सङ्काय डीन कार्यालयले दर्ता गराएको थियो । त्रिविको मनसाय पत्र सम्बन्धी सूचनामा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको बुँदाहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै भर्खरै खुलेका कलेजहरूको आवेदन डीन कार्यालयले स्वीकृति गरेको थियो । तत्कालीन डीन प्राडा देवराज अधिकारी हाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष छन् । उनले तत्कालीन समयमा सूचना निकालेका थिए ।

अधिकारीले आफूलाई यो विषयमा थप केही जानकारी नभएको बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘मेरो पालामा सूचना मात्र निकालिएको थियो । त्यसपछि के–के भयो, मलाई थाहा भएन ।’

त्यसपछि डीन भएर आए प्राडा डिल्लीराज शर्माको पालामा अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको थियो । त्यही आधारमा अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर पेस गरेको थियो । तत्कालीन उपकुलपति खनियाँलाई सम्बन्धन दिनका लागि ठूलै दबाब आएको थियो । यहाँसम्म कि नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले समेत सम्बन्धन दिनका लागि दबाब दिएका थिए । तत्कालीन समयमा उनको दबदबा निकै थियो । त्यही आधारमा कलेज सञ्चालकहरूले उनलाई प्रयोग गरेर दबाब दिन लगाएका थिए ।

हालका डीन प्राडा शर्माले अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा उनीहरूलाई सम्बन्धन दिइएको बताए । अदालतले सम्बन्धन दिनु भनेर त्रिविको नाममा आदेश जारी भएपछि दिइएको उनको भनाइ छ ।

२०७१ माघमा दर्ता भएका कलेज  

विषयगत स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका कलेजहरू सूचना जारी भएकै वर्ष सञ्चालनमा आएका देखिन्छन् । अवतार एजुकेसन नेटवर्क २०७१ माघ महिनाको १२ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै युनिभर्सल कलेज अफ टेक्नोलोजी एण्ड मेनेजमेन्ट २०७१ माघ १२ गतेका दिन आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भएको देखिन्छ । सङ्कल्प एजुकेसन समेत २०७१ माघ १३ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ । आरम्भ एजुकेसन नेटवर्क २०७१ को माघ १२ गते नै दर्ता भएको देखिन्छ ।

यी सबै कलेजको दर्ता हेर्दा एकै वर्ष एकै महिना र त्यही दिनको वरिपरि दर्ता भएका छन् ।