काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बीच मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगेको समस्या र अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदम लगायतका विषयमा मङ्गलवार परिसंघ सचिवालयमा छलफल भएको हो । 

उक्त छलफलका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गरे । नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले अनावश्यक दबाब समेत दिन नहुनेमा कोषको ध्यानाकर्षण गराए । 

पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तुहरू आयात हुँदाको असर मूल्यवृद्धिमा पर्ने हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम नहुन सक्ने उनले बताए । अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा सञ्चालन हुँदा धेरै असर गर्ने उनले बताए । 

सो अवसरमा उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अवलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको पनि बताए । 

कोभिड १९ पछि उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको भए पनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले बिस्तारै लिनुपर्ने नीतिहरू छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बैंकहरुलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्रै भएको बताउँदै अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैंक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानको लागि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति यसको विपरीत रहेको बताए ।