काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा मात्रै १३ हजार ३ सय ४६ जना व्यक्ति तथा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंकहरूले दिएको सूचनाअनुसार १२ हजार ९ सय ८१ जना छन् भने लघुवित्तका मात्रै ३ सय ६५ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।

गत असार मसान्तसम्ममा कुल ५३ हजार ७ सय ४ जना ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थामा कालोसूचीमा परेकामा १४ कात्तिकसम्ममा आइपुग्दा यो संख्या ६६ हजार ६ सय ८५ पुगेको छ । यसैगरी, लघुवित्तहरूमा ७ सय ७ जनाबाट बढेर १ हजार ७२ जना पुगेका छन् ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा अर्थतन्त्र मजबुत देखिए पनि जनस्तरमा भने अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा र दातृ निकायबाट नागरिक समाज एवं गैरसरकारी संस्थामा आउने सहयोग बन्द भएका कारण नेपालकोे आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउन थालेको बताइन्छ । सरकारले घरजग्गा र सेयर बजारमा कडाइ गरेपछि बजार चलायमान नहुँदा समस्या निम्तिएको पनि विज्ञहरू बताउँछन् ।

यही कारणले गर्दा मागमा कमी, उत्पादनमा कमीलगायत कारण आयआर्जन घटेकाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणी संख्या बढेको हो । कालोसूचीमा पर्नेमध्ये पनि धेरै निर्माण व्यवसायी रहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब भुक्तानी रोकिदिँदा उनीहरू बैंकहरूको कालोसूचीमा परेका हुन् ।

दसैंको समयमा पनि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले अन्य साना व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा कर्जा सूचना केन्द्रको सूची लम्बिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।