सर्वोच्चले भन्यो - कैद कट्टी वा मिनाहा गर्दा पीडितको सहमति लिनू (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिन आदेश दिएको छ । कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजको अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्न आदेश दिएको छ । यसरी गर्ने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्रै निर्णय गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले योगराज ढकाललाई थुनामा पठाउँदै निवेदक भारती शेर्पाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै यस्तो बताएको हो ।
अदालतले भनेको छ, ‘ कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरु सहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरू समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाली मूलका ढकालद्वारा अमेरिकाको हर्न्डन सहरको मेयर पदमा उम्मेदवारी घोषणा
-
व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन : शिशिर खनाल
-
रवि लामिछानेको नामले संसदीय समितिको ‘टीओआर’मा लफडा !
-
कार्यदल सदस्य र सभामुखबिच बानेश्वरमा छलफल
-
‘दुवै पक्षको अडान कायम छ, बिचको बाटो खोज्दैछौँ’
-
पूर्वराजा ललितपुर पुग्दा मोटरसाइकल र्यालीसहित शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी