काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ महिना पूरा हुनै लाग्दा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनले चर्चा पाएको छ । २०७९ पुस १० गते एमाले सहितको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका उनले माओवादी, एमाले र रास्वपालाई समेटेर ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । माघ ३ गते उनले राप्रपालाई सरकारमा ल्याए । त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गरेका एमाले, रास्वपा राप्रपा अहिले सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् ।

अहिले माओवादीसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी गरी ८ दलको संयुक्त सरकार छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए । सोमबार प्रचण्डको कार्यकाल ११ महिना पूरा गरी १२ औँ महिनामा प्रवेश गर्दैछ । जबकि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार गठन भएको ५ महिना सरकार विस्तारमै खर्चिए ।

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षाको तयारीमा प्रधानमन्त्री  

साउन २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कार्यसम्पादन नियमावली–२०६४’मा टेकेर विभागीय मन्त्रीका बिचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए ।

सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभागीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने तयारीमा छन् ।

यसअघि साउन २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कार्यसम्पादन नियमावली–२०६४’मा टेकेर विभागीय मन्त्रीका बिचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए ।

कार्यसम्पादन सम्झौता २०८०-८१ को नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा गरेको सम्बोधन, सरकारका सचिवलाई दिएको निर्देशन, सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको थियो । सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य समावेश गरी छुट्टाछुट्टै बनाइएको थियो ।  कार्यसम्पादन सम्झौतामा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची तथा सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग–अलग कार्यसूची तयार पारिएको थियो । जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको समग्रस्थिति र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने, त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाउने उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

जसअनुसार मन्त्रीहरूको प्रगति रिपोर्ट अनलाइनमार्फत आइरहेको सचिव डा. गणेश पाण्डेयले जानकारी दिए । बिहीबारसम्म रिपोर्टिङको काम भएकाले मंसिर १४-१५ गतेसम्ममा कार्यसम्पादन रिपोर्ट तयार हुने उनले बताए । 

‘मन्त्रीज्यूहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट तयार हुँदैछ । मंसिर १४÷१५ तिर तयार गर्छौं । उहाँहरूको प्रगति रिपोर्ट अनलाइनबाट आइरहेको छ । ७ गतेसम्म रिपोर्टिङ समय हो । त्यसपछि तयार गर्छौं’, सचिव पाण्डेले भने । 

सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले बाँकी काम गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रीहरू फेरबदल हुन लागेको हो ?

पाँच महिना सरकार विस्तारमै समय खर्चिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार विस्तारसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको फाइल खोलेर सुशासनको अभियान चलाएका थिए । यस अभियान अन्तर्गत नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुन प्रकरणका  फाइल खोलेर उनी चर्चामा आएका थिए । अहिले यी तीन वटै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता र अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार ढाल्ने योजना बनाइरहेको छ ।

केहीबाहेक अन्य मन्त्री गुमनामजस्तै छन् । केही मन्त्री सार्वजनिक खपतका लागि प्रचारबाजीमा लागेको अरोप छ । केही मन्त्रीका कार्यसम्पादनलाई लिएर विभिन्न माध्यमबाट प्रश्न उठेकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।

पछिल्लो समय सडक तथा सामाजिक सञ्जालबाट यो सरकारमात्र नभइ व्यवस्थामाथि नै धाबा बोल्ने क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री छन् । यसैगरी एकीकृत समाजवादीबाट २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जसपाबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन् । यस्तै जपा, नाउपा, नेसपा र लोसपाबाट एक÷एक मन्त्री सरकारमा छन् ।

तर केहीबाहेक अन्य मन्त्री गुमनामजस्तै छन् । केही मन्त्री सार्वजनिक खपतका लागि प्रचारबाजीमा लागेको अरोप छ । केही मन्त्रीका कार्यसम्पादनलाई लिएर विभिन्न माध्यमबाट प्रश्न उठेकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको आधारमा गठबन्धन दलहरूसँग परामर्श र छलफल गरी मन्त्री फेरबदलबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि यस सम्बन्धमा पार्टीभित्र र गठबन्धन दलहरूबिच औपचारिक छलफल नभएको उनले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद फेरबदलबारे औपचारिक छलफल भएको छैन । समीक्षा र मूल्याङ्कन पनि भएको छैन । सामान्य रुपमा चर्चा भएको छ । त्यसमा हामी गम्भीर छौँ । सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिनै पर्छ’, उनले भने, ‘जनताले महसुस गर्नेगरी मन्त्रीहरूले काम गर्नुप¥यो । सायद उच्च तहमा यो कुरा चलिरहेको होला । छिट्टै यसको समीक्षा र मूल्याङ्कन हुन्छ ।’

सबै मन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सापकोटाले बताए । जनताले ‘एक्सन ओरेन्टेड’ महसुस नगरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको विषयमा केही प्रश्न उठे पनि फेरबदलबारे कुनै छलफल नभएको बताए । यस विषयमा पार्टीको महासमिति बैठकपछि निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो कुरा गठबन्धनको सरकार छ । दलहरूका आन्तरिक समस्याहरू पनि पटकपटक निस्कने गरेका छन् । त्यसैले गठबन्धन फेरबदलबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म सोचेको छैन,’ उनले भने, ‘तर अब पार्टीको महासमिति बैठक हुँदैछ । त्यसपछि मात्रै यसबारेमा ठोस निर्णय हुन्छ ।’

पाँचै वर्ष गठबन्धनको सरकार चल्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म दलहरुले पनि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मन्त्रीको फेरबदल हुनसक्ने उनले बताए । जनआकांक्षा अनुसार कुनै मन्त्रीको राम्रो कार्यसम्पादन देखिएन भने पार्टीले विचार गर्न सक्ने पनि उनले प्रस्ट पारे ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले सरकार परिवर्तन वा मन्त्री फेरबदलबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताए । ‘सरकार परिवर्तन वा मन्त्री फेरबदलबारे कुनै छलफल भएको छैन । गठबन्धन दलहरूबिच चर्चासमेत भएको छैन’, उनले भने ।

अहिले सरकार परिवर्तन वा मन्त्री हेरफेरभन्दा पनि राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारलाई थप बलियो बनाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारलाई कमजोर बनाउने वा सरकार पुनर्गठन गर्ने खेलमा लाग्नुभन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा गठबन्धन शक्तिहरू एकजुट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रचण्ड सरकारलाई अझै बलियो बनाएर लैजान एकीकृत समाजवादीले सबैभन्दा बढी मेहनत गरेको उनले दाबी गरे ।