सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार चाहिएको बताए । कर्णाली प्रदेश पछि परेको नभई पछि पारिएको प्रदेश भएकाले विशेष अधिकार पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  ठुलो र विकट भूगोल भएको कर्णालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन  हुनु राम्रो नभएको भन्दै उनले कर्णालीमा क्षतिपूर्ति सहितको सङ्घ सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएर विकास गरिनुपर्ने बताए । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजना गरेको वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घ सरकार केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त भएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन लाग्नु पर्ने बताए । उनले भने–'राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयन भइरहेका भए पनि वित्तीय, प्रशासनिक, कानुनी सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घको रुचि देखिएको छैन । बरु अझै केन्द्रीकृत मानसिकता देखिएको छ ।' 

राज्य प्रक्रियामुखी हुँदा परिणाममुखी कार्यान्वयन ढिला सुस्ती हुने गरेको बताउँदै  शर्माले अहिले नेपालमा चलिरहेका विकास मोडेल असफल भएकाले पुनर्विचार गर्नु आवश्यकता भएको बताए । 

संविधानमा समाजवाद उन्मुख उल्लेख गरेकाले राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा समाजवादको मोडेलका विषयमा छलफल गरेर अघि वढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले वित्तीय हस्तान्तरण संवैधानिक हक भए पनि कार्यान्वयन नहुदा दुखको विषय भएको बताए । उनले भने– 'स्थानीय तहले जनतालाई सेवा दिने, प्रदेशले विकास निर्माण गर्ने र सङ्घले नीति नियम बनाउने हो । तर यहाँ स साना कुरा पनि सङ्घले गर्न खोजिरहेको छ । '

विज्ञ पुरुषोत्तम नेपालले स्थानीय र प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारले जनतामा दिनुपर्ने सेवा  कामको धेरै भन्दा धेरै हिसा ओगटे पनि वित्तीय, प्रशासन र कानुनी अधिकार दिन नसकेको बताए ।