बिहीबार, ११ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

मध्यपहाडी राजमार्गको काम अलपत्र पार्ने कन्टेक प्रालिसँगको ठेक्का तोडियो

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस
बिहीबार, ११ असार २०८३, १२ : ३९
बिहीबार, ११ असार २०८३

सारांश

  • सरकारले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको लमजुङ सडक खण्ड स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएर काम अलपत्र पार्ने कन्टेक प्रालिसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ।
  • मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय, पालुङटारले सूचना प्रकाशित गर्दै ठेक्का रद्द गरिएको र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाएको छ।
  • कम्पनीले पटक-पटक म्याद थप गर्दा र ताकेता गर्दा पनि काम अगाडि नबढाएपछि आयोजना यो कदम चाल्न बाध्य भएको हो।

काठमाडौँ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग अन्तर्गत लमजुङको सडक खण्ड स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएर काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी कन्टेक प्रालि सँगको ठेक्का सम्झौता सरकारले तोडेको छ।

मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय, पालुङटारले बिहीबार  सूचना प्रकाशित गर्दै सम्झौता रद्द गरिएको र उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौँको नक्साल ठेगाना भएको कन्टेक प्रालिले लमजुङको पौदीढिक–सुन्दरबजार–किरिन्चे सडक खण्डको चौडा गर्ने तथा सुधार गर्ने ठेक्का पाएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थप गर्दा र लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले काम अगाडि नबढाएपछि आयोजना यो  कदम चाल्न बाध्य भएको  जनाएको छ  ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीले त्रुटिपूर्ण काम सच्याउन दिएको निर्देशन पालना गरेको थिएन । त्यति मात्र नभई अधिकतम जरिवाना अवधि  २०० दिन भन्दा बढी समयदेखि निर्माण स्थलमा कोही पनि उपस्थित नभई काम पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको थियो ।

कार्यालयले गत जेठ १३ गते कार्य सम्पन्न गर्न ताकेता बारे अन्तिम पत्र पठाएको थियो भने २०८२ चैत १२गते  पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । तर, ती सबै निर्देशनको बेवास्ता गर्दै निर्माण कम्पनीले उल्टै सम्झौता विपरीत एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेको पत्र पेस गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

कम्पनीले सम्झौताको आधारभूत उल्लङ्घन गरेको र असल नियतले दायित्व पूरा नगरेको ठहर गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो । अब उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिने आयोजनाले जनाएको छ । 

साथै, ठेक्का तोडिए पछिको मूल्याङ्कन तथा वित्तीय फरफारक  प्रक्रिया अगाडि बढाइने र आवश्यक परे सरकारी बाँकी सरह रकम असुल उपर गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

योजना कार्यालयले हालसम्म भएको कामको नाप जाँच तथा मूल्याङ्कन गरी हरहिसाब मिलाउन निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको छ ।

तोकिएको समयभित्र कम्पनी उपस्थित नभएमा कार्यालयका प्राविधिकहरूबाटै नियमअनुसार स्वतः प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ । 

image (8)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप